धारा- 107 का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता में आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण धारा के के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि भविष्य में आपके बहुत काम आने वाली है। हम में बहुत लोग यह नहीं जानते हैं कि कि अगर हम किसी व्यक्ति को किसी बात को लेकर उकसाते हैं, तो भी हम एक तरह से अपराध करते है, इसी विषय में हम आपको पूर्ण जानकारी, सजा, और किस तरह का अपराध है और क्या जुर्माना भरना भी पड़ सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-107 के अनुसार-

वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुषप्रेरण (Abetment) करता है, जो-
पहली- उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा
दूसरी- उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मिलकर सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य कोई कार्य अवैध रूप घटित हो जाए, अथवा
तीसरी- बात के लिए किया जाना मैं किसी कार्य या अवैध लोप व्दारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण

1-कोई व्यक्ति जानबूझकर, गलत उद्देश्य या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए आबद्ध (Bound) है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कार्य किया जाना कारित या कारित करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है या कहा जाता है।

साधारण भाषा में दुष्प्रेरण का अर्थ (Abetment) को समझते है-

भारतीय संविधान में हमे यह भी जानकारी होना आवश्यक है कि अगर हम किसी व्यक्ति को किसी बात या किसी निजी स्वार्थ के लिए उकसाते है, तो वह हमारे लिए भारी पड़ सकता है, क्यों कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत यदि हम किसी व्यक्ति को किसी बात को करने के लिए उकसाते है अथवा किसी निजी स्वार्थ के लिए किसी बात को लेकर, उसके खिलाफ एक या अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर षडयंत्र करते अथवा शामिल होते है तो भी यह एक प्रकार का अपराध होगा ।

दुष्प्रेरण के लिए आवश्यक तत्व-

भारतीय दंड संहिता कि धारा 107 में (Abetment) दुष्प्रेरण के अपराध के लिए कुछ आवश्यक तत्त्व निम्न हैं-

1) किसी व्यक्ति को उकसाना

उकसाना का अर्थ है, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उत्तेजित करना, किसी बात का दबाव डालकर किसी कार्य को करने के लिए कोई सुझाव देना, इसके आलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संकेत व्दारा प्रेरित करना, फुसलाना, प्रार्थना करना, विनती करना, किसी कार्य को करने या करने से रोकने के लिए उत्साहित करना। परन्तु कोई कार्य दुष्प्रेरण की श्रेणी में केवल तभी आएगा जब वह कार्य स्वयं अपराध हो। दुष्प्रेरण मौन स्वीकृति देने से भी किया जा सकता है।

2)षडयंत्र

कोई व्यक्ति कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर षडयंत्र द्वारा भी दुष्प्रेरण कर सकता है, जब

दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्र हों ,और

वे किसी कार्य के लिए एकत्र हों,

ऐसा कार्य षडयंत्र करके किया गया हो

ऐसा कोई कार्य करने से कोई अवैध या गैर क़ानूनी कार्य हो गया हो

3)सहायता व्दारा दुष्प्रेरण

सहायता करने से दुष्प्रेरण तीन प्रकार से किया जा सकता है-

कोई कार्य करके

कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करके किसी अपराध के घटित होने में सहायता करता है, तो उस अपराध को कार्य करके सहायता द्वारा दुष्प्रेरण कहा जाता है। उदहारण के लिए कोई व्यक्ति जानते हुए अपना मकान किराये पर दे देता है, कि उसका मकान का उपयोग अवैध कार्यो के लिए किया जायेगा।

अवैध क्रिया करके

किसी व्यक्ति का कोई कार्य क़ानूनी ढंग से करने का दायित्व होता है, और वह जान बूझकर वह कार्य गैर क़ानूनी ढंग से करता है, तो ऐसी स्तिथि में वह व्यक्ति दुष्प्रेरण का अपराध करता है।

कार्य को आसान बनाकर

दंड संहिता की धारा 107 में वर्णित स्पष्टीकरण 2 इस बात की पुष्टि करता है, कि किसी कार्य को सुगम बनाकर भी दुष्प्रेरण किया जा सकता है।

सजा का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 109 में दुष्प्रेरण के लिए दंड के प्रावधान का स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसके अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, और यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति उस दुष्प्रेरित कार्य को दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप करता है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय उस अपराध की सजा से दण्डित किया जाता है, जिस अपराध का उस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया है।

जमानत (Bail) का प्रावधान

धारा 107 एक उकसाने अथवा किसी कार्य को किसी गलत ढंग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराने के उद्देश्य से किया जाता है । अपराध कराए गए कृत्य के अनुसार ही संज्ञेय अथवा असंज्ञेय का अनुमान किया जा सकेगा, अगर उकसाने का कार्य संज्ञेय अपराध के लिए करता है, तो अजमानतीय अपराध की श्रेणी में आएगा, अगर उकसाने का प्रयोजन असंज्ञेय अपराध को करता है, तो जमानतीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। हमारा प्रयास धारा 107 की पूर्ण जानकारी आप तक प्रदान करने का है, अगर आप कोई सवाल हो,तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है ।

धन्यवाद

प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है संपूर्ण जानकारी ? जानिए अपने अधिकार राइट टू डिफेंस के तहत? (What is Self Defence or Private Defence?)

प्रतिरक्षा अर्थ का हम समझ सकते है कि समाज मे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार व अपने संपत्ति की रक्षा करना Right to self Defence कहलाता है । हम सभी जानते है प्रतिरक्षा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में इसे साबित करना भी अभियुक्त की जिम्मेदारी होती है ।

आज हम आपको सेल्फ डिफेंस यानी प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताने जा रहे है । हम में से बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारतीय कानून जिस तरह से आत्मसुरक्षा का अधिकार मुहैया कराता है, उसका उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है।

आत्मरक्षा (Self Defence or private Defence)

हमारे समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति अपनी अथवा अपने परिवार व अपनी संपत्ति की रक्षा करना मौलिक अधिकार होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी जान, माल की रक्षा के लिए किसी को रोके, धमकी दे या किसी भी अन्य साधन का उपयोग करके अपनी रक्षा करे, आत्मरक्षा कहलाता है ।आत्मरक्षा के अधिकार के तहत सामने वाले व्यक्ति को उतनी ही चोट या नुकसान पहुंचा सकते हैं, जितनी वह आप को पहुंचाना चाहता है। उदाहरार्थ-अगर कोई आप पर डंडे से हमला करता है, तो आप भी आत्मरक्षा में डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उस पर आप गोली नहीं चला सकते। यदि सामने वाले के हाथ में पिस्तौल है और वह गोली चलाने वाला है, तो ही आप आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं। यह आपका आत्मरक्षा का अधिकार माना जाएगा।

Right to Self Defence को हमारे संविधान में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 96 से 106 तक की धारा में वर्णन किया गया है ।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा -96 के अंतर्गत, यह कानून हमे प्राइवेट प्रतिरक्षा में किए गए बातो के बारे में बताता है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाली कोई बात अपराध नहीं होती है, साथ ही राइट टू सेल्फ डिफेंस साबित करने के लिए अभियुक्त को न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। इसके साथ ही अभियुक्त व्दारा पहले हमला नहीं होना चाहिए, तब ही सेल्फ डिफेंस माना जाएगा ।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा -97 के अंतर्गत, हर व्यक्ति को हमारे संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे साथ ही ऐसे कार्य के विरुद्ध, जो चोरी, लूट या अपराधिक अतिचार के अंतर्गत आने वाला अपराध हो, अथवा अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम संपत्ति, या स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा -98 के अंतर्गत, जब कोई कार्य या कोई अपराध, उस कार्य को करने वाला व्यक्ति, बलाकपन, समझ का आभाव, चित्तविकृत या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर वह व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है, जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता ।

दृष्टांत

1- क व्यक्ति, पागलपन के असर में, ख व्यक्ति को जान से मारने का प्रयत्न करता है। क व्यक्ति किसी अपराध का दोषी नहीं है,किंतु ख व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वहीं अधिकार है, जो वह क व्यक्ति के स्वस्थचित होने की दशा में रखता ।

2- ख व्यक्ति, रात्रि में ऐसे घर में प्रवेश करता है, जिसमे प्रवेश करने के लिए वैध हकदार है। क व्यक्ति सद्भावपूर्वक, ख व्यक्ति को गृह भेदक समझकर ख व्यक्ति पर हमला करता है। यहां क व्यक्ति इस भ्रम के कारण ख व्यक्ति पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, किंतु ख व्यक्ति, क व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है, जो वह तब रखता, जब क व्यक्ति उस भ्रम के आधीन कार्य न करता ।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा -99 के अंतर्गत, कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं देता है चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो ।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-100 के अंतर्गत, सेल्फ डिफेंस में अगर किसी अपराधी की मौत भी हो जाए तो भी बचाव हो सकता है बशर्ते कानूनी प्रावधान के तहत ऐसा अपराध किया गया हो। अगर गंभीर चोट पहुंचने का खतरा हो, रेप या फिर दुराचार का खतरा हो, अपराधी अगर अपहरण की कोशिश में हो तो ऐसी सूरत में सेल्फ डिफेंस में किए गए अटैक में अगर अपराधी की मौत भी हो जाए तो अपना बचाव किया जा सकता है। लेकिन यह साबित करना होगा कि उक्त कारणों से अटैक किया गया था ।

यदि आप पर कोई एसिड अटैक करता है तो आपकी जवाबी कार्यवाही को आत्मरक्षा के अधिकार तहत कार्यवाही मानी जाएगी। चाहे अभियुक्त व्दारा जान से क्यों न मारा हो।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-101 के अंतर्गत, यदि अपराध पुर्व में किसी भी भांती का नहीं है तो शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छया कारित करने तक नहीं होता ।

अभियुक्त को न तो कोई रक्तस्त्राव की न ही प्रत्यक्ष उपहति हुई और न ही उपहतियो की प्रकृति को साबित करने के लिए किसी चिकित्सक की परीक्षा की गई।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-102 के अंतर्गत, किसी व्यक्ति के शरीर की प्राइवेट परीक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, जब आप प्राप्त करने के प्रयत्न यह धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त की आशंका पैदा हो जाती है चाहे वह अपराध न किया गया हो और वह तब तक बना रहता है जब तक सभी के संकट की कोई ऐसी आशंका बनी रहती है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-103 के अंतर्गत, कोई अपराधी रात में घर में सेंध लगने, लूटपाट होने, आगजनी और चोरी होने जैसी परिस्थितियों में अगर आपको अपनी जान का खतरा है, तो आपको आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर किसी महिला को लगता है कि कोई व्यक्ति उसके घर में उस पर हमला करने वाला है या रेप करने की कोशिश करता है, तो वह अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकती है और यह उसका आत्मरक्षा का अधिकार होगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-104 के अंतर्गत, यदि वह अपराध, जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, कुचेष्टा या आपराधिक अतिचार है, जो पूर्वगामी धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का न हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छया मृत्यु कारित करने का नहीं होता किन्तु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अध्यधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई क्षति स्वेच्छया कारित करने तक का होता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-105 के अंतर्गत, सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है, जब सम्पत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है ।

संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या संपत्ति प्रत्युद्धत हो जाने तक बना रहता है ।

संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मॄत्यु या उपहाति, या सदोष अवरोध कारित करता रहता या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का, भय बना रहता है ।

संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है ।
संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रौ गृह-भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है, जब तक ऐसे गृहभेदन से आरंभ हुआ गृह-अतिचार होता रहता है ।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-106 के अंतर्गत, जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है ।

दृष्टांत

क पर एक भीड़ व्दारा आक्रमण किया जाता है, जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है । वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे-छोटे शिशुओं की अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता । यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो क कोई अपराध नहीं करता।

धारा 125 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के अनुसार-

जो कोई 7[भारत सरकार] से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह 8[आजीवन कारावास] से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।इस धारा के अन्तर्गत मुख्य उद्देश्य भारत देश की सरकार के साथ किसी अन्य देश की सरकार के मैत्री संबंधों को और अधिक गहरा बनाने के लिए ऐसे अपराधियों को उचित कारावास का दंड देने के साथ – साथ आर्थिक दंड का प्रावधान करना है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे देश के खिलाफ युद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण कर रहा है, या युद्ध कर रहा है, जो एशिया में आता है, और उसके भारत देश की सरकार के साथ मैत्री सम्बन्ध हैं।

धारा 125 के लिए सजा का प्रावधान

कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा-125 के तहत अपराध करता है, तो वह कारावास की सजा का प्रावधान, जिसकी समय सीमा को 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि न्यायालय आरोप की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत बचाव

भारतीय दंड संहिता की धारा-125 का अपराध बहुत ही गम्भीर अपराध होता है , क्योंकि इस धारा के अंतर्गत अपने देश के अन्य देशों के साथ मैत्री संबंधों को बिगाड़ने की बात आती है, जिसमें इस अपराध के दोषी को धारा 125 के अनुसार उस अपराध की सजा दी जाती है, जो अपराधी देश के मैत्री संबंधों को खराब करने का अपराध करता है। ऐसे अपराध से किसी भी आरोपी का बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसमें आरोपी को निर्दोष साबित कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिये धारा-125 से बचने के लिये सबसे पहले जरूरी है कि किसी अच्छे वकील से सलाह ले वह ही आपके लिये बेहतर होगा । अगर वकील आपका तजुर्बेदार होगा तो उसे उसके आरोपो से मुक्त करा लेगा । इसलिये अच्छा वकील ऐसे मामलो मे चुने । ऐसे मामलो मे कोई व्यक्ति अगर ऐसे अपराध मे लिप्त होने के आरोपो ग्रसित है तो उसे बेहतर वकील से सलाह लेना ही लाभकारी सिद्ध होगा, अन्यथा वह दंड का भागीदार होगा ।