नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 187? साथ ही हम आपको IPC की धारा 187 के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
IPC की धारा 187 का विवरण
भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 187 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जो कोई किसी लोक-सेवक को, उसके लोक-कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुँचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुये, ऐसी सहायता देने का साशय लोप करेगा, तो वह व्यक्ति धारा 187 के अंतर्गत दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
आईपीसी की धारा 187 के अनुसार-
लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिये विधि द्वारा आबद्ध हो-
जो कोई किसी लोक-सेवक को, उसके लोक-कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुँचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुये, ऐसी सहायता देने का साशय लोप करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा;
और यदि ऐसी सहायता की मांग उससे ऐसे लोक सेवक द्वारा, जो ऐसी मांग करने के लिये वैध रूप से सक्षम हो, न्यायालय द्वारा वैध रूप से निकाली गयी किसी आदेशिका के निष्पादन के, या अपराध के किये जाने का निवारण करने के, या बल्वे या दंगे को दबाने के, या ऐसे व्यक्ति को, जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है, पकड़ने के प्रयोजनों से की जाये, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायेगा।
Omission to assist public servant when bound by law to give assistance-
Whoever, being bound by law to render or furnish assistance to any public servant in the execution of his public duty, intentionally omits to give such assistance, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both;
and if such assistance be demanded of him by a public servant legally competent to make such demand for the purposes of executing any process lawfully issued by a Court of Justice, or of preventing the commission of an offence, or of suppressing a riot, or affray, or of apprehending a person charged with or guilty of an offence, or of having escaped from lawful custody, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.
लागू अपराध
लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जब ऐसी सहायता देने के लिये विधि द्वारा आबद्ध हो।
सजा- एक मास के लिए कारावास या पांच सौ रुपए का जुर्माना या दोनो।
ऐसे लोक सेवक की, जो आदेशिका के निष्पादन, अपराधो के निवारण आदि के लिए सहायता मांगता है, सहायता देने में जानबूझकर उपेक्षा करना।
सजा- छह मास के लिए सादा कारावास या पांच सौ रुपए का जुर्माना या दोनो।
यह एक जमानतीय, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौते योग्य नहीं है।
जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के अंतर्गत जो कोई किसी लोक-सेवक को, उसके लोक-कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुँचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुये, ऐसी सहायता देने का साशय लोप करेगा, तो वह एक मास के लिए कारावास या जुर्माने से, या दोनो से दण्डित किया जाएगा। इसी तरह से जो कोई ऐसे लोक सेवक की, जो आदेशिका के निष्पादन, अपराधो के निवारण आदि के लिए सहायता मांगता है, सहायता देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा, तो वह छह मास के लिए सादा कारावास या जुर्माने से, या दोनो से दंड का भागीदार होगा।
जमानत (Bail) का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय (Baileble) है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध जमानतीय होने के कारण जमानत आसानी से मिल जाती है।
| अपराध | सजा | अपराध श्रेणी | जमानत | विचारणीय |
| लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जब ऐसी सहायता देने के लिये विधि द्वारा आबद्ध हो। | एक मास के लिए कारावास या पांच सौ रुपए का जुर्माना या दोनो। | गैर-संज्ञेय | जमानतीय | किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट |
| ऐसे लोक सेवक की, जो आदेशिका के निष्पादन, अपराधो के निवारण आदि के लिए सहायता मांगता है, सहायता देने में जानबूझकर उपेक्षा करना। | छह मास के लिए सादा कारावास या पांच सौ रुपए का जुर्माना या दोनो। | गैर-संज्ञेय | जमानतीय | किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट |
हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 187 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आप के पास कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
