छोटे मामलों में अपील न होना-
धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में न होगी, अर्थात्:
(क) जहां उच्च न्यायालय केवल छह मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या एक हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का, दंडादेश पारित करता है;
(ख) जहां सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट केवल तीन मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या दो सौ रुपए से अनधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का, दंडादेश पारित करता है;
(ग) जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल एक सौ रुपए से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है; अथवा
(घ) जहां संक्षेपत: विचारित किसी मामले में, धारा 260 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल दो सौ रुपये से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है:
परन्तु यदि ऐसे किसी दंडादेश के साथ कोई अन्य दण्ड मिला दिया गया है तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है किन्तु वह केवल इस आधार पर अपीलनीय न हो जायेगा कि-
(i) दोषसिद्ध व्यक्ति को परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है; अथवा
(ii) जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के निदेश को दंडादेश में सम्मिलित किया गया है; अथवा
(iii) उस मामले में जुर्माने का एक से अधिक दंडादेश पारित किया गया है, यदि अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम उस मामले की बाबत इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है।

No appeal in petty cases-
Notwithstanding anything contained in Section 374, there shall be no appeal by a convicted person in any of the following cases, namely-
(a) where a High Court passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding six months or of fine not exceeding one thousand rupees, or of both such imprisonment and fine;
(b) where a Court of Session or a Metropolitan Magistrate passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding three months or of fine not exceeding two hundred rupees, or of both such imprisonment and fine;
(c) where a Magistrate of the first class passes only a sentence of fine not exceeding one hundred rupees; or
(d) where, in a case tried summarily, a Magistrate empowered to act under Section 260 passes only a sentence of fine not exceeding two hundred rupees :
Provided that an appeal may be brought against any such sentence if any other punishment is combined with it, but such sentence shall not be appealable merely on the ground-
(i) that the person convicted is ordered to furnish security to keep the peace; or
(ii) that a direction for imprisonment in default of payment of fine is included in the sentence; or
(iii) that more than one sentence of fine is passed in the case, if the total amount of fine imposed does not exceed the amount hereinbefore specified in respect of the case.

कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना-
धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है, और ऐसे अभिवचन पर वह दोषसिद्ध किया गया है वहां-
(क) यदि दोषसिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, तो कोई अपील नहीं होगी, अथवा
(ख) यदि दोषसिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील, दण्ड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी, अन्यथा नहीं।

No appeal in certain cases when accused pleads guilty-
Notwithstanding anything contained in Section 374, where an accused person has pleaded guilty and has been convicted on such plea, there shall be no appeal-
(a) if the conviction is by a High Court; or
(b) if the conviction is by a Court of Session, Metropolitan Magistrate or Magistrate of the first or second class, except as to the extent or legality of the sentence.

परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इंकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील-
कोई व्यक्ति,-
(i) जिसे परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा 117 के अधीन आदेश दिया गया है, अथवा
(ii) जो धारा 121 के अधीन प्रतिभू स्वीकार करने से इंकार करने या उसे अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित है,
सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है:
परन्तु इस धारा की कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध कार्यवाही सेशन न्यायाधीश के समक्ष धारा 122 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार रखी गई है।

Appeal from orders requiring security or refusal to accept or rejecting surety for keeping peace or good behaviour-
Any person-
(i) who has been ordered under Section 117 to give security for keeping the peace or for good behaviour, or
(ii) who is aggrieved by any order refusing to accept or rejecting a surety under Section 121,
may appeal against such order to the Court of Session :
Provided that nothing in this section shall apply to persons the proceedings against whom are laid before a Sessions Judge in accordance with the provisions of sub section (2) or sub-section (4) of Section 122.

उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया-
मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश के दिए जाने के पश्चात् उच्च न्यायालय का समुचित अधिकारी विलम्ब के बिना, आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की मुद्रा लगाकर और अपने पदीय हस्ताक्षरों से अनुप्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेजेगा।

Procedure in cases submitted to High Court for confirmation-
In cases submitted by the Court of Session to the High Court for the confirmation of a sentence of death, the proper officer of the High Court shall, without delay, after the order of confirmation or other order has been made by the High Court, send a copy of the order, under the seal of the High Court and attested with his official signature, to the Court of Session.