किशोर न्याय अधिनियम की धारा 36 | Juvenile Justice Act Section 36

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-36) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 36 के अनुसार बालक को पेश किए जाने पर या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, समिति, ऐसी रीति से जांच करेगी, जो विहित की जाए और समिति अपनी स्वयं की या धारा 31 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या अभिकरण से प्राप्त रिपोर्ट पर बालक को बाल गृह या आश्रय गृह या सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बालक कल्याण अधिकारी या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश पारित कर सकेगी, जिसे JJ Act Section-36 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 36 (Juvenile Justice Act Section-36) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 36 JJ Act Section-36 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) बालक को पेश किए जाने पर या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, समिति, ऐसी रीति से जांच करेगी, जो विहित की जाए और समिति अपनी स्वयं की या धारा 31 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या अभिकरण से प्राप्त रिपोर्ट पर बालक को बाल गृह या आश्रय गृह या सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बालक कल्याण अधिकारी या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश पारित कर सकेगी।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 36 (JJ Act Section-36 in Hindi)

जांच–

(1) धारा 31 के अधीन बालक को पेश किए जाने पर या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, समिति, ऐसी रीति से जांच करेगी, जो विहित की जाए और समिति अपनी स्वयं की या धारा 31 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या अभिकरण से प्राप्त रिपोर्ट पर बालक को बाल गृह या आश्रय गृह या सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बालक कल्याण अधिकारी या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश पारित कर सकेगी :
परंतु छह वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को, जो अनाथ और अभ्यर्पित हैं या परित्यक्त प्रतीत होते हैं, विशेषज्ञता प्राप्त दत्तक अभिकरण में, जहां उपलब्ध हैं, रखा जाएगा ।
(2) सामाजिक अन्वेषण पंद्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा जिससे समिति को, बालक को पहली बार पेश करने के चार मास के भीतर अंतिम आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके : 
परंतु अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालकों के लिए जांच पूरी करने का समय वह होगा जो धारा 38 में विनिर्दिष्ट किया जाए ।
(3) जांच पूरी हो जाने के पश्चात्, यदि समिति की यह राय है कि उक्त बालक का कोई कुटुंब या उसको कोई दृश्यमान सहारा नहीं है या उसे देखरेख या संरक्षण की लगातार आवश्यकता है तो वह तब तक बालक को, यदि बालक छह वर्ष से कम आयु का है तो विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में, बाल गृह में उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब के पास भेज सकेगी जब तक बालक के लिए ऐसे पुनर्वास उपयुक्त साधन नहीं मिल जाते, जो विहित किए जाएं, या जब तक बालक अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है :
परंतु बाल गृह में अथवा उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब में रखे गए बालक की स्थिति का समिति द्वारा ऐसा पुनिर्विलोकन किया जाएगा, जो विहित किया जाए । 
(4) समिति, जिला मजिस्ट्रेट को लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए, ऐसी रीति में,जो विहित की जाए, मामलों के निपटारे की प्रकृति पर और लंबित मामलों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।
(5) जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (4) के अधीन पुनर्विलोकन करने के पश्चात्, समिति को, लंबित मामलों को दूर करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय, यदि आवश्यक हो, करने का निदेश देगा और ऐसे पुनर्विलोकन की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा जो अतिरिक्त समितियों का गठन, यदि अपेक्षित हो, करवा सकेगी : 
परंतु यदि, ऐसे निदेशों के प्राप्त होने के तीन मास के पश्चात् भी समिति द्वारा लंबित मामलों को पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार उक्त समिति को समाप्त कर देगी और नई समिति का गठन करेगी ।
(6) समिति की समाप्ति के पूर्वानुमान में और इस बात को देखते हुए कि नई समिति के गठन में कोई समय बर्बाद न हो, राज्य सरकार, समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पात्र व्यक्तियों का एक स्थायी पैनल बनाए रखेगी ।
(7) उपधारा (5) के अधीन नई समिति के गठन में हुए किसी बिलंब की दशा में, पास के जिले की बालक कल्याण समिति, अंतरिम कालावधि के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करेगी ।

Juvenile Justice Act Section-36 (JJ Act Section-36 in English)

Inquiry–

(1) On production of a child or receipt of a report under section 31, the Committee shall hold an inquiry in such manner as may be prescribed and the Committee, on its own or on the report from any person or agency as specified in sub-section (2) of section 31, may pass an order to send the child to the childrens home or a fit facility or fit person, and for speedy social investigation by a social worker or Child Welfare Officer or Child Welfare Police Officer:
Provided that all children below six years of age, who are orphan, surrendered or appear to be abandoned shall be placed in a Specialised Adoption Agency, where available.
(2) The social investigation shall be completed within fifteen days so as to enable the Committee to pass final order within four months of first production of the child:
Provided that for orphan, abandoned or surrendered children, the time for completion of inquiry shall be as specified in section 38.
(3) After the completion of the inquiry, if Committee is of the opinion that the said child has no family or ostensible support or is in continued need of care and protection, it may send the child to a Specialised Adoption Agency if the child is below six years of age, childrens home or to a fit facility or person or foster family, till suitable means of rehabilitation are found for the child, as may be prescribed, or till the child attains the age of eighteen years:
Provided that the situation of the child placed in a childrens home or with a fit facility or person or a foster family, shall be reviewed by the Committee, as may be prescribed.
(4) The Committee shall submit a quarterly report on the nature of disposal of cases and pendency of cases to the District Magistrate in the manner as may be prescribed, for review of pendency of cases.
(5) After review under sub-section (4), the District Magistrate shall direct the Committee to take necessary remedial measures to address the pendency, if necessary and send a report of such reviews to the State Government, who may cause the constitution of additional Committees, if required:
Provided that if the pendency of cases continues to be unaddressed by the Committee even after three months of receiving such directions, the State Government shall terminate the said Committee and shall constitute a new Committee.
(6) In anticipation of termination of the Committee and in order that no time is lost in constituting a new Committee, the State Government shall maintain a standing panel of eligible persons to be appointed as members of the Committee.
(7) In case of any delay in the constitution of a new Committee under sub-section (5), the Child Welfare Committee of a nearby district shall assume responsibility in the intervening period.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 36 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।