नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 304 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 304 के अन्तर्गत जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में, अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करेगा।
सीआरपीसी की धारा 304 के अनुसार
कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता-
(1) जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में, अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करेगा।
(2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय-
(क) उपधारा (1) के अधीन प्रतिरक्षा के लिए प्लीडरों के चयन के ढंग का,
(ख) ऐसे प्लीडरों को न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का,
(ग) ऐसे प्लीडरों को सरकार द्वारा संदेय फीसों का और साधारणत: उपधारा (1) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए,
उपबंध करने वाले नियम बना सकता है।
(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उस तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) और (2) के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते है।
Legal aid to accused at State expense in certain cases-
(1) Where, in a trial before the Court of Session, the accused is not represented by a pleader, and where it appears to the Court that the accused has not sufficient means to engage a pleader, the Court shall assign a pleader for his defence at the expense of the State.
(2) The High Court may, with the previous approval of the State Government, make rules providing for-
(a) the mode of selecting pleaders for defence under sub-section (1);
(b) the facilities to be allowed to such pleaders by the Courts;
(c) the fees payable to such pleaders by the Government, and generally, for carrying out the purposes of sub-section (1).
(3) The State Government may, by notification, direct that, as from such date as may be specified in the notification, the provisions of sub-sections (1) and (2) shall apply in relation to any class of trials before other Courts in the State as they apply in relation to trials before Court of Session.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 304 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
मै पिछसे 8 वर्षो से टैक्स सलाहकार के रूप मे कार्यरत् हूं, इसके अलावा मेरा शौक टैक्स सम्बन्धी आर्टिकल एवंम् कानून से सम्बन्धित जानकारियां आपके साथ साझा करने का है। पेशे से मै एक वकील एवंम् कर सलाहकार हूं।
