भारतीय न्याय संहिता की धारा 220 | Bharatiya Nyaya Sanhita Section 220

भारतीय न्याय संहिता की धारा 220 हिन्दी मे (BNS Act Section-220 in Hindi) –

अध्याय XIII
लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना।
220. कानून द्वारा सहायता देने के लिए बाध्य होने
पर लोक सेवक की सहायता करने में चूक।

220. जो कोई किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या उपलब्ध कराने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसी सहायता देने में जानबूझकर चूक करेगा,-
(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा;
(ख) और जहां ऐसी सहायता उससे किसी न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक जारी किसी आदेशिका के निष्पादन के लिए, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए, या दंगा या दंगा दबाने के लिए, या किसी अपराध का आरोपित या दोषी व्यक्ति को, या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने के लिए गिरफ्तार करने के लिए, ऐसी मांग करने के लिए वैध रूप से सक्षम किसी लोक सेवक द्वारा मांगी जाए, वहां वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 220 in English (BNS Act Section-220 in English) –

Chapter XIII
Of Contempts Of The Lawful Authority of Public Servants.
220. Omission to assist public servant when
bound by law to give assistance.

220. Whoever, being bound by law to render or furnish assistance to any public servant in the execution of his public duty, intentionally omits to give such assistance,-
(a) shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two thousand five hundred rupees, or with both;
(b) and where such assistance be demanded of him by a public servant legally competent to make such demand for the purposes of executing any process lawfully issued by a Court or of preventing the commission of an offence, or suppressing a riot, or affray, or of apprehending a person charged with or guilty of an offence, or of having escaped from lawful custody, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.