कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-13 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 13 के अनुसार किसी कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन, धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन होगा और उसका केन्द्रीय सरकार के लिखित अनुमोदन के सिवाय प्रभाव नहीं होगा, जिसे Companies Act Section-13 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 13 (Companies Act Section-13) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 13 Companies Act Section-13 के अनुसार किसी कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन, धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन होगा और उसका केन्द्रीय सरकार के लिखित अनुमोदन के सिवाय प्रभाव नहीं होगा।

कंपनी अधिनियम की धारा 13 (Companies Act Section-13 in Hindi)

ज्ञापन का परिवर्तन–

 (1) धारा 61 में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई कंपनी, किसी विशेष संकल्प द्वारा और इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात्, अपने ज्ञापन के उपबंधों में परिवर्तन कर सकेगी।

(2) किसी कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन, धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन होगा और उसका केन्द्रीय सरकार के लिखित अनुमोदन के सिवाय प्रभाव नहीं होगा :

परंतु ऐसा कोई अनुमोदन वहां आवश्यक नहीं होगा जहां, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी एक वर्ग की कंपनियों के किसी अन्य वर्ग में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप कंपनी के नाम में परिवर्तन केवल “प्राइवेट’ शब्द को हटाने का या उसमें जोड़ने का है ।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन किसी कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन किया जाता है तब रजिस्ट्रार कंपनियों के रजिस्टर में पुराने नाम के स्थान पर नया नाम प्रविष्ट करेगा और नए नाम से निगमन का एक नया प्रमाणपत्र जारी करेगा तथा नाम का परिवर्तन किसी ऐसे प्रमाणपत्र के जारी करने पर ही पूर्ण और प्रभावी होगा।

(4) एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान से संबंधित ज्ञापन के परिवर्तन का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, किए गए आवेदन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है।

(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (4) के अधीन आवेदन का निपटारा साठ दिन की अवधि के भीतर करेगी और अपना आदेश पारित करने से पूर्व अपना यह समाधान कर सकेगी कि परिवर्तन के लिए लेनदारों, डिबेंचरधारकों और कंपनी से संबंधित अन्य व्यक्तियों की सहमति है या कंपनी द्वारा या तो अपने सभी ऋणों और बाध्यताओं के सम्यक निर्मोचन के लिए पर्याप्त उपबंध कर दिया गया है या ऐसे निर्मोचन के लिए पर्याप्त प्रतिभूति दे दी गई है।

(6) धारा 64 में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई कंपनी, अपने ज्ञापन में किसी परिवर्तन के संबंध में, रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित फाइल करेगी

(क) उपधारा (1) के अधीन कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प;

(ख) उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन, यदि उपांतरण में कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन अन्तर्वलित है।

(7) जहां ज्ञापन के किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है वहां परिवर्तन का अनुमोदन करने वाले केन्द्रीय सरकार के आदेश की एक प्रमाणित प्रति कंपनी द्वारा ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रत्येक राज्य के रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी, जो उसे रजिस्टर करेगा और उस राज्य का रजिस्ट्रार, जहां रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थानांतरित किया जा रहा है, परिवर्तन को उपदर्शित करते हुए, निगमन का नया प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(8) ऐसी कोई कंपनी, जिसने प्रास्पेक्टस के माध्यम से जनता से धन लिया है और अभी तक उसके पास इस प्रकार लिए गए धन में से कोई अनुपयोजित रकम है, तब तक अपने उद्देश्यों को परिवर्तित नहीं करेगी जिनके लिए उसने प्रास्पेक्टस के माध्यम से धन लिया था, जब तक कंपनी द्वारा कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया जाता है और–

(i) ऐसे संकल्प की बाबत ऐसे ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, उस स्थान पर, जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, समाचारपत्रों (एक अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा के) में भी प्रकाशित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट पर भी, यदि कोई हो, ऐसे परिवर्तन के लिए न्यायोचित्य को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए, रखे जाएंगे;

(ii) विसम्मति प्रकट करने वाले शेयर धारकों को प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विनियमों के अनुसार नियंत्रण रखने वाले संप्रवर्तकों और शेयर धारकों द्वारा छोड़ने का अवसर दिया जाएगा।

(9) रजिस्ट्रार, कंपनी के उद्देश्यों की बाबत ज्ञापन के किसी परिवर्तन को रजिस्टर करेगा और इस धारा की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसार विशेष संकल्प के फाइल किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण को प्रमाणित करेगा।

(10) इस धारा के अधीन किए गए किसी परिवर्तन का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक उसे उस धारा के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं कर दिया गया हो।

(11) प्रत्याभूति द्वारा परिसीमित किसी कंपनी और किसी सदस्य से अन्यथा भिन्न किसी व्यक्ति को कंपनी के विभाज्य लाभों में हिस्सा बंटाने का अधिकार देने के लिए तात्पर्यित कोई शेयर पूंजी न रखने वाली किसी कंपनी की दशा में ज्ञापन में कोई परिवर्तन, शून्य होगा।

Companies Act Section-13 (Company Act Section-13 in English)

Alteration of memorandum–

(1) Save as provided in section 61, a company may, by a special resolution and after complying with the procedure specified in this section, alter the provisions of its memorandum. 

(2) Any change in the name of a company shall be subject to the provisions of subsections (2) and (3)  of section 4 and shall not have effect except with the approval of the Central Government in writing: 

Provided that no such approval shall be necessary where the only change in the name of the company is the deletion therefrom, or addition thereto, of the word ―Private‖, consequent on the conversion of any one class of companies to another class in accordance with the provisions of this Act. 

(3) When any change in the name of a company is made under subsection (2), the Registrar shall enter the new name in the register of companies in place of the old name and issue a fresh certificate of incorporation with the new name and the change in the name shall be complete and effective only on the issue of such a certificate. 

(4) The alteration of the memorandum relating to the place of the registered office from one State to another shall not have any effect unless it is approved by the Central Government on an application in such form and manner as may be prescribed. 

(5) The Central Government shall dispose of the application under sub-section (4) within a period of sixty days and before passing its order may satisfy itself that the alteration has the consent of the creditors, debenture-holders, and other persons concerned with the company or that the sufficient provision has been made by the company either for the due discharge of all its debts and obligations or that adequate security has been provided for such discharge. 

(6) Save as provided in section 64, a company shall, in relation to any alteration of its memorandum,  file with the Registrar— 

(a) the special resolution passed by the company under sub-section (1); 

(b) the approval of the Central Government under sub-section (2), if the alteration involves any change in the name of the company. 

(7) Where an alteration of the memorandum results in the transfer of the registered office of a  company from one State to another, a certified copy of the order of the Central Government approving the alteration shall be filed by the company with the Registrar of each of the States within such time and in such manner as may be prescribed, who shall register the same, and the Registrar of the State where the registered office is being shifted to, shall issue a fresh certificate of incorporation indicating the alteration. 

(8) A company, which has raised money from the public through a prospectus and still has any unutilized amount out of the money so raised, shall not change its objects for which it raised the money through  prospectus unless a special resolution is passed by the company and— 

(i) The details, as may be prescribed, in respect of such resolution shall also be published in the  newspapers (one in English and one in vernacular language) which is in circulation at the place where  the registered office of the company is situated and shall also be placed on the website of the  company, if any, indicating therein the justification for such change; 

(ii) the dissenting shareholders shall be given an opportunity to exit by the promoters and shareholders having control in accordance with regulations to be specified by the Securities and  Exchange Board. 

(9) The Registrar shall register any alteration of the memorandum with respect to the objects of the company and certify the registration within a period of thirty days from the date of filing of the special resolution in accordance with clause (a) of sub-section (6) of this section. 

(10) No alteration made under this section shall have any effect until it has been registered in accordance with the provisions of this section.

(11) Any alteration of the memorandum, in the case of a company limited by guarantee and not having a share capital, purporting to give any person a right to participate in the divisible profits of the company otherwise than as a member, shall be void. 

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 13 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-12 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किसी कंपनी का, उसके निगमन के पन्द्रहवें दिन से ही और उसके पश्चात् सभी समयों पर, एक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा, जो ऐसी सभी संसूचनाओं और सूचनाओं को प्राप्त करने और उनकी अभिस्वीकृति देने के लिए, जो उसको भेजी जाएं समर्थ होगा, जिसे Companies Act Section-12 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 12 (Companies Act Section-12) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 12 Companies Act Section-12 के अनुसार किसी कंपनी का, उसके निगमन के पन्द्रहवें दिन से ही और उसके पश्चात् सभी समयों पर, एक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा, जो ऐसी सभी संसूचनाओं और सूचनाओं को प्राप्त करने और उनकी अभिस्वीकृति देने के लिए, जो उसको भेजी जाएं समर्थ होगा।

कंपनी अधिनियम की धारा 12 (Companies Act Section-12 in Hindi)

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय–

 (1) किसी कंपनी का, उसके निगमन के पन्द्रहवें दिन से ही और उसके पश्चात् सभी समयों पर, एक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा, जो ऐसी सभी संसूचनाओं और सूचनाओं को प्राप्त करने और उनकी अभिस्वीकृति देने के लिए, जो उसको भेजी जाएं समर्थ होगा।

(2) कंपनी, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसके निगमन के तीस दिन की अवधि के भीतर अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के सत्यापन को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी ।

(3) प्रत्येक कंपनी,

(क) अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के नाम और पते को ऐसे प्रत्येक कार्यालय के बाहर या ऐसे स्थान पर जहां से कारबार चलाया जाता है, किसी सहजदृश्य स्थिति में सुपाठ्य अक्षरों में पेंट कराएगी या लगाएगी; और यदि उसके लिए प्रयुक्त अक्षर उस भाषा या उन भाषाओं में से किसी भाषा के नहीं हैं, जो उस परिक्षेत्र में साधारण रूप से प्रयोग की जाती है, तो उस भाषा या उन भाषाओं में से किसी भाषा के अक्षरों में भी पेंट कराएगी या लगाएगी;

(ख) उसका नाम, उसकी मुद्रा पर सुपाठ्य अक्षरों में उत्कीर्णित होगा;

(ग) अपने सभी कारबार पत्रों, बिल शीर्षकों, पत्र-परें और अपनी सभी सूचनाओं और अन्य शासकीय प्रकाशनों में अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के नाम, पते और निगमन पहचान संख्यांक के साथ दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या, यदि कोई हो, ई-मेल और वेबसाइट का पता मुद्रित कराएगी; और

(घ) इंडियों, वचनपत्रों, विनिमय-पत्रों और ऐसे अन्य दस्तावेजों पर, जो विहित किए जाएं, अपना नाम मुद्रित कराएगीः

परंतु जहां कंपनी ने पिछले दो वर्षों के दौरान अपने नाम या नामों को परिवर्तित किया है, वहां वह, खंड (क) और खंड (ग) के अधीन यथा अपेक्षित, अपने नाम के साथ, पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रकार परिवर्तित किए गए नाम या नामों को, यथास्थिति, पेंट कराएगी या लगाएगी या मुद्रित कराएगी:

परंतु यह और कि “एक व्यक्ति कंपनी” शब्द, जहां-कहीं उसका नाम मुद्रित, लगाया गया या उत्कीर्णित है, वहां ऐसी कंपनी के नाम के नीचे कोष्ठकों में उल्लिखित किया जाएगा।

(4) कंपनी के निगमन की तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की अवस्थिति के प्रत्येक परिवर्तन की विहित रीति में सत्यापित सूचना, परिवर्तन के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाएगी, जो उसे अभिलिखित करेगा ।

(5) कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प के प्राधिकार के सिवाय, कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का परिवर्तन नहीं किया जाएगा,

(क) किसी विद्यमान कंपनी की दशा में, ऐसे किसी शहर, नगर या ग्राम की, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ पर ऐसा कार्यालय अवस्थित है या जहां कंपनी द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प के आधार पर बाद में अवस्थित किया जाए, स्थानीय सीमाओं के बाहर और

(ख) किसी अन्य कंपनी की दशा में, ऐसे किसी शहर नगर या ग्राम की, जहां ऐसा कार्यालय पहले से अवस्थित है या जहां, कंपनी द्वारा पारित किसी विशेष संकल्प के आधार पर बाद में अवस्थित किया जाए, स्थानीय सीमाओं के बाहर :

परंतु कोई कंपनी अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान को एक ही राज्य के भीतर एक रजिस्ट्रार की अधिकारिता से किसी अन्य रजिस्ट्रार की अधिकारिता में तब तक परिवर्तित नहीं करेगी, जब तक ऐसे परिवर्तन की कंपनी द्वारा विहित रीति से इस निमित्त किए गए आवेदन पर क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पुष्टि न कर दी गई हो :

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट पुष्टि की क्षेत्रीय निदेशक द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर कंपनी को संसूचना दी जाएगी और कंपनी पुष्टि की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास पुष्टि फाइल करेगी, जो उसे रजिस्टर करेगा तथा ऐसी पुष्टि फाइल किए जाने से तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण को प्रमाणित करेगा।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र, निश्चायक साक्ष्य होगा कि उपधारा (5) के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन की बाबत इस अधिनियम की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है और परिवर्तन, प्रमाणपत्र की तारीख से प्रभावी होगा।

(8) यदि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो कंपनी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए की, किंतु एक लाख रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा।

Companies Act Section-12 (Company Act Section-12 in English)

Registered office of company–

(1) A company shall, on and from the fifteenth day of its incorporation and at all times thereafter, have a registered office capable of receiving and acknowledging all communications and notices as may be addressed to it. 

(2) The company shall furnish to the Registrar verification of its registered office within a period of thirty days of its incorporation in such manner as may be prescribed. 

(3) Every company shall— 

(a) paint or affix its name, and the address of its registered office, and keep the same painted or  affixed, on the outside of every office or place in which its business is carried on, in a conspicuous  position, in legible letters, and if the characters employed therefor are not those of the language or of  one of the languages in general use in that locality, also in the characters of that language or of one of  those languages; 

(b) have its name engraved in legible characters on its seal, if any;

(c) get its name, address of its registered office, and the Corporate Identity Number along with  telephone number, fax number, if any, e-mail and website addresses, if any, printed in all its business  letters, billheads, letter papers, and in all its notices and other official publications; and 

(d) have its name printed on hundies, promissory notes, bills of exchange, and such other  documents as may be prescribed: 

Provided that where a company has changed its name or names during the last two years, it shall paint  or affix or print, as the case may be, along with its name, the former name or names so changed during the  last two years as required under clauses (a) and (c): 

Provided further that the words One Person Company‘‘ shall be mentioned in brackets below the name of such company, wherever its name is printed, affixed, or engraved. 

(4) Notice of every change of the situation of the registered office, verified in the manner prescribed,  after the date of incorporation of the company, shall be given to the Registrar within fifteen days of the change, who shall record the same. 

(5) Except on the authority of a special resolution passed by a company, the registered office of the  company shall not be changed,— 

(a) in the case of an existing company, outside the local limits of any city, town or village where  such office is situated at the commencement of this Act or where it may be situated later by virtue of  a special resolution passed by the company; and 

(b) in the case of any other company, outside the local limits of any city, town or village where  such office is first situated or where it may be situated later by virtue of a special resolution passed by  the company: 

Provided that no company shall change the place of its registered office from the jurisdiction of one  Registrar to the jurisdiction of another Registrar within the same State unless such change is confirmed by the Regional Director on an application made in this behalf by the company in the prescribed manner. 

(6) The confirmation referred to in sub-section (5) shall be communicated within a period of thirty days from the date of receipt of the application by the Regional Director to the company and the company shall file the confirmation with the Registrar within a period of sixty days of the date of confirmation who shall register the same and certify the registration within a period of thirty days from the date of filing of such confirmation. 

(7) The certificate referred to in sub-section (6) shall be conclusive evidence that all the requirements of this Act with respect to the change of registered office in pursuance of subsection (5) have been complied with and the change shall take effect from the date of the certificate. 

(8) If any default is made in complying with the requirements of this section, the company and every  officer who is in default shall be liable to a penalty of one thousand rupees for every day during which the  default continues but not exceeding one lakh rupees.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 12 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-10 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 10 के अनुसार ज्ञापन और अनुच्छेद, जब रजिस्ट्रीकृत हों, कंपनी और उसके सदस्यों को उस सीमा तक बाध्यकर बनाएंगे मानो कंपनी द्वारा और प्रत्येक सदस्य द्वारा उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए गए हों तथा उनमें कंपनी तथा उसके पक्ष में ज्ञापन और अनुच्छेदों के सभी उपबन्धों का पालन करने की प्रसंविदाएं अन्तर्विष्ट होंगी, जिसे Companies Act Section-10 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 10 (Companies Act Section-10) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 10 Companies Act Section-10 के अनुसार ज्ञापन और अनुच्छेद, जब रजिस्ट्रीकृत हों, कंपनी और उसके सदस्यों को उस सीमा तक बाध्यकर बनाएंगे मानो कंपनी द्वारा और प्रत्येक सदस्य द्वारा उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए गए हों तथा उनमें कंपनी तथा उसके पक्ष में ज्ञापन और अनुच्छेदों के सभी उपबन्धों का पालन करने की प्रसंविदाएं अन्तर्विष्ट होंगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 10 (Companies Act Section-10 in Hindi)

ज्ञापन और अनुच्छेद का प्रभाव–

 (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ज्ञापन और अनुच्छेद, जब रजिस्ट्रीकृत हों, कंपनी और उसके सदस्यों को उस सीमा तक बाध्यकर बनाएंगे मानो कंपनी द्वारा और प्रत्येक सदस्य द्वारा उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए गए हों तथा उनमें कंपनी तथा उसके पक्ष में ज्ञापन और अनुच्छेदों के सभी उपबन्धों का पालन करने की प्रसंविदाएं अन्तर्विष्ट होंगी।

(2) ज्ञापन या अनुच्छेदों के अधीन कंपनी के किसी सदस्य द्वारा संदेय सभी धनराशियां उससे कंपनी को शोध्य ऋण होंगी ।

Companies Act Section-10 (Company Act Section-10 in English)

Effect of memorandum and articles–

(1) Subject to the provisions of this Act, the memorandum and articles shall, when registered, bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member, and contained covenants on its and his part to observe all the provisions of the memorandum and of the articles.

(2) All monies payable by any member to the company under the memorandum or articles shall be a  debt due from him to the company.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 10 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-9 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 9 के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र में वर्णित निगमन की तारीख से, ज्ञापन के ऐसे अभिदाता और सभी अन्य व्यक्ति, जो समय-समय पर कंपनी के सदस्य बनें, ज्ञापन में अतंर्विष्ट नाम से एक निगमित निकाय होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन किसी निगमित कंपनी के सभी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए समर्थ होंगे और उनका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, जिसे Companies Act Section-9 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 9 (Companies Act Section-9) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 9 Companies Act Section-9 के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र में वर्णित निगमन की तारीख से, ज्ञापन के ऐसे अभिदाता और सभी अन्य व्यक्ति, जो समय-समय पर कंपनी के सदस्य बनें, ज्ञापन में अतंर्विष्ट नाम से एक निगमित निकाय होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन किसी निगमित कंपनी के सभी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए समर्थ होंगे और उनका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 9 (Companies Act Section-9 in Hindi)

रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव–

निगमन प्रमाणपत्र में वर्णित निगमन की तारीख से, ज्ञापन के ऐसे अभिदाता और सभी अन्य व्यक्ति, जो समय-समय पर कंपनी के सदस्य बनें, ज्ञापन में अतंर्विष्ट नाम से एक निगमित निकाय होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन किसी निगमित कंपनी के सभी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए समर्थ होंगे और उनका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा जिसे जंगम और स्थावर, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने, संविदा करने और उक्त नाम से वाद लाने और उस पर वाद लाए जाने की शक्ति होगी।

Companies Act Section-9 (Company Act Section-9 in English)

Effect of registration–

From the date of incorporation mentioned in the certificate of incorporation, such subscribers to the memorandum and all other persons, as may, from time to time,  become members of the company, shall be a body corporate by the name contained in the memorandum,  capable of exercising all the functions of an incorporated company under this Act and having perpetual succession with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable,  tangible and intangible, to contract and to sue and be sued, by the said name.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 9 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-8 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अनुसारकेन्द्रीय सरकार उस व्यक्ति या व्यक्ति-संगम को, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, और ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे जारी की गई अनुज्ञप्ति द्वारा उसके नाम में, यथास्थिति, “लिमिटेड” शब्द या “प्राइवेट लिमिटेड” शब्द जोड़े बिना, इस धारा के अधीन लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी और तदुपरि रजिस्ट्रार विहित प्ररूप में आवेदन किए जाने पर, ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति-संगम को इस धारा के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करता है, जिसे Companies Act Section-8 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 8 (Companies Act Section-8) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 8 Companies Act Section-8 के अनुसार केन्द्रीय सरकार उस व्यक्ति या व्यक्ति-संगम को, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, और ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे जारी की गई अनुज्ञप्ति द्वारा उसके नाम में, यथास्थिति, “लिमिटेड” शब्द या “प्राइवेट लिमिटेड” शब्द जोड़े बिना, इस धारा के अधीन लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी और तदुपरि रजिस्ट्रार विहित प्ररूप में आवेदन किए जाने पर, ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति-संगम को इस धारा के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करता है।

कंपनी अधिनियम की धारा 8 (Companies Act Section-8 in Hindi)

पुर्त उदेश्यो आदि वाली कंपनियों का बनाया जाना–

(1) जहां, केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति-संगम का

(क) उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेलकूद, शिक्षा, अनुसंधान, समाज कल्याण, धर्म, पूर्त, पर्यावरण का संरक्षण या किसी ऐसे अन्य उद्देश्य का संवर्धन करना है:

(ख) अपने लाभों को, यदि कोई हों, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों के संवर्धन में लगाने का आशय है; और

(ग) अपने सदस्यों के किसी लाभांश के संदाय को प्रतिषिद्ध करने का आशय है,

वहां केन्द्रीय सरकार उस व्यक्ति या व्यक्ति-संगम को, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, और ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे जारी की गई अनुज्ञप्ति द्वारा उसके नाम में, यथास्थिति, “लिमिटेड” शब्द या “प्राइवेट लिमिटेड” शब्द जोड़े बिना, इस धारा के अधीन लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी और तदुपरि रजिस्ट्रार विहित प्ररूप में आवेदन किए जाने पर, ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति-संगम को इस धारा के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा ।

(2) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी, सभी विशेषाधिकारों का उपभोग करेगी और लिमिटेड कंपनियों की सभी बाध्यताओं के अधीन होगी।

(3) कोई फर्म, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी की सदस्य हो सकेगी ।

(4) (i) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, अपने ज्ञापन या अनुच्छेदों के उपबंधों में परिवर्तन नहीं करेगी ।

(ii) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी ऐसी शर्तों का, जो विहित की जाएं. पालन करने के पश्चात् ही, किसी अन्य प्रकार की कंपनी में स्वयं को संपरिवर्तित कर सकेगी।

(5) जहां, केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई लिमिटेड

कंपनी, उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किन्हीं उद्देश्यों और उस उपधारा के क्रमशः खंड (ख) और खंड (ग) में यथावर्णित निबंधनों और प्रतिषेधों सहित बनाई गई है, वहां वह अनुज्ञप्ति द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, इस धारा के अधीन कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए और इसके नाम से, यथास्थिति, “लिमिटेड” शब्द या “प्राइवेट लिमिटेड” शब्दों का लोप करके अपने नाम में परिवर्तन करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी और तदुपरि, रजिस्ट्रार विहित प्ररूप में आवेदन किए जाने पर इस धारा के अधीन ऐसी कंपनी को रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा इस धारा के सभी उपबंध उस कंपनी को लागू होंगे।

(6) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी को अनुदत्त अनुज्ञप्ति को आदेश द्वारा प्रतिसंहृत कर सकेगी, यदि कंपनी इस धारा की किन्हीं अपेक्षाओं या ऐसी किन्हीं शर्तों का, जिनके अधीन रहते हुए कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, उल्लंघन करती है, या कंपनी का कामकाज कपटपूर्ण रूप से या ऐसी रीति से, जो कंपनी के उद्देश्यों का अतिक्रमण करती है या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, संचालित किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी के विरुद्ध किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कंपनी को अपनी प्रास्थिति में संपरिवर्तन करने और अपने नाम में, यथास्थिति, “लिमिटेड” शब्द या “प्राइवेट लिमिटेड” शब्दों को जोड़कर परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगी और तदुपरि रजिस्ट्रार, किसी ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उपधारा (7) के अधीन की जा सके, विहित प्ररूप में आवेदन करने पर कंपनी को तद्नुसार रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई आदेश, तभी किया जाएगा, जब कंपनी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार को दी जाएगी ।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जाती है, वहां केन्द्रीय सरकार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में यह आवश्यक है तो यह निदेश दे सकेगी कि कंपनी का इस अधिनियम के अधीन परिसमापन किया जाए या इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन किया जाए :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, तभी किया जाएगा, जब कंपनी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो ।

(8) जहां उपधारा (6) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जाती है और जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित. में यह आवश्यक है कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी को इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलित किया जाना चाहिए तो इस अधिनियम में प्रतिकुल किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, ऐसे गठन, संपत्तियों, शक्तियों, अधिकारों, हित, प्राधिकारों और विशेषाधिकारों सहित, तथा ऐसे दायित्वों, कर्तव्यों और बाध्यताओं सहित, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी एकल कंपनी को बनाए जाने के लिए ऐसे समामेलन का उपबंध कर सकेगी।

(9) यदि, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी के परिसमापन या विघटन पर उसके ऋणों और दायित्वों के समाधान के पश्चात् कोई आस्ति शेष रहती है तो उसे इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कंपनी को, ऐसी

शर्तो के अधीन रहते हए, जो अधिकरण अधिरोपित करे अंतरित किया जा सकेगा या उनका विक्रय किया जा सकेगा और उनके आगमों को धारा 269 के अधीन विरचित, पुनर्वास और दिवाला निधि में जमा किया जा सकेगा ।

(10) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी को केवल इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत और समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य कंपनी के साथ ही समामेलित किया जाएगा।

(11) यदि कोई कंपनी इस धारा में अधिकथित किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करती है तो, कंपनी, इस धारा के उपबंधों के अधीन किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी के निदेशक और वह प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा:

परन्तु जब यह साबित हो जाता है कि कंपनी के कामकाज का संचालन, कपटपूर्वक किया गया था, तब प्रत्येक व्यतिक्रमी अधिकारी, धारा 447 के अधीन कार्रवाई के लिए दायी होगा।

Companies Act Section-8 (Company Act Section-8 in English)

Formulation of companies with charitable objects, etc–

(1) Where it is proved to the  satisfaction of the Central Government that a person or an association of persons proposed to be  registered under this Act as a limited company— 

(a) has in its objects the promotion of commerce, art, science, sports, education, research, social  welfare, religion, charity, protection of the environment, or any such other object; 

(b) intends to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects; and (c) intends to prohibit the payment of any dividend to its members, 

the Central Government may, by license issued in such manner as may be prescribed, and on such conditions as it deems fit, allow that person or association of persons to be registered as a limited company under this section without the addition to its name of the word ―Limited‖, or as the case may be,  the words ―Private Limited‖, and thereupon the Registrar shall, on application, in the prescribed form,  register such person or association of persons as a company under this section. 

(2) The company registered under this section shall enjoy all the privileges and be subject to all the obligations of limited companies. 

(3) A firm may be a member of the company registered under this section. 

(4) (i) A company registered under this section shall not alter the provisions of its memorandum or articles except with the previous approval of the Central Government. 

(ii) A company registered under this section may convert itself into a company of any other kind only after complying with such conditions as may be prescribed. 

(5) Where it is proved to the satisfaction of the Central Government that a limited company registered under this Act or under any previous company law has been formed with any of the objects specified in clause (a) of sub-section (1) and with the restrictions and prohibitions as mentioned respectively in clauses (b) and (c) of that sub-section, it may, by license, allow the company to be registered under this section subject to such conditions as the Central Government deems fit and to change its name by omitting the word ―Limited‖, or as the case may be, the words ―Private Limited‖ from its name and thereupon the Registrar shall, on application, in the prescribed form, register such company under this section and all the provisions of this section shall apply to that company. 

(6) The Central Government may, by order, revoke the license granted to a company registered under  this section if the company contravenes any of the requirements of this section or any of the conditions  subject to which a license is issued or the affairs of the company are conducted fraudulently or in a  manner violative of the objects of the company or prejudicial to the public interest, and without prejudice to  any other action against the company under this Act, direct the company to convert its status and change  its name to add the word ―Limited‖ or the words Private Limited‖, as the case may be, to its name and 

thereupon the Registrar shall, without prejudice to any action that may be taken under sub-section (7), on application, in the prescribed form, register the company accordingly: 

Provided that no such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of  being heard: 

Provided further that a copy of every such order shall be given to the Registrar. 

(7) Where a license is revoked under sub-section (6), the Central Government may, by order, if it is  satisfied that it is essential in the public interest, direct that the company be wound up under this Act or  amalgamated with another company registered under this section: 

Provided that no such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard. 

(8) Where a license is revoked under sub-section (6) and where the Central Government is satisfied that it is essential in the public interest that the company registered under this section should be amalgamated with another company registered under this section and having similar objects, then,  notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Central Government may, by order,  provide for such amalgamation to form a single company with such constitution, properties, powers,  rights, interest, authorities and privileges and with such liabilities, duties, and obligations as may be specified in the order. 

(9) If on the winding up or dissolution of a company registered under this section, there remains, after the satisfaction of its debts and liabilities, any asset, they may be transferred to another company registered under this section and having similar objects, subject to such conditions as the Tribunal may impose, or may be sold and proceeds thereof credited to the Rehabilitation and Insolvency Fund formed under section 269. 

(10) A company registered under this section shall amalgamate only with another company registered under this section and having similar objects. 

(11) If a company makes any default in complying with any of the requirements laid down in this  section, the company shall, without prejudice to any other action under the provisions of this section, be  punishable with a fine which shall not be less than ten lakh rupees but which may extend to one crore  rupees and the directors and every officer of the company who is in default shall be punishable with  imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend to twenty-five lakh rupees, or with both: 

Provided that when it is proved that the affairs of the company were conducted fraudulently, every officer in default shall be liable for action under section 447.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 8 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-7 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कंपनी का नाम, पंजीकरण, पंजीकरण तारीख, कंपनी का उद्देश्य, पूर्णिमांकित पूंजी और विभागीय पूंजी, सदस्यों की संख्या, प्राशनिक व्यवसायिक प्रक्रियायें, उद्देश्य और स्कोप को स्पष्ट करने में मदद करता है। Companies Act Section-7 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 7 (Companies Act Section-7) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 7 Companies Act Section-7 के अनुसार कंपनी का नाम, पंजीकरण, पंजीकरण तारीख, कंपनी का उद्देश्य, पूर्णिमांकित पूंजी और विभागीय पूंजी, सदस्यों की संख्या, प्राशनिक व्यवसायिक प्रक्रियायें, उद्देश्य और स्कोप को स्पष्ट करने में मदद करता है।

कंपनी अधिनियम की धारा 7 (Companies Act Section-7 in Hindi)

कंपनी का निगमन–

(1) उस रजिस्ट्रार के पास, जिसकी अधिकारिता के भीतर किसी कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित किया जाना प्रस्तावित है, रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी फाइल की जाएगी, अर्थात्:

(क) ज्ञापन के सभी अभिदाताओं द्वारा, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सम्यक रूप से हस्ताक्षरित कंपनी के ज्ञापन और अनुच्छेद;

(ख) किसी व्यवसायरत अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव द्वारा, जो कंपनी के गठन में लगा हुआ है और कंपनी के निदेशक, प्रबंधक या सचिव के रूप में अनुच्छेदों में नामित किसी व्यक्ति द्वारा विहित प्ररूप में यह घोषणा कि रजिस्ट्रीकरण और पूर्व निर्णय या उसके आनुषंगिक विषयों की बाबत इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

(ग) ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता से और अनुच्छेदों में प्रथम निदेशकों के रूप में नामित व्यक्तियों से, यदि कोई हों, यह शपथ-पत्र कि उनको किसी कंपनी के संवर्धन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है या कि उनको पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन, किसी कपट या अपकरण या किसी कंपनी के कर्तव्य के किसी भंग का दोषी नहीं पाया गया है और कि कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए सभी दस्तावेजों में जो जानकारी अंतर्विष्ट है वह उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण तथा सत्य है;

(ग) ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता से और अनुच्छेदों में प्रथम निदेशकों के रूप में नामित व्यक्तियों से, यदि कोई हों, यह शपथ-पत्र कि उनको किसी कंपनी के संवर्धन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है या कि उनको पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन, किसी कपट या अपकरण या किसी कंपनी के कर्तव्य के किसी भंग का दोषी नहीं पाया गया है और कि कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए सभी दस्तावेजों में जो जानकारी अंतर्विष्ट है वह उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण तथा सत्य है।

(घ) उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थापित किए जाने तक पत्र-व्यवहार का पता;

(ङ) नाम की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत पहचान के सबूत के साथ, ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता का उपनाम या कुटुंब नाम, निवास स्थान का पता, राष्ट्रीयता और ऐसी अन्य विशिष्टियां भी हैं, जो विहित की जाएं और ऐसे अभिदाता की दशा में, जो निगमित निकाय है, ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं।

(च) अनुच्छेदों में कंपनी के प्रथम निदेशकों के रूप में वर्णित व्यक्तियों की विशिष्टियां, उनके नाम, जिसके अंतर्गत पहचान के सबूत के साथ उपनाम या कुटुंब नाम, निदेशक पहचान संख्या, निवास स्थान का पता, राष्ट्रीयता और ऐसी अन्य विशिष्टियां भी हैं, जो विहित की जाएं; और . (छ) कंपनी के प्रथम निदेशकों के रूप में अनुच्छेदों में वर्णित व्यक्तियों के

ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाएं, कंपनी के निदेशकों के रूप में कार्य करने की उनकी सहमति के साथ अन्य फर्मों या निगमित निकायों में हितों की विशिष्टियां।

(2) रजिस्ट्रार उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर, उस उपधारा में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों और जानकारी को रजिस्टर में रजिस्टर करेगा और विहित प्ररूप में इस प्रभाव का निगमन प्रमाणपत्र जारी करेगा कि प्रस्तावित कंपनी इस अधिनियम के अधीन निगमित कर दी गई है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र में वर्णित तारीख से ही, रजिस्ट्रार, कंपनी को, निगम पहचान संख्या आबंटित करेगा, जो कंपनी के लिए एक सुभिन्न पहचान होगी और जिसे प्रमाणपत्र में भी सम्मिलित किया जाएगा |

(4) कंपनी, अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में उपधारा (1) के अधीन मूल रूप में फाइल किए गए सभी दस्तावेजों और जानकारी की प्रतियां इस अधिनियम के अधीन उसका विघटन होने तक बनाए रखेगी और परिरक्षित रखेगी ।

(5) यदि कोई व्यक्ति, किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए किन्हीं दस्तावेजों में कोई मिथ्या जानकारी या किसी जानकारी की गलत विशिष्टियां देगा या किसी सारवान् जानकारी को छिपाएगा, जिसकी उसे जानकारी है, तो वह धारा 447 के अधीन कार्रवाई के लिए भागी होगा |

(6) उपधारा (5) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी कंपनी के निगमन के पश्चात् किसी समय यह साबित हो जाता है कि कंपनी को, ऐसी कंपनी के · निगमन के लिए फाइल किए गए किन्हीं दस्तावेजों या दस्तावेज में कोई मिथ्या या गलत

जानकारी देकर या दुर्व्यपदेशन या कोई सारवान् तथ्य या जानकारी को छिपाकर या किसी कपटपूर्ण कार्रवाई द्वारा निगमित करा लिया गया है, वहां कंपनी के संप्रवर्तकों, प्रथम निदेशकों के रूप में नामित व्यक्ति और उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन घोषणा करने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति, धारा 447 के अधीन कार्रवाई के लिए भागी होगा।

(7) उपधारा (6) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी कंपनी को, ऐसी कंपनी के निगमन के लिए फाइल किए गए किन्हीं दस्तावेजों या दस्तावेज में कोई मिथ्या या गलत जानकारी देकर या दुर्व्यपदेशन करके या कोई सारवान् तथ्य या जानकारी को छिपाकर या किसी कपटपूर्वक कार्रवाई द्वारा निगमित करा लिया गया है, वहां अधिकरण का, उसे किए गए किसी आवेदन पर अपना यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसा समर्थन करती हैं, तो वह,

(क) कंपनी के प्रबंधन के विनियमन के लिए, जिसके अंतर्गत उसके ज्ञापन और अनुच्छेदों में परिवर्तन, यदि कोई हो, भी हैं, लोकहित में या कंपनी और उसके सदस्यों और लेनदारों के हित में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे;

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि सदस्यों का दायित्व अपरिसीमित होगा; या (ग) कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी के नाम को हटाने का निर्देश दे सकेगा;

(घ) कंपनी के परिसमापन का कोई आदेश पारित कर सकेगा; या ।

(ङ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे: परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश करने के पूर्व,

(i) कंपनी को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा; और

(ii) अधिकरण, कंपनी द्वारा किए गए संव्यवहारों पर, जिनके अंतर्गत संविदा की गई बाध्यताएं, यदि कोई हों, पर या किसी दायित्व का संदाय भी है, विचार करेगा।

Companies Act Section-7 (Company Act Section-7 in English)

Incorporation of company–

 (1) There shall be filed with the Registrar within whose jurisdiction  the registered office of a company is proposed to be situated, the following documents and information  for registration, namely:— 

(a) the memorandum and articles of the company duly signed by all the subscribers to the  memorandum in such manner as may be prescribed; 

(b) a declaration in the prescribed form by an advocate, a chartered accountant, cost accountant, or company secretary in practice, who is engaged in the formation of the company, and by a person  named in the articles as a director, manager, or secretary of the company, that all the requirements of  this Act and the rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental  thereto have been complied with; 

(c) an affidavit from each of the subscribers to the memorandum and from persons named as the  first directors, if any, in the articles that he is not convicted of any offense in connection with the  promotion, formation, or management of any company, or that he has not been found guilty of any  fraud or misfeasance or of any breach of duty to any company under this Act or any previous  company law during the preceding five years and that all the documents filed with the Registrar for  registration of the company contain information that is correct and complete and true to the best of his  knowledge and belief; 

(d) the address for correspondence till its registered office is established; 

(e) the particulars of name, including surname or family name, residential address, nationality, and  such other particulars of every subscriber to the memorandum along with proof of identity, as may be  prescribed, and in the case of a subscriber being a body corporate, such particulars as may be  prescribed; 

(f) the particulars of the persons mentioned in the articles as the first directors of the company,  their names, including surnames or family names, the Director Identification Number, residential  address, nationality, and such other particulars including proof of identity as may be prescribed; and 

(g) the particulars of the interests of the persons mentioned in the articles as the first directors of the company in other firms or bodies corporate along with their consent to act as directors of the company in such form and manner as may be prescribed. 

(2) The Registrar on the basis of documents and information filed under sub-section (1) shall register all the documents and information referred to in that subsection in the register and issue a certificate of incorporation in the prescribed form to the effect that the proposed company is incorporated under this  Act. 

(3) On and from the date mentioned in the certificate of incorporation issued under sub-section (2),  the Registrar shall allot to the company a corporate identity number, which shall be a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate. 

(4) The company shall maintain and preserve at its registered office copies of all documents and information as originally filed under sub-section (1) till its dissolution under this Act. 

(5) If any person furnishes any false or incorrect particulars of any information or suppresses any material information, of which he is aware in any of the documents filed with the Registrar in relation to the registration of a company, he shall be liable for action under section 447. 

(6) Without prejudice to the provisions of sub-section (5) where, at any time after the incorporation of a company, it is proved that the company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company, or by any fraudulent action, the promoters,  the persons named as the first directors of the company and the persons making declaration under clause  (b) of subsection (1) shall each be liable for action under section 447. 

(7) Without prejudice to the provisions of sub-section (6), where a company has been got  incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any  material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such 

(a) pass such orders, as it may think fit, for regulation of the management of the company  including changes, if any, in its memorandum and articles, in public interest or in the interest of the  company and its members and creditors; or 

(b) direct that liability of the members shall be unlimited; or 

(c) direct removal of the name of the company from the register of companies; or (d) pass an order for the winding up of the company; or 

(e) pass such other orders as it may deem fit: 

Provided that before making any order under this sub-section,— 

(i) the company shall be given a reasonable opportunity of being heard in the matter; and 

(ii) the Tribunal shall take into consideration the transactions entered into by the company,  including the obligations, if any, contracted or payment of any liability.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 7 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।