भारतीय न्याय संहिता की धारा 205 हिन्दी मे (BNS Act Section-205 in Hindi) –
अध्याय XIII
205. जो कोई किसी भी तरह से जानबूझकर अपने आप पर या किसी अन्य व्यक्ति पर किसी भी समन, नोटिस या आदेश की तामील को रोकता है, जो किसी ऐसे लोक सेवक से आता है जो ऐसे लोक सेवक के रूप में, ऐसे समन, नोटिस या आदेश जारी करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है, या जानबूझकर किसी ऐसे समन, नोटिस या आदेश को किसी स्थान पर वैध रूप से चिपकाने से रोकता है या जानबूझकर किसी ऐसे समन, नोटिस या आदेश को किसी ऐसे स्थान से हटाता है जहां वह वैध रूप से चिपका हुआ है या जानबूझकर किसी ऐसे लोक सेवक के अधिकार के तहत किसी घोषणा को वैध रूप से बनाने से रोकता है, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में, ऐसी घोषणा किए जाने का निर्देश देने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है,-
लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना।
205. समन या अन्य कार्यवाही की तामील को रोकना,
या उसके प्रकाशन को रोकना।
(क) एक महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा;
(ख) जहां समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा व्यक्तिगत रूप से या एजेंट द्वारा उपस्थित होने, या किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को न्यायालय में पेश करने के लिए है, तो छह महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास, या दस हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 205 in English (BNS Act Section-205 in English) –
Chapter XIII
205. Whoever in any manner intentionally prevents the serving on himself, or on any other person, of any summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent, as such public servant, to issue such summons, notice or order, or intentionally prevents the lawful affixing to any place of any such summons, notice or orderor intentionally removes any such summons, notice or order from any place to which it is lawfully affixed or intentionally prevents the lawful making of any proclamation, under the authority of any public servant legally competent, as such public servant, to direct such proclamation to be made,-
Of Contempts Of The Lawful Authority of Public Servants.
205.Preventing service of summons or other
proceeding, or preventing publication thereof.
(a) shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
(b) where the summons, notice, order or proclamation is to attend in person or by agent, or to produce a document or electronic record in a Court with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.