कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-132 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 132 के अनुसार केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन लेखा और संपरीक्षा मानकों से संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन कर सकेगी, जिसे Companies Act Section-132 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 132 (Companies Act Section-132) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 132 Companies Act Section-132 के अनुसार केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन लेखा और संपरीक्षा मानकों से संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन कर सकेगी।
कंपनी अधिनियम की धारा 132 (Companies Act Section-132 in Hindi)
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन-
(1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन लेखा और संपरीक्षा मानकों से संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन कर सकेगी।
(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण—
(क) यथास्थिति, कंपनियों या कंपनियों के वर्ग या उनके संपरीक्षकों द्वारा अंगीकृत की जाने संबंधी लेखांकन और संपरीक्षा नीतियों और मानकों को निश्चित और अधिकथित करने में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करेगा;
(ख) लेखांकन और संपरीक्षा मानकों के अनुपालन को ऐसी रीति में मानीटर और प्रवृत्त करेगा, जो विहित की जाए:
(ग) ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से संबद्ध वृत्तियों की सेवाओं की क्वालिटी का निरीक्षण करेगा और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों और ऐसे अन्य संबंधित विषयों का, जो विहित किए जाएं. सुझाव देगा और
(घ) खंड (क). खंड (ख) और खंड (ग) से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा. जो विहित किए जाएं।
(3) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एक अध्यक्ष, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित तथा लेखा संपरीक्षा, वित्त या विधि में विशेषज्ञता रखने वाला व्यक्ति होगा और पंद्रह से अनधिक उतने अन्य सदस्यों से, जितने विहित किए जाएं, जिसमें अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य हैं, मिलकर बनेगा:
परंतु अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए:
परंतु यह और कि अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति के संबंध में कोई प्रतिकूल हित या स्वतंत्रता की कमी न होने के बारे में केंद्रीय सरकार को विहित प्ररूप में घोषणा करेगा या करेंगे:
परंतु यह भी कि अध्यक्ष और ऐसे सदस्य, जो राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन में हैं. अपनी नियुक्ति के दौरान और पद पर न रहने के दो वर्ष पश्चात् तक किसी संपरीक्षा फर्म (जिसके अंतर्गत संबंधित परामर्शी फर्म भी हैं) के साथ सहयोजित नहीं होंगे।
(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को.-
(क) स्वप्रेरणा से या केंद्रीय सरकार द्वारा उसको किए गए किसी निर्देश पर निगमित निकायों या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सदस्य या फर्म द्वारा किए गए वृत्तिक या अन्य कदाचार के मामलों में अन्वेषण करने की शक्ति होगी
परंतु कोई अन्य संस्थान या निकाय कदाचार के ऐसे मामलों में, जहां राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने इस धारा के अधीन कोई अन्वेषण आरंभ किया है. किन्हीं कार्यवाहियों को आरंभ या जारी नहीं रखेगा;
(ख) वैसी ही शक्तियां प्राप्त होगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचरण करते समय निहित होती है, अर्थात्-
(i) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए प्रकटीकरण और पेश किया जाना:
(ii) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;
(iii) खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की किन्हीं बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का किसी स्थान पर निरीक्षण करना;
(iv) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना:
(ग) जहां वृत्तिक या अन्य कदाचार साबित हो जाता है, वहां-
(अ) (1) व्यष्टियों की दशा में कम से कम एक लाख रुपए की शास्ति, किंतु जो प्राप्त फीस के पांच गुना तक की हो सकेगी; और
(II) फर्मों की दशा में, कम से कम दस लाख रुपए की शास्ति, किंतु जो प्राप्त फीस के दस गुना तक की हो सकेगी, अधिरोपित करना;
(आ) सदस्य या फर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य के रूप में व्यवसाय करने में अपने को लगाने से छह मास की न्यूनतम अवधि के लिए या दस वर्ष से अनधिक की ऐसी उच्चतर अवधि के लिए जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिग प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाए. विवर्जित करने संबंधी आदेश करने की शक्ति होगी।
स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “वृत्तिक या अन्य कदाचार पद का वही अर्थ होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22 में उसका है।
(5) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन जारी किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (6) के अधीन गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील ऐसी रीति में दाखिल कर सकेगा, जो विहित की जाए।
(6) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उस तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के आदेशों से उद्भूत अपीलों की सुनवाई करने के लिए एक अपील प्राधिकरण का गठन कर सकेगी, जो अध्यक्ष और दो से अनधिक सदस्यों से, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी. मिलकर बनेगी।
(7) अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और चयन की रीति, उनकी सेवा के निबंधन और शर्ते तथा सहायतार्थ कर्मचारिवृंद की मांग तथा अपील प्राधिकरण द्वारा पालन की जाने वाले प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत अपीलों की सुनवाई करने का स्थान. वह प्ररूप और रीति भी है, जिसमें अपील फाइल की जाएगी) ऐसी होगी जो विहित की जाए।
(8) अपील फाइल करने के लिए फीस ऐसी होगी जो विहित की जाए।
(9) अपील प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट जिसमें उसके क्रियाकलापों का पूरा लेखा हो. ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा तथा केंद्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
(10) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिग प्राधिकरण ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगा और अपने अधिवेशनों में कारवार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का विहित रीति में पालन करेगा ।
(11) केन्द्रीय सरकार एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिग प्राधिकरण के कृत्यों के दक्ष
अनुपालन के लिए आवश्यक समझे और सचिव तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।
(12) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, भारत में ऐसे अन्य स्थानों पर अधिवेशन कर सकेगा जैसा यह ठीक समझे ।
(13) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अपने लेखाओं के संबंध में ऐसी लेखा पुस्तकों और अन्य बहियों को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में रखवाएगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से दिहित करे ।
(14) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लेखाओं की, भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संपरीक्षा की जाएगी और भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित ऐसे लेखाओं को उनसे संबंधित संपरीक्षा रिपोर्ट सहित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा हर वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।
(15) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए. वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा और केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई संपरीक्षा रिपोर्ट को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
Companies Act Section-132 (Company Act Section-132 in English)
Constitution of Natural Financial Reporting Authority-
(1) The Central Government may, by notification, constitute a National Financial Reporting Authority to provide for matters relating to accounting and auditing standards under this Act.
(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the National Financial Reporting Authority shall—
(a) make recommendations to the Central Government on the formulation and laying down of accounting and auditing policies and standards for adoption by companies or class of companies or their auditors, as the case may be;
(b) monitor and enforce the compliance with accounting standards and auditing standards in such manner as may be prescribed;
(c) oversee the quality of service of the professions associated with ensuring compliance with such standards, and suggest measures required for improvement in quality of service and such other related matters as may be prescribed; and
(d) perform such other functions relating to clauses (a), (b) and (c) as may be prescribed.
(3) The National Financial Reporting Authority shall consist of a chairperson, who shall be a person of eminence and having expertise in accountancy, auditing, finance or law to be appointed by the Central Government and such other members not exceeding fifteen consisting of part-time and full-time members as may be prescribed:
Provided that the terms and conditions and the manner of appointment of the chairperson and members shall be such as may be prescribed:
Provided further that the chairperson and members shall make a declaration to the Central Government in the prescribed form regarding no conflict of interest or lack of independence in respect of his or their appointment:
Provided also that the chairperson and members, who are in full-time employment with National Financial Reporting Authority shall not be associated with any audit firm (including related consultancy firms) during the course of their appointment and two years after ceasing to hold such appointment.
(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the National Financial Reporting Authority shall—
(a) have the power to investigate, either suo motu or on a reference made to it by the Central Government, for such class of bodies corporate or persons, in such manner as may be prescribed into the matters of professional or other misconduct committed by any member or firm of chartered accountants, registered under the Chartered Accountants Act, 1949 ( 38 of 1949):
Provided that no other institute or body shall initiate or continue any proceedings in such matters of misconduct where the National Financial Reporting Authority has initiated an investigation under this section;
(b) have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 ( 5 of 1908), while trying a suit, in respect of the following matters, namely:—
(i) discovery and production of books of account and other documents, at such place and at such time as may be specified by the National Financial Reporting Authority;
(ii) summoning and enforcing the attendance of persons and examining them on oath;
(iii) inspection of any books, registers and other documents of any person referred to in clause (b) at any place;
(iv) issuing commissions for examination of witnesses or documents;
(c) where professional or other misconduct is proved, have the power to make order for—
(A) imposing penalty of-
(I) not less than one lakh rupees, but which may extend to five times of the fees received, in case of individuals; and
(II) not less than ten lakh rupees, but which may extend to ten times of the fees received, in case of firms;
(B) debarring the member or the firm from engaging himself or itself from practice as member of the Institute of Chartered Accountant of India referred to in clause (e) of sub-section
(1) of section 2 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) for a minimum period of six months or for such higher period not exceeding ten years as may be decided by the National Financial Reporting Authority.
Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression “professional or other misconduct” shall have the same meaning assigned to it under section 22 of the Chartered Accountants Act, 1949 ( 38 of 1949).
(5) Any person aggrieved by any order of the National Financial Reporting Authority issued under clause (c) of sub-section (4), may prefer an appeal before the Appellate Authority constituted under sub- section (6) in such manner as may be prescribed.
(6) The Central Government may, by notification, constitute, with effect from such date as may be specified therein, an Appellate Authority consisting of a chairperson and not more then two other members, to be appointed by the Central Government, for hearing appeals arising out of the orders of the National Financial Reporting Authority.
(7) The qualifications for appointment of the chairperson and members of the Appellate Authority, the manner of selection, the terms and conditions of their service and the requirement of the supporting staff and procedure (including places of hearing the appeals, form and manner in which the appeals shall be filed) to be followed by the Appellate Authority shall be such as may be prescribed.
(8) The fee for filing the appeal shall be such as may be prescribed.
(9) The officer authorised by the Appellate Authority shall prepare in such form and at such time as may be prescribed its annual report giving a full account of its activities and forward a copy thereof to the Central Government and the Central Government shall cause the annual report to be laid before each House of Parliament.
(10) The National Financial Reporting Authority shall meet at such times and places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings in such manner as may be prescribed.
(11) The Central Government may appoint a secretary and such other employees as it may consider necessary for the efficient performance of functions by the National Financial Reporting Authority under this Act and the terms and conditions of service of the secretary and employees shall be such as may be prescribed.
(12) The head office of the National Financial Reporting Authority shall be at New Delhi and the National Financial Reporting Authority may, meet at such other places in India as it deems fit.
(13) The National Financial Reporting Authority shall cause to be maintained such books of account and other books in relation to its accounts in such form and in such manner as the Central Government may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India prescribe.
(14) The accounts of the National Financial Reporting Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him and such accounts as certified by the Comptroller and Auditor-General of India together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government by the National Financial Reporting Authority.
(15) The National Financial Reporting Authority shall prepare in such form and at such time for each financial year as may be prescribed its annual report giving a full account of its activities during the financial year and forward a copy thereof to the Central Government and the Central Government shall cause the annual report and the audit report given by the Comptroller and Auditor-General of India to be laid before each House of Parliament.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 132 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।
