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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 151 | बीमाकृत के दिवालिया होने पर बीमाकर्ता के विरुद्ध पर-पक्षकार के अधिकार | MV Act, Section- 151 in hindi | Rights of third party against insurers on insolvency of insured.

Rahul Pal (Prasenjit)
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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 151 | बीमाकृत के दिवालिया होने पर बीमाकर्ता के विरुद्ध पर-पक्षकार के अधिकार | MV Act, Section- 151 in hindi | Rights of third party against insurers on insolvency of insured.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 151 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 151, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 151 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -151 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन जहां बीमाकृत के दिवालिया होने पर बीमाकर्ता के विरुद्ध पक्षकार के अधिकार दायित्वों के विरुद्ध, जो वह पर-पक्षकार के प्रति उपगत कर सकता है, बीमाकृत किया जाता है>

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 151 के अनुसार

बीमाकृत के दिवालिया होने पर बीमाकर्ता के विरुद्ध पर-पक्षकार के अधिकार-

(1) जहां बीमा की किसी संविदा के, जो इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार प्रभावी होती है, किसी व्यक्ति का ऐसे दायित्वों के विरुद्ध, जो वह पर-पक्षकार के प्रति उपगत कर सकता है, बीमाकृत किया जाता है तब-
(क) व्यक्ति के दिवालिया होने या अपने लेनदारों के साथ प्रतिकर या ठहराव किए जाने की दशा में; या
(ख) जहां बीमाकृत व्यक्ति एक कंपनी है, कंपनी की बाबत परिसमापन के आदेश किए जाने या स्वैच्छया परिसमापन का संकल्प पारित किए जाने या कंपनी के कारबार के रिसीवर या प्रबंधक की सम्यक् रूप से नियुक्ति किए जाने या प्रभार के अधीन या समाविष्ट संपत्ति के प्लवमान प्रभार द्वारा प्रतिभूति डिंबचरों के धारकों द्वारा या उनकी ओर से कब्जे में लिए गए, की दशा में,
यदि उस घटना के पहले या पश्चात् बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत किये गए ऐसे दायित्व, दायित्व की बाबत संविदा के अधीन बीमाकर्ता के विरुद्ध उसके अधिकार, विधि के उपबंध के प्रतिकूल बात के होते हुए भी, पर-पक्षकार जिसके द्वारा दायित्व इस प्रकार उपगत किया गया था को अंतरित और उसमें निहित हो जाएगी ।
(2) जहां दिवाला विषयक विधि के अधीन मृतक दावेदार की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश किया जाता है तब पर-पक्षकार, जिसके विरुद्ध वह इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा की संविदा के अधीन बीमाकृत था, के दायित्व की बाबत मृतक द्वारा धारित कोई दिवाला साध्य ऋण मृतक देनदार के उस दायित्व की बाबत बीमाकर्ता के विरुद्ध अधिकार, विधि के किन्हीं उपबंधों में प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा ऋण धारित किया जाता है, को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे।
(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जारी की गई पालिसी की किसी ऐसे शर्त का, जो पालिसी को प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः परिवर्जित या पक्षकारों के अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए तात्पर्यित है इसके अधीन उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट घटना बीमाकृत व्यक्ति के साथ घटित होने पर या दिवाला विषयक विधि के अनुसार मृतक देनदार की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश करने पर, कोई प्रभाव नहीं होगा।
(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अंतरण पर बीमाकर्ता का पर-पक्षकार के प्रति वही दायित्व होगा जो उसका बीमाकृत व्यक्ति के प्रति होता, लेकिन-
(क) यदि बीमाकर्ता का बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व, बीमाकृत व्यक्ति के पर-पक्षकार के प्रति दायित्व से अधिक है, तो ऐसी अतिशेष रकम की बाबत बीमाकृत व्यक्ति के बीमाकर्ता के विरुद्ध किसी अधिकार का इस अध्याय के अधीन कोई प्रभाव नहीं होगा;
(ख) यदि बीमाकृत का बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व, बीमाकृत व्यक्ति के पर-पक्षकार के प्रति दायित्व से कम है, तो ऐसी अधिक रकम की बाबत बीमाकृत व्यक्ति के बीमाकर्ता के विरुद्ध किसी अधिकार का इस अध्याय के अधीन कोई प्रभाव नहीं होगा।

Rights of third party against insurers on insolvency of insured-
(1) Where under any contract of insurance affected in accordance with the provisions of this Chapter, a person is insured against liabilities which he may incur to third party, then-
(a) in the event of the person becoming insolvent or making a composition or arrangement with his creditors; or
(b) where the insured person is a company, in the event of a winding-up order being made or a resolution for a voluntary winding-up being passed with respect to the company or of a receiver or manager of the company’s business or undertaking being duly appointed, or of possession being taken by or on behalf of the holders of any debentures secured by a floating charge of any property comprised in or subject to the charge,
if, either before or after that event, any such liability is incurred by the insured person his rights against the insurer under the contract in respect of the liability shall, notwithstanding anything to the contrary in any provision of law, be transferred to and vest in the third party to whom the liability was so incurred.
(2) Where an order for the administration of the estate of a deceased debtor is made according to the law of insolvency, then, if any debt provable in insolvency is owing by the deceased in respect of a liability to a third party against which he was insured under a contract of insurance in accordance with the provisions of this Chapter, the deceased debtor’s rights against the insurer in respect of that liability shall, notwithstanding anything to the contrary in any provision of law, be transferred to and vest in the person to whom the debt is owing.
(3) Any condition in a policy issued for the purposes of this Chapter purporting, either directly or indirectly, to avoid the policy or to alter the rights of the parties thereunder upon the happening to the insured person of any of the events specified in clause (a) or clause (b) of sub-section (1) or upon the making of an order for the administration of the estate of a deceased debtor according to the law of insolvency, shall be of no effect.
(4) Upon a transfer under sub-section (1) or sub-section (2), the insurer shall be under the same liability to the third party as he would have been to the insured person, but —
(a) if the liability of the insurer to the insured person exceeds the liability of the insured person to the third party, nothing in this Chapter shall affect the rights of the insured person against the insurer in respect of the excess amount; and
(b) if the liability of the insurer to the insured person is less than the liability of the insured person to the third party, nothing in this Chapter shall affect the rights of the third party against the insured person in respect of the balance amount.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 151 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 150 | पर-पक्षकार जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णयों और पंचाटों को तुष्ट करने के बीमाकर्ता के कर्तव्य | MV Act, Section- 150 in hindi | Duty of insurers to satisfy judgments and awards against persons insured in respect of third party risks.

Rahul Pal (Prasenjit)
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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 150 | पर-पक्षकार जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णयों और पंचाटों को तुष्ट करने के बीमाकर्ता के कर्तव्य | MV Act, Section- 150 in hindi | Duty of insurers to satisfy judgments and awards against persons insured in respect of third party risks.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 150 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 150, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 150 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -150 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन बीमा कंपनी, या तो दावाकर्ता या दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट के पर-पक्षकार जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णयों और पंचाटों को तुष्ट करने के बीमाकर्ता के कर्तव्य को बताया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 150 के अनुसार

पर-पक्षकार जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णयों और पंचाटों को तुष्ट करने के बीमाकर्ता के कर्तव्य-

(1) धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा पालिसी प्रभावी की गई है, के पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् ऐसे दायित्व (जो पालिसी के निबंधनों द्वारा समाविष्ट दायित्व के होते हुए) जो धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन या धारा 164 के उपबंधों के अधीन पालिसी द्वारा समाविष्ट किया जाना अपेक्षित है, की बाबत निर्णय या पंचाट, पालिसी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध अभिप्राप्त किया जाता है, तब इस बात के होते हुए भी कि बीमाकर्ता पालिसी को परिवर्जित या रद्द करने अथवा परिवर्तित या रद्द किए जा सकने का हकदार हो सकेगा, बीमाकर्ता इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हए पंचाट के अधीन फायदे के हकदार व्यक्ति को इसके अधीन देय बीमाकृत राशि से अनधिक राशि का तो दायित्व की बाबत, लागतों के संबंध में देय रकम के साथ और ऐसी राशि पर निर्णयों पर ब्याज से संबंधित किसी अधिनियमितियों के आधार पर देय ब्याज के साथ किसी राशि का इस प्रकार मानो वह व्यक्ति निर्णीत ऋणी था, संदाय करेगा।
(2) ऐसे निर्णय या पंचाट की बाबत उपधारा (1) के अधीन बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि तब तक देय नहीं होगी, जब तक उन कार्यवाहियों, जिनमें निर्णय या पंचाट दिया गया है, में कार्यवाहियां प्रारंभ होने से पहले बीमाकर्ता न्यायालय या, यथास्थिति, दावा अभिकरण द्वारा ऐसे निर्णय या पंचाट के संबंध में कार्यवाहियां लाने और जब तक किसी अपील के लंबित रहने के दौरान उसके निष्पादन को आस्थगित किया जाता है, सूचित किया गया था; और बीमाकर्ता जिसको ऐसी कार्यवाहियां लाने की सूचना इस प्रकार दी गई है, उसका पक्षकार बनाए जाने और निम्नलिखित आधारों पर कार्रवाई में प्रतिरक्षा का हकदार होगा अर्थात् :-
(क) यदि पालिसी की किसी विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ हो, जो निम्नलिखित शर्तों में से एक हो, अर्थात् :-
(i) कोई शर्त जो यान के उपयोग को निम्नलिखित के लिए, अपवर्जित करती है :-
(अ) भाड़े पर लेने या पारिश्रमिक के लिए, जहां बीमा की संविदा की तारीख को यान भाड़े पर या पारिश्रमिक के लिए इस्तेमाल करने की अनुज्ञा समाविष्ट नहीं थी; या
(आ) दौड़ प्रतियोगिता या गति परीक्षण आयोजित करने के लिए; या
(इ) जहां यान एक परिवहन यान है वहां यान उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जाता है जो उस अनुज्ञा द्वारा, जिसके अधीन उसका उपयोग किया जाता है, अनुज्ञात नहीं किया गया है; या
(ई) साइड कार संलग्न नहीं की गई है जहां यान एक दो पहिया यान है; या
(ii) नामित व्यक्ति या किसी व्यक्ति जो सम्यक रूप से अनुज्ञप्त नहीं है द्वारा या कोई व्यक्ति जो निर्हरता की अवधि के दौरान चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निरहित कर दिया गया है या जो धारा 185 में अधिकथित किए गए अनुसार अल्कोहल या मादक द्रव्यों के प्रभाव के अधीन चालन कर रहा है, द्वारा चालन को अपवर्जित करने वाली कोई शर्त;
(iii) युद्ध, गृह युद्ध, बल्वे या सिविल अशांति की परिस्थितियों द्वारा क्षति कारित होने या उनके कारण क्षति कारित होने के लिए दायित्व अपवर्जित करने वाली कोई शर्त; जो
(ख) पालिसी इस आधार पर शून्य है कि वह तात्विक तथ्यों को प्रकट न करके प्राप्त या की गई थी या ऐसे तथ्यों जो कुछ तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या थे. के व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई थी।
(ग) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64फख के अधीन यथा अपेक्षित प्रीमियम की अप्राप्ति।
(3) जहां कोई ऐसा निर्णय, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, व्यतिकारी देश के न्यायालय से प्राप्त किया जाता है और विदेशी निर्णय की दशा में, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 13 के उपबंधों के कारण उसमें किए गए न्यायनिर्णयन के आधार पर किसी मामले में निश्चायक है, बीमाकर्ता [जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता है और चाहे ऐसा व्यक्ति व्यतिकारी देश की तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं] डिक्री के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के प्रति ऐसी रीति से और उस विस्तार तक जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है जैसे कि निर्णय या पंचाट भारत के न्यायालय द्वारा दिया गया था, दायी होगा:
परंतु किसी ऐसे निर्णय या पंचाट की बाबत बीमाकर्ता कोई राशि देने के लिए दायी नहीं होगा जब तक कार्यवाहियां जिनसे निर्णय या पंचाट दिया जाता है, प्रारंभ होने से पहले बीमाकर्ता को संबद्ध न्यायालय जिसमें कार्यवाहियां प्रारंभ की गई है, के माध्यम से सूचना नहीं प्राप्त होती और बीमाकर्ता जिसे ऐसी सूचना दी गई है व्यतिकारी राज्य की तत्स्थानी विधि के अधीन कार्यवाहियों में पक्षकार बनाए जाने और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समान आधारों पर कार्रवाई में प्रतिरक्षा करने के लिए पक्षकार बनाए जाने का हकदार नहीं होगा ।
(4) जहां धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा प्रमाणपत्र ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा पालिसी प्रभावी की गई है, को जारी किया जाता है, बीमाकृत व्यक्तियों के बीमा को निर्बंधित करने के लिए तात्पर्यित पालिसी के अधिकांश भाग का, जो उपधारा (2) में है, से भिन्न अन्य शर्तों द्वारा निर्दिष्ट ऐसे दायित्वों के संबंध में जो धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन पालिसी द्वारा समाविष्ट किए जाने अपेक्षित है, का कोई प्रभाव नहीं होगा।
(5) कोई बीमाकर्ता, जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना दी गई है, किसी व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ऐसे निर्णय या पंचाट या, यथास्थिति, उपधारा (2) या व्यतिकारी देश की तत्स्थानी विधि में उपबंधित रीति से अन्यथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे निर्णय के अधीन फायदे का हकदार है के प्रति अपने दायित्व के परिवर्जन का हकदार नहीं होगा।
(6) यदि दावा दाखिल करने की तारीख पर, दावाकर्ता को, बीमा कंपनी जिसके साथ यान बीमाकृत किया गया है, की जानकारी नहीं है, तो यान के स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि अधिकरण या न्यायालय को यह सूचना दे कि क्या दुर्घटना की तारीख को यान बीमाकृत था या नहीं और यदि हां, तो उस बीमा कंपनी का नाम जिसके साथ वह बीमाकृत है।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनार्थ-
(क) “पंचाट” से दावा अधिकरण द्वारा धारा 168 के अधीन किया गया पंचाट अभिप्रेत है;
(ख) “दावा अधिकरण” से धारा 165 के अधीन गठित दावा अधिकरण अभिप्रेत है;
(ग) “पालिसी के निबंधनों द्वारा समाविष्ट दायित्व” से ऐसा दायित्व अभिप्रेत है, जो पालिसी द्वारा समाविष्ट किया जाता है या जो इस प्रकार समाविष्ट किया जाता है, लेकिन इस तथ्य के कारण समाविष्ट नहीं है कि बीमाकर्ता पालिसी को परिवर्जित या रद्द करने या परिवर्जित या रद्द किए जाने के लिए हकदार है या उसने पालिसी को परिवर्जित या रद्द कर दिया है; और
(घ) “तात्विक तथ्य” और “तात्विक विशिष्टि” से क्रमशः एक तथ्य या विशिष्टि अभिप्रेत है, जो ऐसी प्रकृति की है कि एक प्रज्ञावान बीमाकर्ता के यह अवधारित करना कि क्या वह जोखिम लेगा, यदि हां तो किस प्रीमियम दर और किन शर्तों पर, के निर्णय को प्रभावित करते हैं।

Duty of insurers to satisfy judgments and awards against persons insured in respect of third party risks-
(1) If, after a certificate of insurance has been issued under sub-section (3) of section 147 in favor of the person by whom a policy has been effected, judgment or award in respect of any such liability as is required to be covered by a policy under clause (b) of sub-section (1) of section 147 (being a liability covered by the terms of the policy) or under the provisions of section 164 is obtained against any person insured by the policy, then, notwithstanding that the insurer may be entitled to avoid or cancel or may have avoided or canceled the policy, the insurer shall, subject to the provisions of this section, pay to the person entitled to the benefit of the award any sum not exceeding the sum assured payable thereunder, as if that person were the decree-holder, in respect of the liability, together with any amount payable in respect of costs and any sum payable in respect of interest on that sum by virtue of any enactment relating to interest on judgments.
(2) No sum shall be payable by an insurer under sub-section (1) in respect of any judgment or award unless, before the commencement of the proceedings in which the judgment or award is given the insurer had notice through the court or, as the case may be, the Claims Tribunal of the bringing of the proceedings, or in respect of such judgment or award so long as its execution stays pending an appeal; and an insurer to whom notice of the bringing of any such proceedings is so given shall be entitled to be made a party thereto, and to defend the action on any of the following grounds, namely:-
(a) that there has been a breach of a specified condition of the policy, being one of the following conditions, namely:-
(i) a condition excluding the use of the vehicle-
(A) for hire or reward, where the vehicle is on the date of the contract of insurance a vehicle not covered by a permit to ply for hire or reward; or
(B) for organized racing and speed testing; or
(C) for a purpose not allowed by the permit under which the vehicle is used, where the vehicle is a transport vehicle; or
(D) without side car being attached where the vehicle is a two-wheeled vehicle; or
(ii) a condition excluding driving by a named person or by any person who is not duly licensed or by any person who has been disqualified for holding or obtaining a driving license during the period of disqualification or driving under the influence of alcohol or drugs as laid down in section 185; or
(iii) a condition excluding liability for injury caused or contributed to by conditions of war, civil war, riot or civil commotion; or
(b) that the policy is void on the ground that it was obtained by nondisclosure of any material fact or by the representation of any fact which was false in some material particular; or
(c) that there is non-receipt of premium as required under section 64VB of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).
(3) Where any such judgment or award as is referred to in subsection (1) is obtained from a court in a reciprocating country and in the case of a foreign judgment is, by virtue of the provisions of section 13 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) conclusive as to any matter adjudicated upon by it, the insurer (being an insurer registered under the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and whether or not that person is registered under the corresponding law of the reciprocating country) shall be liable to the person entitled to the benefit of the decree in the manner and to the extent specified in sub-section (1), as if the judgment or award were given by a court in India :
Provided that no sum shall be payable by the insurer in respect of any such judgment or award unless, before the commencement of the proceedings in which the judgment or award is given, the insurer had notice through the court concerned of the bringing of the proceedings and the insurer to whom notice is so given is entitled under the corresponding law of the reciprocating country, to be made a party to the proceedings and to defend the action on grounds similar to those specified in subsection (2).
(4) Where a certificate of insurance has been issued under sub-section (3) of section 147 to the person by whom a policy has been effected, so much of the policy as purports to restrict the insurance of the persons insured thereby, by reference to any condition other than those in sub-section (2) shall, as respects such liabilities as are required to be covered by a policy under clause (b) of subsection (1) of section 147, be of no effect.
(5) No insurer to whom the notice referred to in subsection (2) or subsection (3) has been given shall be entitled to avoid his liability to any person entitled to the benefit of any such judgment or award as is referred to in subsection (1) or in such judgment as is referred to in subsection (3) otherwise than in the manner provided for in subsection (2) or in the corresponding law of the reciprocating country, as the case may be.
(6) If on the date of filing of any claim, the claimant is not aware of the insurance company with which the vehicle had been insured, it shall be the duty of the owner of the vehicle to furnish to the tribunal or court the information as to whether the vehicle had been insured on the date of the accident, and if so, the name of the insurance company with which it is insured.
Explanation- For the purposes of this section,-
(a) “award” means an award made by the Claims Tribunal under section 168;
(b) “Claims Tribunal” means a Claims Tribunal constituted under section 165;
(c) “liability covered by the terms of the policy” means the liability which is covered by the policy or which would be so covered but for the fact that the insurer is entitled to avoid or cancel or has avoided or canceled the policy; and
(d) “material fact” and “material particular” mean, respectively, a fact or particular of such a nature as to influence the judgment of a prudent insurer in determining whether he shall take the risk and, if so, at what premium and on what conditions.

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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 | बीमा कंपनी द्वारा निपटारा और इसके लिए प्रक्रिया | MV Act, Section- 149 in hindi | Settlement by insurance company and procedure therefor.

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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 | बीमा कंपनी द्वारा निपटारा और इसके लिए प्रक्रिया | MV Act, Section- 149 in hindi | Settlement by insurance company and procedure therefor.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 149, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 149 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -149 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन बीमा कंपनी, या तो दावाकर्ता या दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से या अन्यथा दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर ऐसी दुर्घटना के संबंध में दावों के निपटारे के लिए एक अधिकारी पदाभिहित करेगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 149 के अनुसार

बीमा कंपनी द्वारा निपटारा और इसके लिए प्रक्रिया-

(1) बीमा कंपनी, या तो दावाकर्ता या दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से या अन्यथा दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर ऐसी दुर्घटना के संबंध में दावों के निपटारे के लिए एक अधिकारी पदाभिहित करेगी।
(2) प्रतिकर के दावों के निपटारे की प्रक्रिया के लिए बीमा कंपनी द्वारा पदाभिहित अधिकारी तीस दिन के भीतर, ऐसे ब्यौरे देते हुए और ऐसी प्रक्रियाओं, जैसा विहित किया जाए, का अनुसरण करने के पश्चात् दावा अधिकरण के समक्ष निपटारा करने के लिए दावाकर्ता को एक प्रस्ताव कर सकेगा।
(3) यदि दावाकर्ता जिसको उपधारा (2) के अधीन प्रस्ताव किया गया है,-
(क) ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करता है, तो,–
(i) दावा अधिकरण ऐसे निपटारे का एक अभिलेख तैयार करेगा, और ऐसा दावा सहमति द्वारा निपटाया गया समझा जाएगा, और
(ii) बीमा कंपनी द्वारा समझौते का ऐसा अभिलेख प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा ।
(ख) ऐसा प्रस्ताव नामंजूर करता है, तो ऐसे दावे का गुणावगुण पर न्यायनिर्णयन करने के लिए दावा अधिकरण द्वारा सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी।

Settlement by insurance company and procedure therefor-
(1) The insurance company shall, upon receiving information of the accident, either from a claimant or through accident information report or otherwise, designate an officer to settle the claims relating to such accident.
(2) An officer designated by the insurance company for processing the settlement of a claim of compensation may make an offer to the claimant for settlement before the Claims Tribunal giving such details, within thirty days and after following such procedure as may be prescribed by the Central Government.
(3) If, the claimant to whom the offer is made under subsection (2),–
(a) accepts such offer,-
(i) the Claims Tribunal shall make a record of such settlement, and such claim shall be deemed to be settled by consent; and
(ii) the payment shall be made by the insurance company within a maximum period of thirty days from the date of receipt of such record of settlement;
(b) rejects such offer, the Claims Tribunal shall fix a hearing date to adjudicate the such claim on merits.

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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 148 | व्यतिकारी देश में जारी की गई बीमा की पालिसी की विधिमान्यता | MV Act, Section- 148 in hindi | Validity of policies of insurance issued in reciprocating countries.

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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 148 | व्यतिकारी देश में जारी की गई बीमा की पालिसी की विधिमान्यता | MV Act, Section- 148 in hindi | Validity of policies of insurance issued in reciprocating countries.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 148 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 148, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 148 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -148 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन जहां भारत और अन्य व्यतिकारी देश के बीच ठहराव के अनुसरण में, व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत मोटर यान किसी मार्ग या दो देशों के किसी सामान्य क्षेत्र के भीतर प्रचालित होता है और व्यतिकारी देश में यानों के उपयोग के संबंध में प्रवृत्त बीमा की पालिसी उस देश में प्रवृत्त बीमा विधि की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, तब धारा 147 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लेकिन किन्हीं नियमों, जो धारा 164ख के अधीन बनाए जा सकते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 148 के अनुसार

व्यतिकारी देश में जारी की गई बीमा की पालिसी की विधिमान्यता-

जहां भारत और अन्य व्यतिकारी देश के बीच ठहराव के अनुसरण में, व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत मोटर यान किसी मार्ग या दो देशों के किसी सामान्य क्षेत्र के भीतर प्रचालित होता है और व्यतिकारी देश में यानों के उपयोग के संबंध में प्रवृत्त बीमा की पालिसी उस देश में प्रवृत्त बीमा विधि की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, तब धारा 147 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लेकिन किन्हीं नियमों, जो धारा 164ख के अधीन बनाए जा सकते हैं, के अध्यधीन रहते हुए ऐसी बीमा की पालिसी सर्वत्र मार्ग या क्षेत्र जिसके संबंध में ठहराव किया गया है, यदि बीमा की पालिसी इस अध्याय की अपेक्षाओं के अनुपालन में हो, पर प्रभावी होगी।

Validity of policies of insurance issued in reciprocating countries-
Where, in pursuance of an arrangement between India and any reciprocating country, the motor vehicle registered in the reciprocating country operates on any route or within any area common to the two countries and there is in force in relation to the use of the vehicle in the reciprocating country, a policy of insurance complying with the requirements of the law of insurance for the time being in force in that country, then, notwithstanding anything contained in section 147 but subject to any rules which may be made under section 164B such policy of insurance shall be effective throughout the route or area in respect of which the arrangement has been made, as if the policy of insurance had complied with the requirements of this Chapter.

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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 | नीतियों की अपेक्षा और दायित्व की सीमाएं | MV Act, Section- 147 in hindi | Requirement of policies and limits of liability.

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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 | नीतियों की अपेक्षा और दायित्व की सीमाएं | MV Act, Section- 147 in hindi | Requirement of policies and limits of liability.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 147 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 147, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 147 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -147 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन किसी ऐसे दायित्व के, जो उसके द्वारा किसी मोटर यान में सवारी करने वाले किसी व्यक्ति की, जिसके अंतर्गत मालों का स्वामी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है, मृत्यु, या शारीरिक क्षति के संबंध में या सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से कारित या उससे उद्भुत होने वाले किसी पर पक्षकार की संपत्ति को होने वाले नुकसान के नीतियों की अपेक्षा और दायित्व की सीमाओं को परिभाषित किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 147 के अनुसार

नीतियों की अपेक्षा और दायित्व की सीमाएं-

(1) इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए कोई बीमा पालिसी ऐसी पालिसी होनी चाहिए,-
(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी की गई है, जो कोई प्राधिकृत बीमाकर्ता है; और
(ख) जो पालिसी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग का बीमा निम्नलिखित के विरुद्ध करता है,-
(i) किसी ऐसे दायित्व के, जो उसके द्वारा किसी मोटर यान में सवारी करने वाले किसी व्यक्ति की, जिसके अंतर्गत मालों का स्वामी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है, मृत्यु, या शारीरिक क्षति के संबंध में या सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से कारित या उससे उद्भुत होने वाले किसी पर पक्षकार की संपत्ति को होने वाले नुकसान के संबंध में उपगत किया जाए;
(ii) किसी परिवहन यान के किसी यात्री, किसी माल यान के नि:शुल्क यात्री को छोड़कर, की मृत्यु या शारीरिक क्षति के, जो सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से कारित या उससे उद्भूत हुई है ।
स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति या किसी पर-पक्षकार की किसी संपत्ति को नुकसान किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से, इस बात पर ध्यान देते हुए कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी मृत्यु हुई है या जिसे शारीरिक क्षति पहुंची है या संपत्ति, जिसका नुकसान हुआ है, दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान पर नहीं थे, कारित हुआ या उद्भूत हुआ समझा जाएगा, यदि ऐसा कारण या लोप, जिसके कारण दुर्घटना हई थी, सार्वजनिक स्थान में कारित किया गया था ।
(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे हुई घोर उपहति के संबंध में परपक्षकार बीमा के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के परामर्श से उपधारा (1) के अधीन किसी बीमा पालिसी के लिए एक आधारिक प्रीमियम विहित करेगी और साथ ही ऐसे प्रीमीयम के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व को भी विहित करेगी ।
(3) कोई पालिसी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक कि बीमाकर्ता द्वारा ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा पालिसी ली गई है, के पक्ष में विहित प्ररूप में ऐसा बीमा प्रमाणपत्र जारी न कर दिया गया हो, जिसमें किसी ऐसी शर्त के संबंध में विहित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों, जिनके अधीन पालिसी जारी की गई है और उसमें अन्य विहित विषय भी अंतर्विष्ट होंगे; और भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न प्ररूप, विशिष्टियां और विषय विहित किए जा सकेंगे।
(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के आरंभ से पूर्व जारी की गई कोई बीमा पालिसी संविदा के अधीन विद्यमान निबंधनों पर जारी बनी रहेगी और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो यह अधिनियम उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित नहीं किया गया है ।
(5) जहां इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन किसी बीमाकर्ता द्वारा कवर नोट जारी किए जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट समय के भीतर बीमा पालिसी जारी नहीं की जाती है, वहां बीमाकर्ता, कवर नोट की विधिमान्यता की अवधि के अवसान के सात दिन के भीतर इस तथ्य को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसे केंद्रीय सरकार विहित करे, अधिसूचित करेगा।
(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन बीमा पालिसी जारी करने वाला कोई बीमाकर्ता, किसी ऐसे दायित्व के संबंध में, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों की दशा में पालिसी के अंतर्गत आना तात्पर्यित है, पालिसी में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की क्षतिपूर्ति करेगा।

Requirement of policies and limits of liability-
(1) In order to comply with the requirements of this Chapter, a policy of insurance must be a policy which-
(a) is issued by a person who is an authorized insurer; and
(b) insures the person or classes of persons specified in the policy to the extent specified in sub-section (2)-
(i) against any liability which may be incurred by him in respect of the death of or bodily injury to any person including the owner of the goods or his authorized representative carried in the motor vehicle or damage to any property of a third party caused by or arising out of the use of the motor vehicle in a public place;
(ii) against the death of or bodily injury to any passenger of a transport vehicle, except gratuitous passengers of a goods vehicle, caused by or arising out of the use of the motor vehicle in a public place.
Explanation- For the removal of doubts, it is hereby clarified that the death of or bodily injury to any person or damage to any property of a third party shall be deemed to have been caused by or to have arisen out of, the use of a vehicle in a public place, notwithstanding that the person who is dead or injured or the property which is damaged was not in a public place at the time of the accident if the act or omission which led to the accident occurred in a public place.
(2) Notwithstanding anything contained under any other law for the time being in force, for the purposes of third-party insurance related to either death of a person or grievous hurt to a person, the Central Government shall prescribe a base premium and the liability of an insurer in relation to such premium for an insurance policy under sub-section (1) in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority.
(3) A policy shall be of no effect for the purposes of this Chapter unless and until there is issued by the insurer in favor of the person by whom the policy is effected, a certificate of insurance in the prescribed form and containing the prescribed particulars of any condition subject to which the policy is issued and of any other prescribed matters; and different forms, particulars, and matters may be prescribed in different cases.
(4) Notwithstanding anything contained in this Act, a policy of Insurance issued before the commencement of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 shall be continued on the existing terms under the contract and the provisions of this Act shall apply as if this Act had not been amended by the said Act.
(5) Where a cover note issued by the insurer under the provisions of this Chapter or the rules or regulations made thereunder is not followed by a policy of insurance within the specified time, the insurer shall, within seven days of the expiry of the period of the validity of the cover note, notify the fact to the registering authority or to such other authority as the State Government may prescribe.
(6) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an insurer issuing a policy of insurance under this section shall be liable to indemnify the person or classes of persons specified in the policy in respect of any liability which the policy purports to cover in the case of that person or those classes of persons.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 147 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 | पर-पक्षकार जोखिमों के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता | MV Act, Section- 146 in hindi | Necessity for insurance against third party risks.

Rahul Pal (Prasenjit)
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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 | पर-पक्षकार जोखिमों के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता | MV Act, Section- 146 in hindi | Necessity for insurance against third party risks.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 146, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 146 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -146 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन कोई भी व्यक्ति, सिवाय किसी यात्री के रूप में, तब तक किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर यान का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से उपयोग नहीं करवाएगा या उसे उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा यान के उपयोग के संबंध में, इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली बीमा पालिसी प्रवृत्त न हो, इस अधिनियम मे परिभाषित किया गया है ।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 146 के अनुसार

पर-पक्षकार जोखिमों के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता-

(1) कोई भी व्यक्ति, सिवाय किसी यात्री के रूप में, तब तक किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर यान का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से उपयोग नहीं करवाएगा या उसे उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा यान के उपयोग के संबंध में, इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली बीमा पालिसी प्रवृत्त न हो :
परंतु किसी ऐसे यान की दशा में, जो खतरनाक या परिसंकटमय मालों का वहन कर रहा है या उनका वहन करने के लिए है, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) के अधीन बीमा की पालिसी भी होगी।
स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी मोटर यान का, संदाय प्राप्त करने वाले कर्मचारी के रूप में चालन करने वाले किसी व्यक्ति के, जब यान के उपयोग के संबंध में इस उपधारा द्वारा यथापेक्षित कोई पालिसी प्रवृत्त नहीं है, बारे में तब तक यह नहीं समझा जाएगा कि उसने इस उपधारा के उल्लंघन में कोई कार्य किया है, जब तक कि वह यह न जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि ऐसी कोई पालिसी प्रवृत्त है।
(2) उपधारा (1) के उपबंध केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी यान और ऐसे किसी यान को लागू नहीं होंगे, जिनका उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से असंबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।
(3) समुचित सरकार, आदेश द्वारा, निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसी के स्वामित्व वाले किसी यान को उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी, अर्थात् :-
(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, यदि यान का उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है;
(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण;
(ग) किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण :
पंरतु ऐसा कोई आदेश किसी ऐसे प्राधिकरण के संबंध में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी निधि की स्थापना न कर दी गई हो और उसे उस प्राधिकरण द्वारा उस रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, बनाए रखा न जा रहा हो ।
स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “समुचित सरकार” से, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है, और-
(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में केन्द्रीय सरकार या वह राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(ii) केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
(iii) किसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में ऐसी सरकार अभिप्रेत है, जो उस उपक्रम या प्राधिकरण पर नियंत्रण रखती है।

Necessity for insurance against third party risks-
(1) No person shall use, except as a passenger, or cause or allow any other person to use, a motor vehicle in a public place, unless there is in force, in relation to the use of the vehicle by that person or that other person, as the case may be, a policy of insurance complying with the requirements of this Chapter:
Provided that in the case of a vehicle carrying, or meant to carry, dangerous or hazardous goods, there shall also be a policy of insurance under the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991).
Explanation- For the purposes of this subsection, a person driving a motor vehicle merely as a paid employee, while there is in relation to the use of the vehicle no such policy in force as is required by this subsection, shall not be deemed to act in contravention of the sub-section unless he knows or has reason to believe that there is no such policy in force.
(2) The provisions of sub-section (1) shall not apply to any vehicle owned by the Central Government or a State Government and used for purposes not connected with any commercial enterprise.
(3) The appropriate Government may, by order, exempt from the operation of sub-section (1), any vehicle owned by any of the following authorities, namely:-
(a) the Central Government or a State Government, if the vehicle is used for purposes connected with any commercial enterprise; (b) any local authority;
(c) any State Transport Undertaking:
Provided that no such order shall be made in relation to any such authority unless a fund has been established and is maintained by that authority in such manner as may be prescribed by the appropriate Government.
Explanation- For the purposes of this subsection, “appropriate Government” means the Central Government or a State Government, as the case may be, and-
(i) in relation to any corporation or company owned by the Central Government or any State Government, means the Central Government or that State Government;
(ii) in relation to any corporation or company owned by the Central Government and one or more State Governments, means the Central Government;
(iii) in relation to any other State Transport Undertaking or any local authority, means that the Government which has control over that undertaking or authority.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 146 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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