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सीआरपीसी की धारा 128 | भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन | CrPC Section- 128 in hindi| Enforcement of order of maintenance.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 128 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 128 के अन्तर्गत यदि न्यायालय द्वारा भरण-पोषण या अन्तरिम भरण-पोषण और कार्यवाहियों के खर्चे के आदेश की प्रति, उस व्यक्ति को जिसके पक्ष मे दिया गया है या उसके संरक्षक को, यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को भरण-पोषण या अन्तरिम भरण-पोषण के लिए भत्ता और कार्यवाहियों के खर्चे दिया जाना है, निःशुल्क दी जाएगी। यह धारा 128 के अंतर्गत यदि भत्ता और खर्चे देने से इन्कार करता है, तो उस न्यायालय के मजिस्ट्रेट को समाधान करने के लिये किया जाता है।

जब मजिस्ट्रेट किसी मामले मे भरण-पोषण या अन्तरिम भरण-पोषण और कार्यवाहियों के खर्चे के आदेश करने के पश्चात् भी खर्चा देने से इन्कार करता है, तो CrPC की धारा 128 न्यायालय के मजिस्ट्रेट को यह शक्ति होती है कि उस व्यक्ति जिसे भरण-पोषण देना होता है, उस व्यक्ति पर कार्यवाही कर सकता है अथवा आदेश के अनुरूप कोई बदलाव भी कर सकते है।

सीआरपीसी की धारा 128 के अनुसार

भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन-

(भरण-पोषण या अन्तरिम भरण-पोषण और कार्यवाहियों के खर्चे, जैसी भी स्थिति हो) के आदेश की प्रति, उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह दिया गया है या उसके संरक्षक को, यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को, (जिसे भरण-पोषण या अन्तरिम भरण-पोषण के लिए भत्ता और कार्यवाहियों के खर्चे, जैसी भी स्थिति हो) दिया जाना है, निःशुल्क दी जाएगी और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में, जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों की पहचान के बारे में और (भत्ते या देय खर्ची, जैसी भी स्थिति हो) के न दिए जाने के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर किया जा सकता है।

Enforcement of order of maintenance-
A copy of the order of (maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be) shall be given without payment to the person in whose favour it is made, or to his guardian, if any, or to the person to (whom the allowance for the maintenance or the allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding, as the case may be] is to be paid; and such order may be enforced by any Magistrate in any place where the person against whom it is made may be, on such Magistrate being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the 5[allowance, or as the case may be, expenses, due.)

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 128 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

4 thoughts on “सीआरपीसी की धारा 128 | भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन | CrPC Section- 128 in hindi| Enforcement of order of maintenance.”

  1. Sirji. Sep 2015 m dismiss in defaultkrwa diya Tha husband ne. Kyuki Maine usme kuch khna Tha. Isse pehle 498a m punishment ho chuki thi husband ko. Dv m compromise kr Liya Tha. 497a ki highcourt se quashing krwakr phir behivour change ho Gaya Tha husband ka. Apne MA baap m rhne lag Gaya Tha. Muhjhe aur bache ko nhi puchta Tha. Ghar aa gayi apne. Jb bache ko dawai nhi dilwai. Uski behan ne phone Kiya Maine usse sare reason Bata diye. Ki kya reason h husband ne sec 9 kr di. Maine rehne ko bol diya. Sec 9 ko withdraw krne laga.maine written statement de di. M rehne chali gayi .vo sath rehne nhi aaya. Maine phone Kiya usne bahane banane start kr diye. Ab 5-6months bd legel notice bhijwata h. Ki jawab domeri company join kro. Maine phone Kiya ki kha pr aao rehne k liye. Itna suite hi phone Kat diya. Legel notice m likha Tha ki 15 days k bd kanoni kariawahi karge. Lekin 1 saal tk kuch nhi Kiya. Ab desertion aur curtly k ground pr divorse ki pettion file ki. 5saal vo case chala. Curtly court ne mani nhi desertion k ground pr husband ko divorse grant kr diya. Ab 125 crpc ka case Maine data.court ne kh ki maintence pehle hi already lagi hui h. Ab kya husband itne years ki maintence dega ya nhi. Mere pass proof h call recordings h sari.

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    • दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(3) के अंतर्गत भरण पोषण की वसूली के लिए एक मुकदमा कर सकती हो और जेल भेज सकती हो।

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  2. Agr husband summon na le ya koi hr baar bahana Bana de phir kya krna ch. Execution bhi lagai h. Dismiss in fault karwa diya husband ne 2015 m. 498 am punishment k bd compromise aur dv m bhi compromise kr Liya.125 crpc pending Tha. Jb 2 cases m compromise ho sakta h. 125 crpc m husband ne dismiss in fault krwa diya.kyuki Maine court m uski kartute batani thi. Husband ne sec 9 kr di. 6-7month bd withdraw krne laga. Maine sath rehne ki statement de di. Husband sath rehne nhi aaya. Phone kiye. Sath rehne se Cleary mana kr diya.call recordings h mere pass. Uske bd 6 months bd legel notice bhejta h ki meri company joined kro nhi 15 days k bd kanoni kariawahi karge. Phir Maine phone krke kha ki aajo Maine compromise sath rehne k liye Kiya h. Itna sunte hi phone band kr diya. Uske bd na koi legel notice aur na koi 15 days k bd kanoni karwahi. Agr husband sath rehna chata to court m jata ki Maine sec 9 ki aur wife ne writen statement bhi de rkhi h sath rhne ki. Phir bhi nhi aai rehne. 1.5 saal bd desertion aur curetly k ground pr divorse file Kiya. Maine hr date pr kh sath rehna h. Bache ko lekr kha jaogi. Jo vakeel Kiya Maine usne na koi paper aur na call recordings lagai.125 crpc case bhi husband ne apni divorce pettion m mention nhi Kiya. Court ne curetly ko mana nhi aur desertion k ground pr husband ko divorse grant kr diya. Ab hc m appeal file krni h. Vha pr call recordings lag sakti h. 125 crpc k case file Kiya court ne kha already maintence lagi hui h.2014 se. Usme execusion lbhi lagi h. Ab dobara file kre last 125 crpc ko husband summon na le ya koi bahana Bana de summon lene se phir kya krna ch. Bache ko kabhi bhi milne nhi aaya. Bacheka haal chaal nhi pucha.ye nhi pucha ki kuch ch.

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    • कोई अच्छा वकील करे, CRPC 125 केवल गुजारा भत्ता देने के लिये ही लागू होती है, अगर गुजारा भत्ता पति नही दे रहा है और न ही नोटिस रिसीव कर रहा है, तो कोर्ट उसे वारन्ट के माध्यम से तलब कर सकता है, वकील की सहायता से प्रतिवादी को तलब कराओ। किसी वकील की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओ को वकील के समक्ष रखकर तलाक के लिये केस फाइल कर सकते है।

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