Notary (नोटरी) क्या होता है? इसका क्या उपयोग होता है?| नोटरी के नियम, अधिनियम के बारे में जानकारी

आज हम बात करने वाले है, नोटरी (Notary) के बारे मे क्या आप जानते है, नोटरी क्या होती है, (Notary kya hai) और कब हमे नोटरी की जरूरत पड़ती है? नोटरी अधिनियम भी जानेंगे। वैसे हम सभी ने कभी न कभी किसी कार्य के लिये, फार्म के लिये और हलफनामे के लिये नोटरी का सहारा लिया होगा। नोटरी (Notary) की आवश्यकता उन सभी दस्तावेजों मे होती है जैसे घर का रेंट एग्रीमेंट एफिडेविट बनवानें या मकान, दुकान या किसी और ज़मीन के कागज इत्यादि सत्यापित कराने के लिए नोटरी की अवश्यकता होती है।

भारत में, किसी दस्तावेज पर नोटरी (Notary) करने के लिये उचित रिकॉर्ड और रजिस्टर रखने की भी आवश्यकता होती है। नोटरी सेवाओं के लिए शुल्क सरकार द्वारा तय किया जाता है, और नोटरी निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं ले सकते। भारत में नोटरी विभिन्न दस्तावेजों और लेनदेन की प्रामाणिकता और वैधता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनकी सेवाओं की अक्सर कानूनी, वाणिज्यिक और वित्तीय मामलों में आवश्यकता होती है।

नोटरी क्या होता है? (What is Notary?)

नोटरी (Notary) के बारे मे क्या आप जानते है आज हम जानेंगे भारत में, एक नोटरी एक सार्वजनिक अधिकारी है जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नोटरी अधिनियम, 1952 के तहत नियुक्त किया जाता है। भारत में नोटरी की प्राथमिक भूमिका दस्तावेजों, लेनदेन और तथ्यों को प्रमाणित कर और तसदीक करना है। केंद्र सरकार द्वारा एक नोटरी की नियुक्ति देश के किसी भी स्थान पर कर सकती है, जबकि राज्य सरकार अपनें राज्य में किसी भी जगह नोटरी को नियुक्त कर सकती है|

नोटरी करने के लिये राज्य सरकार या केन्द्र सरकार व्दारा नियुक्त किये गये एक सार्वजनिक अधिकारी है जो दस्तावेजों और लेनदेन की प्रामाणिकता को प्रमाणित करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत है। नोटरी कानूनी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यह सुनिश्चित करके कि वसीयत, कर्म और अनुबंध जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ठीक से निष्पादित और कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।

नोटरी कौन करता हैं? (who does the notary?)

एक नोटरी वकील (Notary lawyer) जिसे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार व्दारा नियुक्त किये गये उस पद से है, जिसे सरकार द्वारा कानूनी दस्तावेजों को सत्यापित और प्रमाणित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। नोटरी वकील (Notary lawyer) कानूनी दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिय उचित फीस निर्धारित की जाती है, जिसे नोटरीज फीस कह सकते है। नोटरी सरकारी दस्तावेजों, वैधता सर्टिफिकेट, विवाह पंजीकरण, वसीयतनामा, और अन्य कानूनी दस्तावेजों को सत्यापित करते हैं।

नोटरी के क्या कार्य है? (What are the functions of notary?)

किसी दस्तावेज को नोटरी कराने के नोटरी के कार्य एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर, कानूनी दस्तावेजों और लेनदेन की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और प्रमाणित करने के लिए एक नोटरी जिम्मेदार होता है। नोटरी के कुछ सामान्य कार्य निम्न प्रकार हैं-

• हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान सत्यापित करना: नोटरी के मुख्य कार्यों में से एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की पहचान को सत्यापित करना है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि दस्तावेज़ पर धोखे से या उचित अधिकार के बिना हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं।
• दस्तावेजों की प्रतियां प्रमाणित करना: नोटरी मूल दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रमाणित कर सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या शैक्षिक डिग्री। यह तब मददगार हो सकता है जब अन्य उद्देश्यों के लिए मूल दस्तावेज़ की आवश्यकता हो और इसे आसानी से बदला न जा सके।
• साक्षी हस्ताक्षर: नोटरी कानूनी दस्तावेजों, जैसे अनुबंध, वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यह भविष्य में दस्तावेज़ की प्रामाणिकता पर विवादों को रोकने में मदद कर सकता है।
• शपथ दिलाना और प्रतिज्ञान करना: नोटरी शपथ और प्रतिज्ञान दे सकते हैं, जो औपचारिक घोषणाएँ हैं जो एक व्यक्ति झूठी गवाही के दंड के तहत करता है। यह अक्सर आवश्यक होता है जब किसी व्यक्ति को अदालत में गवाही देने या सरकारी एजेंसी को बयान देने की आवश्यकता होती है।
• पावती नोटरी करना: नोटरी पावती को नोटरी कर सकते हैं, जो किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान हैं जो यह इंगित करते हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से और बिना किसी जबरदस्ती के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं।

नोटरी की वैधता क्या है? (What is the validity of the notary?)

भारतीय नोटरी अधिनियम, 1952 के अनुसार, हलफनामे की वैधता के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है । लेकिन, हलफनामे की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है अगर हलफनामे में बताई गई परिस्थितियों या तथ्यों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हो। इसमें दस्तावेजों को नोटरीकृत करने के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करना, शामिल पक्षों की पहचान की पुष्टि करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि नोटरीकृत किया जा रहा दस्तावेज़ कानूनी रूप से बाध्यकारी और सटीक है।

नोटरी के लिये क्या फीस है? (What is the fee for notary?)

भारत देश मे भी अलग अलग जिले के आधार पर नोटरी शुल्क हो सकते है, साथ ही नोटरी शुल्क की फीस दस्तावेज के मूल्यांकन पर भी फीस निर्धारित की गयी है। जो निम्नप्रकार है-

• 10 हजार रूपये तक के अन्दर दस्तावेजों पर फीस 35 रूपये
• 10 हजार से 25 हजार रूपये तक के दस्तावेजों पर फीस 75 रूपये
• 25 हजार से 50 हजार रूपये तक के दस्तावेजों पर फीस 110 रूपये
• 50 हजार से अधिक दस्तावेजों पर फीस 150 रूपये

भारत मे नोटरी वकील बनने के लिये क्या पात्रता है? (What is the eligibility to become a notary lawyer in India?)

भारत में, नोटरी वकील बनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में नोटरी वकील बनने के लिए, एक व्यक्ति को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए और आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। भारत में नोटरी बनने के लिए यहां कुछ सामान्य पात्रता आवश्यकताएं हैं:

• नोटरी वकील बनने के लिए पात्रता आवश्यकताएँ राज्य द्वारा भिन्न हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में, एक व्यक्ति को एक अभ्यास करने वाला वकील या एक वकील होना चाहिए जो एक निश्चित 5 वर्षों से अभ्यास कर रहा हो।
• नोटरी वकील बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता आमतौर पर 18 वर्ष है।
• आवेदक के पास एक अच्छा चरित्र और प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जिसमें कोई आपराधिक रिकॉर्ड या कोई अन्य अयोग्य कारक न हो।
• आवेदक को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसमें वे नोटरी वकील बनना चाहते हैं।
• आवेदक को उस राज्य की आधिकारिक भाषा में प्रवीणता होनी चाहिए जिसमें वे नोटरी वकील बनना चाहते हैं।
• कुछ राज्यों में, आवेदक को नोटरी कमीशन दिए जाने से पहले एक परीक्षा उत्तीर्ण करने या प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।

प्रत्येक जिले मे नोटरी वकील बनने के लिये पात्रता अलग-अलग हो सकती है।

नोटरी अधिनियम 1952 की प्रमुख धाराये (Sections of the Notaries Act 1952)

नोटरी अधिनियम 1952 की 16 प्रमुख धाराये है जिन्हे हिन्दी एवंम् English भाषा मे निम्नप्रकार है-

धारा-1 (Section-1) संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ (Short title, extent and commencement)

इस अधिनियम को नोटरी अधिनियम, 1952 कहा जा सकता है।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत 1* * * तक है।
(3) यह उस तारीख 2 को लागू होगा, जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कर सकती है।

This Act may be called the Notaries Act, 1952.
(2) It extends to the whole of India 1 * * *.
(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

धारा-2 (Section-2) परिभाषाएं (Definitions)

(बी) "लिखत" में प्रत्येक दस्तावेज शामिल है जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व है, या बनाया, स्थानांतरित, संशोधित, सीमित, विस्तारित, निलंबित, समाप्त या रिकॉर्ड किया जाना है;
2 [(सी) "कानूनी" व्यवसायी का अर्थ अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के प्रावधानों के तहत किसी भी रोल में दर्ज एक वकील है;]
(डी) "नोटरी" का मतलब इस अधिनियम के तहत नियुक्त व्यक्ति है:
बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के लिए इसमें एक व्यक्ति भी शामिल होगा, जो इस तरह के प्रारंभ से पहले एक नोटरी पब्लिक 3 [परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26), 4* * * के तहत नियुक्त किया गया था। और इस तरह के शुरू होने से ठीक पहले, [भारत के किसी भी हिस्से में] अभ्यास में है:
परन्तु यह और कि जम्मू-कश्मीर राज्य* के संबंध में उक्त दो वर्ष की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको यह अधिनियम उस राज्य में लागू होता है।]
(ई) "निर्धारित" का मतलब इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;
(च) "रजिस्टर" का अर्थ धारा 4 के तहत सरकार द्वारा बनाए गए नोटरी के रजिस्टर से है;
6 [(जी) "राज्य सरकार", एक केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, उसके प्रशासक का मतलब है।

(b) "instrument" includes every document by which any right or liability is, or purports to be, created, transferred, modified, limited, extended, suspended, extinguished or recorded;
2[(c) "legal" practitioner means an advocate entered in any roll under the provisions of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);]
(d) "notary" means a person appointed as such under this Act:
Provided that for a period of two years from the commencement of this Act it shall include also a person who, before such commencement was appointed a notary public 3 [under] the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881), 4* * * and is, immediately before such commencement, in practice in5 [any part of India:
Provided further that in relation to the State of Jammu and Kashmir* the said period of two years shall be computed from the date on which this Act comes into force in that State.]
(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
(f) "Register" means a Register of Notaries maintained by the Government under section 4;
6[(g) "State Government", in relation to a Union territory, means the administrator thereof.]

धारा-3 (Section-3) नोटरी नियुक्त करने की शक्ति (Power to appoint notaries)

केंद्र सरकार, पूरे भारत या किसी हिस्से के लिए, और कोई भी राज्य सरकार, पूरे या राज्य के किसी हिस्से के लिए, नोटरी के रूप में किसी कानूनी व्यवसायी या अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जिनके पास ऐसी योग्यताएं हैं, जो निर्धारित की जा सकती हैं।

The Central Government, for the whole or any part of India, and any State Government, for the whole or any part of the State, may appoint as notaries any legal practitioners or other persons who possess such qualifications as may be prescribed.

धारा-4 (Section-4) रजिस्टर (Registers)

(1) केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, उस सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी और इस अधिनियम के तहत इस रूप में अभ्यास करने के हकदार के रूप में, निर्धारित रूप में, एक रजिस्टर बनाए रखेगी।
(2) ऐसे प्रत्येक रजिस्टर में उस नोटरी के बारे में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे जिसका नाम उसमें दर्ज किया गया है, अर्थात्: -
(ए) उसका पूरा नाम, जन्म तिथि, आवासीय और व्यावसायिक पता;
(बी) जिस तारीख को उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया है;
(सी) उसकी योग्यता; और
(डी) कोई अन्य विवरण जो निर्धारित किया जा सकता है।

(1) The Central Government and every State Government shall maintain, in such form as may be prescribed, a Register of the notaries appointed by that Government and entitled to practice as such under this Act.
(2) Every such Register shall include the following particulars about the notary whose name is entered therein, namely:—
(a) his full name, date of birth, residential and professional address;
(b) the date on which his name is entered in the Register;
(c) his qualifications; and
(d) any other particulars which may be prescribed.

धारा-5 (Section-5) रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि और अभ्यास प्रमाण पत्र जारी करना या नवीनीकरण करना। (Entry of names in the Register and issue or renewal of certificates of practice)

(1) प्रत्येक नोटरी जो इस तरह से अभ्यास करने का इरादा रखता है [हो सकता है] उसे निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, के लिए सरकार को भुगतान करने पर, हकदार होगा-
(ए) धारा 4 के तहत उस सरकार द्वारा बनाए गए रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करने के लिए, और
(बी) एक प्रमाण पत्र के लिए उसे 2 [पांच वर्ष] की अवधि के लिए अभ्यास करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिस तारीख को उसे प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
3 [(2) नोटरी की नियुक्ति करने वाली सरकार, एक आवेदन और निर्धारित शुल्क, शुल्क की प्राप्ति पर, एक समय में पांच साल की अवधि के लिए किसी भी नोटरी के अभ्यास के प्रमाण पत्र को नवीनीकृत कर सकती है।

(1) Every notary who intends to practice as such 1 [may] on payment to the Government appointing him of the prescribed fee, if any, be entitled—
(a) to have his name entered in the Register maintained by that Government under section 4, and
(b) to a certificate authorizing him to practice for a period of 2 [five years] from the date on which the certificate is issued to him.
3 [(2) The Government appointing the notary, may, on receipt of an application and the prescribed fee, fee, renew the certificates of the practice of any notary for a period of five years at a time.

धारा-6 (Section-6) नोटरी की सूची का वार्षिक प्रकाशन (Annual publication of lists of notaries)

केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने के दौरान, सरकारी राजपत्र में उस सरकार द्वारा नियुक्त और उस वर्ष की शुरुआत में व्यवहार में नोटरी की एक सूची प्रकाशित करेगी, साथ ही उनसे संबंधित ऐसे विवरणों के साथ जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

The Central Government and every State Government shall, during the month of January each year, publish in the Official Gazette a list of notaries appointed by that Government and in practice at the beginning of that year together with such details pertaining to them as may be prescribed.

धारा-7 (Section-7) नोटरी की मुहर (Seal of notaries)

प्रत्येक नोटरी के पास और उपयोग होगा, जैसा कि अवसर उत्पन्न हो सकता है, इस तरह के फॉर्म और डिज़ाइन की एक मुहर जो निर्धारित की जा सकती है।

Every notary shall have and use, as occasion may arise, a seal of such form and design as may be prescribed.

धारा-8 (Section-8) नोटरी के कार्य (Functions of notaries)

(1) एक नोटरी अपने कार्यालय के आधार पर निम्नलिखित में से सभी या कोई भी कार्य कर सकता है, अर्थात्: -
(ए) किसी भी उपकरण के निष्पादन को सत्यापित, प्रमाणित, प्रमाणित या प्रमाणित करना;
(बी) स्वीकृति या भुगतान या बेहतर सुरक्षा की मांग के लिए कोई वचन पत्र, हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज पेश करें;
या ऐसे नोट या विरोध की सूचना देना;
(डी) जहाज के विरोध, नाव के विरोध या विलंब शुल्क और अन्य वाणिज्यिक मामलों से संबंधित विरोध को नोट करें और तैयार करें;
(ङ) किसी व्यक्ति को शपथ दिलाना या उससे शपथपत्र लेना;
(एफ) बॉटमरी और रेस्पोंडेंटिया बांड, चार्टर पार्टियां और अन्य व्यापारिक दस्तावेज तैयार करना;
(छ) भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान में प्रभावी होने के लिए किसी भी उपकरण को ऐसे रूप और भाषा में तैयार, प्रमाणित या प्रमाणित करना, जो उस स्थान के कानून के अनुरूप हो, जहां इस तरह के विलेख को संचालित करने का इरादा है;
(ज) किसी दस्तावेज़ का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद, और अनुवाद का सत्यापन;
1 [(हे) किसी भी सिविल या आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए एक आयुक्त के रूप में कार्य करता है यदि ऐसा किसी अदालत या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया हो;
(एचबी) एक मध्यस्थ, मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करता है, यदि आवश्यक हो;]
(i) कोई अन्य अधिनियम जो निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी कार्य नोटरी कार्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह नोटरी द्वारा उसके हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर के तहत नहीं किया जाता है।

(1) A notary may do all or any of the following acts by virtue of his office, namely:—
(a) verify, authenticate, certify or attest the execution of any instrument;
(b) present any promissory note, hundi or bill of exchange for acceptance or payment or demand better security;
(c) note or protest the dishonour by non-acceptance or non-payment of any promissory note, hundi or bill of exchange or protest for better security or prepare acts of honour under the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881), or serve notice of such note or protest;
(d) note and draw up ship's protest, boat's protest or protest relating to demurrage and other commercial matters;
(e) administer oath to, or take affidavit from, any person;
(f) prepare bottomry and respondentia bonds, charter parties and other mercantile documents;
(g) prepare, attest or authenticate any instrument intended to take effect in any country or place outside India in such form and language as may conform to the law of the place where such deed is intended to operate;
(h) translate, and verify the translation of, any document from one language into another;
1 [(ha) act as a Commissioner to record evidence in any civil or criminal trial if so directed by any court or authority;
(hb) act as an arbitrator, mediator or conciliator, if so required;]
(i) any other act which may be prescribed.
(2) No act specified in sub-section (1) shall be deemed to be a notarial act except when it is done by a notary under his signature and official seal.

धारा-9 (Section-9) बिना सर्टिफिकेट के बार ऑफ प्रैक्टिस (Bar of practice without a certificate)

(1) इस खंड के प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति नोटरी के रूप में अभ्यास नहीं करेगा या नोटरी की आधिकारिक मुहर के तहत कोई नोटरी कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसके पास धारा 5 के तहत जारी अभ्यास का प्रमाण पत्र न हो:
बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी ऐसे नोटरी की ओर से कार्य करने वाले नोटरी के क्लर्क द्वारा स्वीकृति या भुगतान के लिए किसी वचन पत्र, हुंडी या विनिमय के बिल की प्रस्तुति पर लागू नहीं होगा।
(2) उप-धारा (1) में निहित कुछ भी, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति तक, किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जो धारा 2 के खंड (डी) के परंतुक में निर्दिष्ट है।
1 [बशर्ते कि जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में * उक्त दो वर्ष की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन यह अधिनियम उस राज्य में लागू होता है।

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall practise as a notary or do any notarial act under the official seal of a notary unless he holds a certificate of practice in force issued to him under section 5:
Provided that nothing in this sub-section shall apply to the presentation of any promissory note, hundi or bill of exchange for acceptance or payment by the clerk of a notary acting on behalf of such notary.
(2) Nothing contained in sub-section (1) shall, until the expiry of two years from the commencement of this Act, apply to any such person as is referred to in the proviso to clause (d) of section 2.
1 [Provided that in relation to the State of Jammu and Kashmir* the said period of two years shall be computed from the date on which this Act comes into force in that State.

धारा-10 (Section-10) रजिस्टर से नाम हटाना (Removal of names from Register)

किसी भी नोटरी की नियुक्ति करने वाली सरकार धारा 4 के तहत उसके द्वारा बनाए गए रजिस्टर से आदेश द्वारा नोटरी का नाम हटा सकती है यदि वह-
(ए) उस आशय का अनुरोध करता है; या
(बी) उसके द्वारा भुगतान करने के लिए आवश्यक किसी भी निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया है; या
(सी) अनुन्मोचित दिवालिया है; या
(डी) निर्धारित तरीके से जांच करने पर, ऐसे पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी पाया गया है, जो सरकार की राय में, उसे नोटरी के रूप में अभ्यास करने के लिए अयोग्य बनाता है; 1 [या]
1 [(ई) किसी भी अदालत द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है; या
(एफ) अपने अभ्यास के प्रमाण पत्र को नवीनीकृत नहीं करवाता है।

The Government appointing any notary may, by order, remove from the Register maintained by it under section 4 the name of the notary if he—
(a) makes a request to that effect; or
(b) has not paid any prescribed fee required to be paid by him; or
(c) is an undischarged insolvent; or
(d) has been found, upon inquiry in the prescribed manner, to be guilty of such professional or other misconduct as, in the opinion of the Government, renders his unfit to practise as a notary; 1 [or]
1 [(e) is convicted by any court for an offence involving moral turpitude; or
(f) does not get his certificate of practice renewed.

धारा-11 (Section-11) अन्य कानूनों में सार्वजनिक नोटरी के संदर्भों का निर्माण (Construction of references to notaries public in other laws)

किसी अन्य कानून में नोटरी पब्लिक के किसी भी संदर्भ को इस अधिनियम के तहत अभ्यास करने के लिए अधिकृत नोटरी के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

Any reference to a notary public in any other law shall be construed as a reference to a notary entitled to practice under this Act.

धारा-12 (Section-12) नोटरी आदि होने का मिथ्या प्रतिनिधित्व करने के लिए दंड (Penalty for falsely representing to be a notary, etc)

कोई भी व्यक्ति जो-
(ए) झूठा प्रतिनिधित्व करता है कि वह इस तरह नियुक्त किए बिना एक नोटरी है, या
(बी) एक नोटरी के रूप में अभ्यास करता है या धारा 9 के उल्लंघन में कोई नोटरी कार्य करता है,
वह कारावास से, जिसकी अवधि 1 [एक वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

Any person who-
(a) falsely represents that he is a notary without being appointed as such, or
(b) practises as a notary or does any notarial act in contravention of section 9,
shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 [one year], or with fine, or with both.

धारा-13 (Section-13) विदेशी नोटरी द्वारा किए गए नोटरी कृत्यों की मान्यता के लिए पारस्परिक व्यवस्था (Reciprocal arrangements for recognition of notarial acts done by foreign notaries)

(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत नोटरी द्वारा किए गए किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय इसके कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित शिकायत की जाए। इस निमित्त।
(2) प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की कोशिश नहीं करेगा।

(1) No Court shall take cognizance of any offence committed by a notary in the exercise or purported exercise of his functions under this Act save upon complaint in writing made by an officer authorised by the Central Government or a State Government by general or special order in this behalf.
(2) No Magistrate other than a Presidency Magistrate or a Magistrate of the first class shall try an offence punishable under this Act.

धारा-14 (Section-14) विदेशी नोटरी द्वारा किए गए नोटरी कृत्यों की मान्यता के लिए पारस्परिक व्यवस्था (Reciprocal arrangements for recognition of notarial acts done by foreign notaries)

यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान के कानून या प्रथा के अनुसार, भारत के भीतर नोटरी द्वारा किए गए नोटरी कृत्यों को उस देश या स्थान में सभी या किसी सीमित उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त है, तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र, घोषणा करता है कि ऐसे देश या स्थान के भीतर नोटरी द्वारा कानूनी रूप से किए गए नोटरी कृत्यों को भारत के भीतर सभी उद्देश्यों के लिए या, जैसा भी मामला हो, ऐसे सीमित उद्देश्यों के लिए मान्यता दी जाएगी, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

If the Central Government is satisfied that by the law or practice of any country or place outside India, the notarial acts done by notaries within India are recognized for all or any limited purposes in that country or place, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, declare that the notarial acts lawfully done by notaries within such country or place shall be recognised within India for all purposes or, as the case may be, for such limited purposes as may be specified in the notification.

धारा-15 (Section-15) नियम बनाने की शक्ति (Power to make rules)

(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्: -
(ए) नोटरी की योग्यता, फॉर्म और तरीका जिसमें नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है और ऐसे आवेदनों का निपटान;
(बी) प्रमाण पत्र, प्रशंसापत्र या चरित्र, सत्यनिष्ठा, क्षमता और क्षमता के प्रमाण जो नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है;
1 [(सी) नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए देय शुल्क और अभ्यास के प्रमाण पत्र के जारी करने और नवीनीकरण के लिए, अभ्यास के क्षेत्र या अभ्यास के क्षेत्र में वृद्धि और छूट पूरी तरह से या आंशिक रूप से, निर्दिष्ट वर्गों के मामलों में ऐसी फीस से ;]
(डी) किसी भी नोटरी कार्य को करने के लिए नोटरी को देय शुल्क;
(ङ) रजिस्टरों का प्रपत्र और उनमें दर्ज किए जाने वाले विवरण;
(एफ) नोटरी की मुहर का रूप और डिजाइन;
(छ) जिस तरीके से नोटरी के पेशेवर या अन्य कदाचार के आरोपों की जांच की जा सकती है;
(ज) धारा 8 में विनिर्दिष्ट कार्यों के अलावा एक नोटरी जो कार्य कर सकता है और जिस तरीके से एक नोटरी अपने कार्यों का निष्पादन कर सकता है;
(i) कोई अन्य मामला जो निर्धारित होना चाहिए, या हो सकता है।
2 [(3) इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को बनाए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब यह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि हो सकता है। एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट किया जाना चाहिए, और यदि, सत्र के तुरंत बाद के सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम को नहीं बनाया जाएगा, तत्पश्चात् नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; इसलिए, हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम के तहत पहले की गई किसी भी चीज की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—
(a) the qualifications of a notary, the form and manner in which applications for appointment as a notary may be made and the disposal of such applications;
(b) the certificates, testimonials or proofs as to character, integrity, ability and competence which any person applying for appointment as a notary may be required to furnish;
1 [(c) the fees payable for appointment as a notary and for the issue and renewal of a certificate of practice, area of practice or enlargement of area of practice and exemption whether wholly or in part, from such fees in specified classes of cases;]
(d) the fees payable to a notary for doing any notarial act;
(e) the form of Registers and the particulars to be entered therein;
(f) the form and design of the seal of a notary;
(g) the manner in which inquiries into allegations of professional or other misconduct of notaries may be made;
(h) the acts which a notary may do in addition to those specified in section 8 and the manner in which a notary may perform his functions;
(i) any other matter which has to be, or may be, prescribed.
2 [(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

धारा-16 (Section-16) निरसित (Repealed)
N/A

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