The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act | किशोर न्याय (देखभाल एवंम् सुरक्षा) कानून सम्पूर्ण जानकारी हिन्दी मे

नमस्कार दोस्तो, आज हम किशोर अपराध (Juvenile Crime) पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बाल न्याय/किशोर न्याय (Juvenile Justice) कानून, 8 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों व्दारा समाज विरोधी या कानून विरोधी कार्य करने पर सजा का प्रावधान है। किशोर व्दारा किये गये अपराधो को वयस्क की भांति न आंका जाये, अपितु वह किशोर है, तो सजा भी किशोर की भांति ही मिलना चाहिये, इसका ध्यान रखते हुये, किशोर न्याय (Juvenile Justice) कानून 1986 बना। जिसका उद्देश्य किशोरों के अधिकारों एवंम् मिलने वाली सजा कैसे और कितने समय तक दिया जाना है, कानून मे स्पष्ट गया है।

किशोर न्याय कानून के अन्तर्गत किसी किशोर बालक व्दारा किये गये समाजविरोधी कार्य को न्यायिक दृष्टिकोण से परखा जाये, इसके अलावा यदि किशोर किसी अपराध मे लिप्त होता है, तो उसे अधिकतम् 7 वर्ष तक किशोर सुधार गृह मे रखा जा सकता है, जहां उसकी देखभाल एवंम् सुरक्षा का दायित्व किशोर सुधार गृह को होता है। किशोर व्दारा किये गये अपराधो की सुनवाई हेतु किशोर न्यायालय (Juvenile Court) का गठन किया गया, जहां किशोर व्दारा किये गये अपराध की ही सुनवाई होती है।

वैसे हमारे भारत देश मे भी किशोर अपराध धीरे-धीरे बढ़ रहा है, आये दिन न्यूजपेपर, टीवी इत्यादि मे नाबालिक बच्चे व्दारा यह अपराध किया गया, ऐसी-ऐसी सूचनाये सामने आ रही है। आज हम इस पोस्ट मे इसी विषय पर गम्भीरता से चर्चा करने वाले है।

भारत में बाल अपराध को किशोर अपराध (Juvenile Crime) की श्रेणी में रखा गया है अर्थात्, एक निर्दिष्ट आयु से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए अपराधी कृत्यों को बाल अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि, यह सवाल उठता है कि किसे किस बच्चे के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए, क्योकि न्यूनतम या अधिकतम आयु की आवश्यकता होती है, किशोर के लिये? भारत में विभिन्न उम्र के बच्चों को बाल अपराधी करार दिया जाता है। भारत में, उदाहरण के लिए, एक बच्चे को अपराधी घोषित करने के लिए 14 वर्ष का होना चाहिए, जिसकी अधिकतम आयु 18 वर्ष है। किशोर अपराध के मामलो मे कानून व्दारा किशोर अपराधियों की न्यूनतम और अधिकतम उम्र के बारे में कोई सामान्य धारणा मौजूद नहीं है।

भारत में किशोर अपराध एक गंभीर समस्या का विषय है। एक किशोर बच्चा, जो उस उम्र तक नहीं पहुंचा है फिर भी कोई आपराधिक गतिविधियों के लिए उसी तरह जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जैसे एक वयस्क व्यक्ति कर सकता है। एक युवा आपराधिक अपराधी का जिक्र करते समय, किशोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिणामस्वरूप, एक किशोर वह बच्चा होता है जिस पर कुछ ऐसे कार्य या चूक करने का आरोप लगाया जाता है जो अवैध हैं और जिन्हें दंड कानूनों द्वारा इस रूप में वर्गीकृत किया गया है। सरकारी आंकड़ो के अनुसार किशोर हत्या और सामूहिक बलात्कार जैसे सबसे भयानक अपराधों में लिप्त होने की संख्या प्रतिवर्ष अत्यधिक बढ़ रही हैं। यह भी एक गम्भीर विषय है, यद्यपि बच्चों में आपराधिक आचरण के कारण जटिल हैं, फिर भी कुछ युवाओं के जीवन में अपराध का काफी हद तक पूर्वाभास हो जाता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा कानून समस्या से निपटने के लिए अपर्याप्त है और इसे बदलना होगा ताकि नाबालिगों पर गंभीर अपराधों के लिए वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सके और सजा दी जा सके। हालांकि, ऐसे विरोधी दृष्टिकोण हैं जो इस विचार को साझा नहीं करते हैं।

किशोर अपराध के कारण की बात करे, तो सबसे पहले इण्टरनेट और यह मोबाइल भी काफी जिम्मेदार है, क्योकि किशोर सबसे अधिक इन्ही की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो रहे है, जिनका खामीयाजा देखने को मिल रहा है, आज के युग के प्रत्येक किशोर के पास इण्टरनेट चलाने के बड़ा फोन है, जिसका अधिकांशतः यदि घर-परिवार ध्यान नही दे पाते है, और इनका गलत उपयोग कर रहे है। यह भी मुख्य कारण है।

किशोर अपराध (Juvenile Crime)

किशोर अपराध किसी किशोर (अधिकतम् आयु-18 वर्ष) द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये किशोर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में किशोर न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के अनुसर 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर किशोर अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। किशोर अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य किशोर अपराध है।

किशोर अपराध हमारे भारत मे समुचित पालन पोषण मारपीट और अपमान बहुधा बालक को अपराध की राह पर ले जाता है। स्वस्थ, मनोरंजन का व्यक्ति के जीवन में बडा महत्वपूर्ण स्थान होता है स्वस्थ एवंम् मनोरंजन के अभाव में बालक की अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। यह भी किशोर अपराध बढ़ने का प्रमुख कारण है, सरकार व्दारा किशोर अपराधों को रोकने के किशोर सुधार गृह मे अनेकों तरह किशोर जागरूकता प्रोग्राम चलाये जा रहे है।

किशोर न्याय (Juvenile Justice)

किशोर व्दारा किये गये अपराधों को एक वयस्क व्यक्ति के रूप मे समझता गलत है, क्योकि एक वयस्क व्यक्ति एवंम् किसी किशोर बालक मे दोनो के मस्तिष्क मे काफी अंतर होता, किशोर बालक का मस्तिष्क का पूर्ण विकसित नही हुआ होता है, क्या करना सही होगा क्या गलत होगा यह अच्छे से विचार नही किया जा सकता है, इसीलिये भारत के संविधान मे किशोर न्याय कानून बनाया गया। जिसके तहत किशोरों पर वयस्यक की भांति कानूनी कार्यवाही को रोका जा सके। किसी किशोर को वयस्क की तरह दण्डित न किया जाये।

किशोर न्याय प्रणाली किशोर व्दारा किये गये अपराधों का बोध कराते हुये, उनके मानसिक विकारों को दूर करने के उद्देश्य एक स्पेशल किशोर न्यायालय का गठन किया गया, जिसमे ऐसे किशोरों को अधिकतम् 7 वर्षो तक ही किशोर पुर्नवास केन्द्र/बाल सुधार गृह मे रखा जा सकता है। किशोरों के मानसिक विकारों को दूर करने के लिये स्पेशल केयर मे रखा जाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा मे Juvenile Rehabilitation Center कहते है। जिसमे किशोरों को स्पेशल ट्रेनिंग, शिक्षा एवंम् मानसिक विकास को बढावां देने के लिये बडें जागरूक प्रोग्राम संचालित किये जाते है।

किशोर न्यायालय (Juvenile Court)

किशोर व्दारा किये गये अपराधों की सुनवाई हेतु हर जिले मे किशोर न्यायालय बनाये गयेे, किशोर व्दारा किये गये अपराधिक मामलो की कानूनी सुनवाई की जाती है। किशोर न्यायालय का गठन किशोर व्दारा हो रहे समाज विरोधी कार्यो को रोकने के लिये बनाया गया। ऐसे अपराधों को वयस्क न्यायालय न लेकर जाकर एक स्पेशल कोर्ट बनाया, जिसके किशोर अपराधों की सुनवाई की जा सके।

बाल कल्याण, बाल हितों के सन्तुलन को बनाये रखने में किशोर न्यायालय एक ऐसी वैधानिक प्रणाली है जो न्यायिक कार्यवाही में निहित, अभिभावक प्रेरणा तथा संरक्षण प्रवृत्ति द्वारा बालकों की रक्षा करने की विशेषताओं के आधार पर उन साधारण न्यायालयों से भिन्न है जिनमें न्यायाविधि की कठोरता तथा दण्ड देने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है।

किशोर न्याय Juvenile Justice (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन 2015

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संसोधन अधिनियम 2015 मे कई संसोधन किये गये है, जो निम्नप्रकार है-

• संसद ने किशोर अपराध कानून और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को बदलने के लिये किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को पारित किया था।
• यह अधिनियम जघन्य अपराधों में संलिप्त 16-18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों (जुवेनाइल) के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।
• इस अधिनियम में गोद लेने के लिये माता-पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को शामिल किया गया है। अधिनियम ने हिंदू दत्तक ग्रहण व रखरखाव अधिनियम (1956) और वार्ड के संरक्षक अधिनियम (1890) को अधिक सार्वभौमिक रूप से सुलभ दत्तक कानून के साथ बदल दिया।
• अधिनियम गोद लेने से संबंधित मामलों के लिये केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority-CARA) को वैधानिक निकाय बनाता है, यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल एवं उन्हें गोद देने के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
• सभी बाल देखभाल संस्थान, चाहे वे राज्य सरकार अथवा स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित हों, अधिनियम के लागू होने की तारीख से 6 महीने के भीतर अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने चाहिये।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 के प्रावधान:

गैर-संज्ञेय अपराध:

किशोर के खिलाफ अपराध जो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अध्याय “बच्चों के खिलाफ अन्य अपराध” में वर्णित हैं, जिस अपराध के लिये तीन से सात वर्ष की जेल की सज़ा हो, वह ”गैर-संज्ञेय” होगा।

संज्ञेय अपराध:

नये संसोधन अधिनियम के अन्तर्गत जो कोई किशोर जघन्य अपराध जैसा कार्य करता है, तो उन किशोरों पर (Juvenile Justice) के अन्तर्गत व्यस्क के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है।

गोद लेना/एडॉप्शन:

संशोधन अधिनियम बच्चों के संरक्षण और गोद लेने के प्रावधान को संरक्षण प्रदान करता है। न्यायालय के समक्ष गोद लेने के कई मामले लंबित हैं तथा न्यायालय की कार्यवाही को तीव्र करने के लिये शक्ति ज़िला मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दी गई है। संशोधन में प्रावधान है कि ऐसे गोद लेने के आदेश जारी करने का अधिकार ज़िला मजिस्ट्रेट के पास है।

किशोर न्याय संसोधन अधिनियम 2015 के अन्तर्गत धाराये

किशोर न्याय संसोधन अधिनियम 2015 के अन्तर्गत 10 अध्यायों मे कुल 112 धारायें है, जो निम्नप्रकार है-

1- संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, प्रारंभ और आवेदन (Short title, extent, commencement and application)

2- परिभाषाएं (Definitions)

3- अधिनियम के प्रशासन में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत (General principles to be followed in administration of Act)

4- किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board)

5- उस व्यक्ति की नियुक्ति, जो पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान बच्चा नहीं रह जाता है (Placement of person, who cease to be a child during process of inquiry)

6- व्यक्तियों की नियुक्ति, जिन्होंने अपराध किया है, जब व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का था (Placement of persons, who committed an offence, when person was below the age of eighteen years)

7- बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in relation to Board)

8- बोर्ड की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां (Powers, functions and responsibilities of the Board)

9- एक मजिस्ट्रेट द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के तहत सशक्त नहीं किया गया है (Procedure to be followed by a Magistrate who has not been empowered under this Act)

10- कानून के उल्लंघन के आरोप में बच्चे की आशंका (Apprehension of child alleged to be in conflict with law)

11- उस व्यक्ति की भूमिका जिसके आरोप में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को रखा गया है (Role of person in whose charge child in conflict with law is placed)

12- ऐसे व्यक्ति को जमानत जो जाहिर तौर पर कानून का उल्लंघन करने वाला कथित रूप से एक बच्चा है (Bail to a person who is apparently a child alleged to be in conflict with law)

13- माता-पिता, अभिभावक या परिवीक्षा अधिकारी को सूचना (Information to parents, guardian or probation officer)

14- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के संबंध में बोर्ड द्वारा जांच (Inquiry by Board regarding child in conflict with law)

15- बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक मूल्यांकन (Preliminary assessment into heinous offences by Board)

16- जांच के लम्बित होने की समीक्षा (Review of pendency of inquiry)

17- कानून के उल्लंघन में नहीं पाए जाने वाले बच्चे के संबंध में आदेश (Orders regarding a child not found to be in conflict with law)

18- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के संबंध में आदेश (Orders regarding child found to be in conflict with law)

19- किशोर न्यायालय की शक्तियां (Powers of Children’s Court)

20- बच्चे ने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और अभी तक सुरक्षा के स्थान पर ठहरने की निर्धारित अवधि को पूरा नहीं किया है (Child attained age of twenty-one years and yet to complete prescribed term of stay in place of safety)

21- आदेश जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता है (Order that may not be passed against a child in conflict with law)

22- दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय आठ के तहत कार्यवाही बच्चे के खिलाफ आवेदन नहीं करने के लिए (Proceeding under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure not to apply against child)

23- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की कोई संयुक्त कार्यवाही नहीं और व्यक्ति जो बच्चा नहीं है (No joint proceedings of child in conflict with law and person not a child)

24- एक अपराध के निष्कर्षों पर अयोग्यता को हटाना (Removal of disqualification on the findings of an offence)

25- लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान (Special provision in respect of pending cases)

26- कानून के उल्लंघन में भागे हुए बच्चे के संबंध में प्रावधान (Provision with respect of run away child in conflict with law)

27- बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee)

28- समिति के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in relation to Committee)

29- समिति की शक्तियां (Powers of Committee)

30- समिति के कार्य और जिम्मेदारियां (Functions and responsibilities of Committee)

31- समिति के समक्ष उत्पादन (Production before Committee)

32- अभिभावक से अलग पाए गए बच्चे के संबंध में अनिवार्य रिपोर्टिंग (Mandatory reporting regarding a child found separated from guardian)

33- गैर-रिपोर्टिंग का अपराध (Offence of non-reporting)

34- गैर-रिपोर्टिंग के लिए जुर्माना (Penalty for non-reporting)

35- बच्चों का समर्पण (Surrender of children)

36- जाँच करना (Inquiry)

37- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के संबंध में आदेश पारित (Orders passed regarding a child in need of care and protection)

38- बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया (Procedure for declaring a child legally free for adoption)

39- पुनर्वास और सामाजिक पुन: एकीकरण की प्रक्रिया (Process of rehabilitation and social re-integration)

40- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे की बहाली (Restoration of child in need of care and protection)

41- किशोर देखभाल संस्थानों का पंजीकरण (Registration of child care institutions)

42- किशोर देखभाल संस्थानों का पंजीकरण न करने पर जुर्माना (Penalty for non-registration of child care institutions)

43- खुला आश्रय (open shelter)

44- पालन ​​पोषण संबंधी देखभाल (foster care)

45- प्रायोजन (sponsorship)

46- चाइल्ड केयर संस्थान छोड़ने वाले बच्चों की देखभाल के बाद (After care of children leaving the child care institution)

47- प्रेक्षण गृह (observation house)

48- विशेष घर (special house)

49- सुरक्षा की जगह (place of safety)

50- शिशु सदन (Children’s Home)

51- फिट सुविधा (Fit facility)

52- फिट व्यक्ति (Fit person)

53- इस अधिनियम और उसके प्रबंधन के तहत पंजीकृत संस्थानों में पुनर्वास और पुन: एकीकरण सेवाएं (Rehabilitation and re-integration services in institutions registered under this Act and management thereof)

54- इस अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाओं का निरीक्षण (Inspection of institutions registered under this Act)

55- संरचनाओं के कामकाज का मूल्यांकन (Evaluation of functioning of structures)

56- दत्तक ग्रहण (Adoption)

57- भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता (Eligibility of prospective adoptive parents)

58- भारत में रहने वाले भारतीय भावी दत्तक माता-पिता द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया (Procedure for adoption by Indian prospective adoptive parents living in India)

59- एक अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चे को अंतर्देशीय गोद लेने की प्रक्रिया (Procedure for inter-country adoption of an orphan or abandoned or surrendered child)

60- अंतर-देशीय रिश्तेदार गोद लेने की प्रक्रिया (Procedure for inter-country relative adoption)

61- गोद लेने के विचार में भुगतान के खिलाफ अदालती प्रक्रिया और जुर्माना (Court procedure and penalty against payment in consideration of adoption)

62- अतिरिक्त प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं और दस्तावेज़ीकरण (Additional procedural requirements and documentation)

63- गोद लेने का प्रभाव (Effect of adoption)

64- गोद लेने की रिपोर्टिंग (Reporting of adoption)

65- विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां (Specialised Adoption Agencies)

66- गोद लेने वाली एजेंसियों के रूप में पंजीकृत नहीं संस्थानों में रहने वाले बच्चों को गोद लेना (Adoption of children residing in institutions not registered as adoption agencies)

67- राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (State Adoption Resource Agency)

68- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority)

69- प्राधिकरण की संचालन समिति (Steering Committee of Authority)

70- प्राधिकरण की शक्तियां (Powers of Authority)

71- प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report of Authority)

72- केंद्र सरकार द्वारा अनुदान (Grants by Central Government)

73- प्राधिकरण के खाते और लेखा परीक्षा (Accounts and audit of Authority)

74- बच्चों की पहचान उजागर करने पर रोक (Prohibition on disclosure of identity of children)

75- बच्चे के साथ क्रूरता के लिए सजा (Punishment for cruelty to child)

76- भीख मांगने के लिए बच्चे को रोजगार (Employment of child for begging)

77- किसी बच्चे को नशीला शराब या स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ देने के लिए दंड (Penalty for giving intoxicating liquor or narcotic drug or psychotropic substance to a child)

78- किसी नशीले शराब, नशीले पदार्थ या मनोदैहिक पदार्थ को बेचने, बेचने, ले जाने, आपूर्ति करने या तस्करी के लिए एक बच्चे का उपयोग करना (Using a child for vending, peddling, carrying, supplying or smuggling any intoxicating liquor, narcotic drug or psychotropic substance)

79- किशोर कर्मचारी का शोषण (Exploitation of a child employee)

80- निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना गोद लेने के लिए दंडात्मक उपाय (Punitive measures for adoption without following prescribed procedures)

81- किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों की बिक्री और खरीद (Sale and procurement of children for any purpose)

82- शारीरिक दंड (Corporal punishment)

83- उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बच्चे का उपयोग (Use of child by militant groups or other adults)

84- बच्चे का अपहरण और अपहरण (Kidnapping and abduction of child)

85- विकलांग बच्चों पर किए गए अपराध (Offences committed on disabled children)

86- अपराधों का वर्गीकरण और नामित न्यायालय (Classification of offences and designated court)

87- बहकाव (Abetment)

88- वैकल्पिक सजा (Alternative punishment)

89- इस अध्याय के तहत बच्चे द्वारा किया गया अपराध (Offence committed by child under this Chapter)

90- बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की उपस्थिति (Attendance of parent or guardian of child)

91- बच्चे की उपस्थिति से मुक्ति (Dispensing with attendance of child)

92- एक अनुमोदित स्थान पर लंबे समय तक चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले रोग से पीड़ित बच्चे की नियुक्ति (Placement of a child suffering from disease requiring prolonged medical treatment in an approved place)

93- मानसिक रूप से बीमार या शराब या अन्य नशीले पदार्थों के आदी बच्चे का स्थानांतरण (Transfer of a child who is mentally ill or addicted to alcohol or other drugs)

94- अनुमान और आयु का निर्धारण (Presumption and determination of age)

95- एक बच्चे का निवास स्थान पर स्थानांतरण (Transfer of a child to place of residence)

96- भारत के विभिन्न भागों में उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति के लिए बाल गृहों और विशेष गृहों के बीच बच्चे का स्थानांतरण (Transfer of child between Children’s Homes, or special homes or fit facility or fit person in different parts of India)

97- एक संस्था से एक बच्चे की रिहाई (Release of a child from an institution)

98- किसी संस्था में रखे गए बच्चे को अनुपस्थिति की छुट्टी (Leave of absence to a child placed in an institution)

99- रिपोर्ट को गोपनीय माना जाएगा (Reports to be treated as confidential)

100- सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण (Protection of action taken in good faith)

101- अपील (Appeals)

102- संशोधन (Revision)

103- पूछताछ, अपील और पुनरीक्षण कार्यवाही में प्रक्रिया (Procedure in inquiries, appeals and revision proceedings)

104- समिति या बोर्ड की अपने स्वयं के आदेशों में संशोधन करने की शक्ति (Power of the Committee or the Board to amend its own orders)

105- किशोर न्याय कोष (Juvenile justice fund)

106- राज्य बाल संरक्षण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई (State Child Protection Society and District Child Protection Unit)

107- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई (Child Welfare Police Officer and Special Juvenile Police Unit)

108- अधिनियम के प्रावधानों पर जन जागरूकता (Public awareness on provisions of Act)

109- अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring of implementation of Act)

110- नियम बनाने की शक्ति (Power to make rules)

111- निरसन और बचत (Repeal and savings)

112- कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति (Power to remove difficulties)

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।