कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-73 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 73 के अनुसार कोई कंपनी, साधारण अधिवेशन में किसी संकल्प के पारित किए जाने के अधीन रहते हुए और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विहित किए जाएं, ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों पर अपने सदस्यों से निक्षेप स्वीकार कर सकेगी, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति, यदि कोई हो या ब्याज सहित ऐसे निक्षेपों के प्रतिसदाय के लिए उपबंध भी हैं, जिसे Companies Act Section-73 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 73 (Companies Act Section-73) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 73 Companies Act Section-73 के अनुसार कोई कंपनी, साधारण अधिवेशन में किसी संकल्प के पारित किए जाने के अधीन रहते हुए और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विहित किए जाएं, ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों पर अपने सदस्यों से निक्षेप स्वीकार कर सकेगी, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति, यदि कोई हो या ब्याज सहित ऐसे निक्षेपों के प्रतिसदाय के लिए उपबंध भी हैं।

कंपनी अधिनियम की धारा 73 (Companies Act Section-73 in Hindi)

जनता से से निक्षेप स्वीकार करने का प्रतिषेध–

 (1) इस अधिनियम के प्रारंभ को और उसके पश्चात्, कोई कंपनी इस अध्याय के अधीन उपबंधित रीति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन जनता से निक्षेप आमंत्रित नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी या उनका नवीकरण नहीं करेगी:

परंतु इस उपधारा की कोई बात भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथापरिभाषित किसी बैंककारी कंपनी और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी और ऐसी अन्य कंपनी को लागू नहीं होगी, जिसे केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे |

(2) कोई कंपनी, साधारण अधिवेशन में किसी संकल्प के पारित किए जाने के अधीन रहते हुए और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विहित किए जाएं, ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तों पर अपने सदस्यों से निक्षेप स्वीकार कर सकेगी, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति, यदि कोई हो या ब्याज सहित ऐसे निक्षेपों के प्रतिसदाय के लिए उपबंध भी हैं, जो कंपनी और उसके सदस्यों के बीच निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए करार पाई जाएं, अर्थात्:-

(क) अपने सदस्यों को परिपत्र जारी करना, जिसके अन्तर्गत उसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, अभिप्राप्त क्रेडिट रेटिंग, निक्षेपकर्ताओं की कुल संख्या तथा कंपनी द्वारा स्वीकृत किन्हीं पूर्ववर्ती निक्षेपों के संबंध में निक्षेपों के मद्दे शोध्य रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दर्शाने वाला विवरण भी है;

(ख) परिपत्र जारी करने की तारीख से पहले तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास ऐसे विवरण सहित परिपत्र की एक प्रति फाइल करना;

(ग) ऐसी राशि जमा करना, जो निक्षेप प्रतिसंदाय आरक्षिति लेखा के रूप में ज्ञात किसी अनुसूचित बैंक के किसी पृथक् बैंक खाते में किसी वित्तीय वर्ष और ठीक बाद के वित्तीय वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले उसके निक्षेपों की रकम के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(घ) ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक जो विहित की जाए, ऐसे निक्षेप बीमा का उपबंध करना;

(ङ) यह प्रमाणित करना कि कंपनी ने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् स्वीकार किए गए निक्षेपों के प्रतिसंदाय या ऐसे निक्षेपों पर ब्याज के संदाय में व्यतिक्रम नहीं किया है;

(च) निक्षेप या उस पर ब्याज की रकम के, शोध्य प्रतिसंदाय के लिए ऐसी प्रतिभूति का, यदि कोई हो, उपबंध करना, जिसके अन्तर्गत कम्पनी की सम्पत्ति या उसकी आस्तियों पर ऐसे भार का सृजन भी है :

परन्तु ऐसे मामले में जहां कोई कंपनी निक्षेपों को प्रतिभूत नहीं करती है या आंशिक रूप से ऐसे निक्षेपों को प्रतिभूत करती है वहां निक्षेपों को ‘अप्रतिभूत निक्षेप’ कहा जाएगा और उनको निक्षेपों के आमंत्रण या स्वीकृति से संबंधित प्रत्येक परिपत्र, प्ररूप, विज्ञापन या किसी दस्तावेज इसी प्रकार उत्कथित किया जाएगा।

( 3 ) उपधारा (2) के अधीन किसी कंपनी द्वारा स्वीकृत प्रत्येक निक्षेप का उस उपधारा में निर्दिष्ट करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार ब्याज सहित प्रतिसंदाय किया जाएगा।

(4) जहां कंपनी उपधारा (3) के अधीन निक्षेप या उसके भाग का या उस पर किसी ब्याज का प्रतिसंदाय करने में असफल रहती है, वहां संबद्ध निक्षेपकर्ता कंपनी को ऐसे असंदाय के परिणामस्वरूप उसके द्वारा उपगत किसी हानि या नुकसान के लिए या शोध्य रकम का संदाय करने का निदेश देने वाले आदेश के लिए और ऐसे अन्य आदेशों के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा, जो अधिकरण ठीक समझे।

(5) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट निक्षेप प्रतिसंदाय आरक्षिति खाता, निक्षेपों के प्रतिसंदाय से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा।

Companies Act Section-73 (Company Act Section-73 in English)

Prohibition on acceptance of deposits from public–

(1) On and after the commencement of this Act, no company shall invite, accept or renew deposits under this Act from the public except in a manner provided under this Chapter: Provided that nothing in this sub-section shall apply to a banking company and nonbanking financial company as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and to such other company as the
Central Government may, after consultation with the Reserve Bank of India, specify in this behalf.
(2) A company may, subject to the passing of a resolution in a general meeting and subject to such rules as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India, accept deposits from its members on such terms and conditions, including the provision of security, if any, or for the repayment of such deposits with interest, as may be agreed upon between the company and its members, subject to the fulfillment of the following conditions, namely:—
(a) issuance of a circular to its members including therein a statement showing the financial position of the company, the credit rating obtained, the total number of depositors, and the amount due towards deposits in respect of any previous deposits accepted by the company and such other particulars in such form and in such manner as may be prescribed;
(b) filing a copy of the circular along with such statement with the Registrar within thirty days before the date of issue of the circular;
(c) depositing such sum which shall not be less than fifteen percent. of the amount of its deposits maturing during a financial year and the financial year next following, and kept in a scheduled bank in a separate bank account to be called as deposit repayment reserve account;
(d) providing such deposit insurance in such manner and to such extent as may be prescribed;
(e) certifying that the company has not committed any default in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of this Act or payment of interest on such deposits; and
(f) providing security, if any for the due repayment of the amount of deposit or the interest thereon including the creation of such charge on the property or assets of the company:
Provided that in case where a company does not secure the deposits or secures such deposits partially, then, the deposits shall be termed as unsecured deposits‘‘ and shall be so quoted in every circular, form, advertisement, or in any document related to invitation or acceptance of deposits.

(3) Every deposit accepted by a company under sub-section (2) shall be repaid with interest in accordance with the terms and conditions of the agreement referred to in that sub-section.
(4) Where a company fails to repay the deposit or part thereof or any interest thereon under subsection (3), the depositor concerned may apply to the Tribunal for an order directing the company to pay the sum due or for any loss or damage incurred by him as a result of such non-payment and for such other
orders as the Tribunal may deem fit.
(5) The deposit repayment reserve account referred to in clause (c) of sub-section (2) shall not be used by the company for any purpose other than repayment of deposits.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 73 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-72 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 72 के अनुसार किसी कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, किसी भी समय, विहित रीति में, किसी ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें उसकी प्रतिभूतियां उसकी  मृत्यु की दशा में निहित होंगी, जिसे Companies Act Section-72 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 72 (Companies Act Section-72) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 72 Companies Act Section-72 के अनुसार किसी कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, किसी भी समय, विहित रीति में, किसी ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें उसकी प्रतिभूतियां उसकी  मृत्यु की दशा में निहित होंगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 72 (Companies Act Section-72 in Hindi)

नामनिर्दिष्ट करने की शक्ति–

(1) किसी कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, किसी भी समय, विहित रीति में, किसी ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें उसकी प्रतिभूतियां उसकी  मृत्यु की दशा में निहित होंगी।

(2) जहां किसी कंपनी की प्रतिभूतियां संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित की जाती हैं, वहां संयुक्त धारक एक साथ, विहित रीति में, किसी ऐसे व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेंगे, जिसमें सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में प्रतिभूतियों के सभी अधिकार निहित होंगे।

( 3 ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी व्ययन में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में चाहे वसीयती हो या अन्यथा, जहां विहित रीति में किया गया कोई नामनिर्देशन कंपनी की प्रतिभूतियों को किसी व्यक्ति में निहित करने का अधिकार प्रदान करने के लिए तात्पर्यित है, वहां नामनिर्देशिती, यथास्थिति, प्रतिभूतियों के धारक की मृत्यु पर या संयुक्त धारकों की मृत्यु पर सभी अन्य व्यक्तियों को छोड़कर ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, यथास्थिति, धारक के या सभी संयुक्त धारकों की प्रतिभूतियों में सभी अधिकारों के लिए तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक नामनिर्देशन में विहित रीति में फेरफार नहीं किया जाता है या उसे रद्द नहीं किया जाता है।

(4) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां नामनिर्देशन करने वाली प्रतिभूतियों के धारक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह अपनी अवयस्कता के दौरान नामनिर्देशिती की मृत्यु की दशा में कंपनी की प्रतिभूतियों का हकदार होने के लिए विहित रीति में किसी व्यक्ति को नियुक्त करे।

Companies Act Section-72 (Company Act Section-72 in English)

Power to nominate–

(1) Every holder of securities of a company may, at any time, nominate, in the prescribed manner, any person to whom his securities shall vest in the event of his death.
(2) Where the securities of a company are held by more than one person jointly, the joint holders may together nominate, in the prescribed manner, any person to whom all the rights in the securities shall vest in the event of death of all the joint holders.
(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any disposition, whether testamentary or otherwise, in respect of the securities of a company, where a nomination made in the prescribed manner purports to confer on any person the right to vest the securities of the company, the nominee shall, on the death of the holder of securities or, as the case may be, on the death of the joint holders, become entitled to all the rights in the securities, of the holder or, as the case maybe, of all the joint holders, in relation to such securities, to the exclusion of all other persons, unless the nomination is varied or canceled in the prescribed manner.
(4) Where the nominee is a minor, it shall be lawful for the holder of the securities, making the nomination to appoint, in the prescribed manner, any person to become entitled to the securities of the company, in the event of the death of the nominee during his minority

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कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-71 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 71 के अनुसार कोई कंपनी अपने डिबेंचरों के अभिदान के लिए जनता को या, पांच सौ से अधिक अपने सदस्यों को तब तक प्रास्पेक्टस जारी नहीं करेगी या उसकी प्रस्थापना या आमंत्रण नहीं देगी जब तक कंपनी ने ऐसे निर्गम या उसकी प्रस्थापना से पूर्व एक या अधिक डिबेंचर न्यासियों की नियुक्ति न कर दी हो और ऐसे न्यासियों की नियुक्ति को शासित करने वाली शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं, जिसे Companies Act Section-71 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 71 (Companies Act Section-71) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 71 Companies Act Section-71 के अनुसार कोई कंपनी अपने डिबेंचरों के अभिदान के लिए जनता को या, पांच सौ से अधिक अपने सदस्यों को तब तक प्रास्पेक्टस जारी नहीं करेगी या उसकी प्रस्थापना या आमंत्रण नहीं देगी जब तक कंपनी ने ऐसे निर्गम या उसकी प्रस्थापना से पूर्व एक या अधिक डिबेंचर न्यासियों की नियुक्ति न कर दी हो और ऐसे न्यासियों की नियुक्ति को शासित करने वाली शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

कंपनी अधिनियम की धारा 71 (Companies Act Section-71 in Hindi)

डिबेंचर–

 (1) कोई कंपनी ऐसे डिबेंचरों को, मोचन के समय या तो पूर्णतः या भागतः शेयरों में संपरिवर्तित करने के किसी विकल्प के साथ पुरोधृत कर सकेगी:

परन्तु डिबेंचरों का पुरोधरण, ऐसे डिबेंचरों के पूर्णतः या भागतः शेयरों में परिवर्तन के विकल्प सहित, साधारण बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(2) कोई कंपनी किसी मतदान अधिकार वाले किसी डिबेंचर को पुरोधृत नहीं करेगी।

(3) प्रतिभूत डिबेंचर, कंपनी द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए पुरोधृत किए जा सकेंगे।

(4) जहां इस धारा के अधीन किसी कंपनी द्वारा डिबेंचर पुरोधृत किए जाते हैं, वहां कंपनी, लाभांश के संदाय के लिए उपलब्ध कंपनी के लाभों में से एक डिबेंचर मोचन आरक्षिति लेखा सृजित करेगी और ऐसे लेखे में जमा की गई रकम डिबेंचरों के मोचन के लिए कंपनी द्वारा उपयोग नहीं की जाएगी।

(5) कोई कंपनी अपने डिबेंचरों के अभिदान के लिए जनता को या, पांच सौ से अधिक अपने सदस्यों को तब तक प्रास्पेक्टस जारी नहीं करेगी या उसकी प्रस्थापना या आमंत्रण नहीं देगी जब तक कंपनी ने ऐसे निर्गम या उसकी प्रस्थापना से पूर्व एक या अधिक डिबेंचर न्यासियों की नियुक्ति न कर दी हो और ऐसे न्यासियों की नियुक्ति को शासित करने वाली शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(6) कोई डिबेंचर न्यासी, डिबेंचरधारियों के हितों की संरक्षा करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए, ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, उपाय करेगा।

(7) डिबेंचरों के पुरोधरण को प्रतिभूत करने के लिए किसी न्यास विलेख में या न्यास विलेख द्वारा प्रतिभूत डिबेंचर धारकों के साथ किसी संविदा में अन्तर्विष्ट कोई उपबंध वहां तक शून्य होगा, “जहां तक उसका प्रभाव उसके न्यासी को न्यास के भंग के लिए किसी दायित्व से छूट देने का, या उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने का होगा, जहां वह न्यास विलेख के, जो उसको कोई शक्ति, प्राधिकार या विवेकाधिकार प्रदत्त करते हैं, उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, न्यासी के रूप में उससे अपेक्षित सावधानी और सम्यक् तत्परता दर्शाने में असफल रहता है:

परंतु डिबेंचर न्यासी का दायित्व ऐसी छूटों के अधीन रहते हुए होगा, जो इस प्रयोजन के लिए आयोजित किसी अधिवेशन में कुल डिबेंचरों का कम से कम तीन-चौथाई मूल्य रखने वाले डिबेंचर धारकों के बहुमत द्वारा करार पाई जाएं।

(8) कंपनी ब्याज का संदाय करेगी और डिबेंचरों का उनके पुरोधरण के निबंधन और शर्तों के अनुसार मोचन करेगी।

(9) जहां, किसी समय, डिबेंचर न्यासी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कंपनी की आस्तियां अपर्याप्त हैं या मूलधन को, जब कभी वह शोध्य हो जाता है, चुकाने में संभवतः अपर्याप्त हो सकती है, वहां डिबेंचर न्यासी, अधिकरण के समक्ष याचिका फाइल कर सकेगा और अधिकरण, कंपनी को तथा उस विषय में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को सुनने के पश्चात्, आदेश द्वारा, कंपनी द्वारा किन्हीं और दायित्वों के उपगत होने पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा, जो अधिकरण डिबेंचरधारियों के हित में आवश्यक समझे।

(10) जहां कंपनी डिबेंचरों का, उनकी परिपक्वता की तारीख को, मोचन करने में असफल रहती है या डिबेंचरों पर ब्याज का, जब वह शोध्य हो, संदाय करने में असफल रहती है, वहां अधिकरण, किसी या सभी डिबेंचरधारियों या डिबेंचर न्यासियों के आवेदन पर, और संबद्ध पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, आदेश द्वारा कंपनी को तत्काल मूलधन और उस पर शोध्य ब्याज का संदाय करने पर डिबेंचरों का मोचन करने का निदेश दे सकेगा।

(11) यदि इस धारा के अधीन अधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम का न होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(12) कंपनी के किन्हीं डिबेंचरों को लेने और उनका संदाय करने के लिए कंपनी के साथ की गई संविदा विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री द्वारा प्रवृत्त की जा सकेगी।

(13) केन्द्रीय सरकार, डिबेंचरों का पुरोधरण प्रतिभूत करने के लिए, डिबेंचर न्यास विलेख के प्ररूप, डिबेंचरधारियों के लिए न्यास विलेख का निरीक्षण करने की प्रक्रिया और उनकी प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए सृजित की जाने वाली डिबेंचर मोचन आरक्षिति की मात्रा तथा ऐसे अन्य विषयों के लिए प्रक्रिया विहित कर सकेगी।

Companies Act Section-71 (Company Act Section-71 in English)

Debentures–

(1) A company may issue debentures with an option to convert such debentures into shares, either wholly or partly at the time of redemption:
Provided that the issue of debentures with an option to convert such debentures into shares, wholly or partly, shall be approved by a special resolution passed at a general meeting.
(2) No company shall issue any debentures carrying any voting rights.
(3) Secured debentures may be issued by a company subject to such terms and conditions as may be prescribed.
(4) Where debentures are issued by a company under this section, the company shall create a debenture redemption reserve account out of the profits of the company available for payment of dividends and the amount credited to such account shall not be utilized by the company except for the redemption of
debentures.
(5) No company shall issue a prospectus or make an offer or invitation to the public or to its members exceeding five hundred for the subscription of its debentures, unless the company has, before such issue or offer, appointed one or more debenture trustees and the conditions governing the appointment of such
trustees shall be such as may be prescribed.
(6) A debenture trustee shall take steps to protect the interests of the debenture-holders and redress their grievances in accordance with such rules as may be prescribed.
(7) Any provision contained in a trust deed for securing the issue of debentures, or in any contract with the debenture-holders secured by a trust deed, shall be void in so far as it would have the effect of exempting a trustee thereof from, or indemnifying him against, any liability for breach of trust, where he fails to show the degree of care and due diligence required of him as a trustee, having regard to the provisions of the trust deed conferring on him any power, authority or discretion: Provided that the liability of the debenture trustee shall be subject to such exemptions as may be agreed upon by a majority of debenture-holders holding not less than three-fourths in value of the total
debentures at a meeting held for the purpose.
(8) A company shall pay interest and redeem the debentures in accordance with the terms and conditions of their issue.
(9) Where at any time the debenture trustee comes to a conclusion that the assets of the company are insufficient or are likely to become insufficient to discharge the principal amount as and when it becomes due, the debenture trustee may file a petition before the Tribunal and the Tribunal may, after hearing the company and any other person interested in the matter, by order, impose such restrictions on the incurring of any further liabilities by the company as the Tribunal may consider necessary in the interests of the debenture-holders.
(10) Where a company fails to redeem the debentures on the date of their maturity or fails to pay interest on the debentures when it is due, the Tribunal may, on the application of any or all of the debenture-holders, or debenture trustee and, after hearing the parties concerned, direct, by order, the company to redeem the debentures forthwith on payment of principal and interest due thereon.
(11) If any default is made in complying with the order of the Tribunal under this section, every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with a fine which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to five lakh rupees, or with both.
(12) A contract with the company to take up and pay for any debentures of the company may be enforced by a decree for specific performance.
(13) The Central Government may prescribe the procedure, for securing the issue of debentures, the form of the debenture trust deed, the procedure for the debenture-holders to inspect the trust deed and to obtain copies thereof, the quantum of debenture redemption reserve required to be created and such other matters.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 71 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-70 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 70 के अनुसार यदि कंपनी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् स्वीकृत निक्षेपों के प्रतिसंदाय में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो किसी शेयर धारक को उस पर व्याज का संदाय, डिबेंचरों या अधिमानी शेयरों का मोचन या किसी शेयर धारक को लाभांश का संदाय या किसी वित्तीय संस्था या बैंककारी कंपनी को किसी कालिक ऋण या उस पर संदेय ब्याज का प्रतिसंदाय, क्रय नहीं करेगी, जिसे Companies Act Section-70 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 70 (Companies Act Section-70) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 70 Companies Act Section-70 के अनुसार यदि कंपनी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् स्वीकृत निक्षेपों के प्रतिसंदाय में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो किसी शेयर धारक को उस पर व्याज का संदाय, डिबेंचरों या अधिमानी शेयरों का मोचन या किसी शेयर धारक को लाभांश का संदाय या किसी वित्तीय संस्था या बैंककारी कंपनी को किसी कालिक ऋण या उस पर संदेय ब्याज का प्रतिसंदाय, क्रय नहीं करेगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 70 (Companies Act Section-70 in Hindi)

कतिपय परिस्थितियों में क्रय द्वारा वापसी के लिए प्रतिषेध-

(1) कोई कंपनी अपने ही शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः

(क) किसी समनुषंगी कंपनी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत उसकी अपनी समनुषंगी कंपनियां भी हैं; –

(ख) किसी विनिधान कंपनी या विनिधान कंपनियों के समूह के माध्यम से; या

(ग) यदि कंपनी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् स्वीकृत निक्षेपों के प्रतिसंदाय में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो किसी शेयर धारक को उस पर व्याज का संदाय, डिबेंचरों या अधिमानी शेयरों का मोचन या किसी शेयर धारक को लाभांश का संदाय या किसी वित्तीय संस्था या बैंककारी कंपनी को किसी कालिक ऋण या उस पर संदेय ब्याज का प्रतिसंदाय, क्रय नहीं करेगीः

परंतु क्रय द्वारा वापसी का प्रतिषेध नहीं किया गया है, यदि व्यतिक्रम को उपचारित किया गया है और ऐसे व्यतिक्रम के समाप्त होने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि व्यपगत हो गई है।

(2) कोई कंपनी, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसके स्वयं के शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय नहीं करेगी, यदि ऐसी कंपनी ने धारा 92, धारा 123, धारा 127 और धारा 129 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है।

Companies Act Section-70 (Company Act Section-70 in English)

Prohibition for buy-back in certain circumstances–

(1) No company shall directly or  indirectly purchase its own shares or other specified securities— 

(a) through any subsidiary company including its own subsidiary companies; 

(b) through any investment company or group of investment companies; or 

(c) if a default is made by the company, in the repayment of deposits accepted either before or  after the commencement of this Act, interest payment thereon, redemption of debentures or  preference shares or payment of dividend to any shareholder, or repayment of any term loan or  interest payable thereon to any financial institution or banking company: 

Provided that the buy-back is not prohibited if the default is remedied and a period of three years has lapsed after such default ceased to subsist. 

(2) No company shall, directly or indirectly, purchase its own shares or other specified securities in  case such company has not complied with the provisions of sections 92, 123, 127 and section 129.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 70 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-69 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 69 के अनुसार जहां कंपनी खुली आरक्षितियों या प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में से अपने ही शेयर क्रय करती है वहां इस प्रकार क्रय किए गए शेयरों के अभिहित मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन आरक्षिति लेखे में अन्तरित कर दी जाएगी और ऐसे अन्तरण के ब्यौरे तुलनपत्र में प्रकट किए जाएंगे, जिसे Companies Act Section-69 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 69 (Companies Act Section-69) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 69 Companies Act Section-69 के अनुसार जहां कंपनी खुली आरक्षितियों या प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में से अपने ही शेयर क्रय करती है वहां इस प्रकार क्रय किए गए शेयरों के अभिहित मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन आरक्षिति लेखे में अन्तरित कर दी जाएगी और ऐसे अन्तरण के ब्यौरे तुलनपत्र में प्रकट किए जाएंगे।

कंपनी अधिनियम की धारा 69 (Companies Act Section-69 in Hindi)

पूंजी मोचन आरक्षित लेखे में कतिपय राशियों का अंतरण-

 (1) जहां कंपनी खुली आरक्षितियों या प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में से अपने ही शेयर क्रय करती है वहां इस प्रकार क्रय किए गए शेयरों के अभिहित मूल्य के बराबर राशि पूंजी मोचन आरक्षिति लेखे में अन्तरित कर दी जाएगी और ऐसे अन्तरण के ब्यौरे तुलनपत्र में प्रकट किए जाएंगे।

(2) पूंजी मोचन आरक्षिति लेखे को कंपनी द्वारा पूर्णतः संदत्त बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के सदस्यों को जारी किए जाने वाले कंपनी के अनिर्गमित शेयरों को समादत्त करने में उपयोजित किया जा सकेगा।

Companies Act Section-69 (Company Act Section-69 in English)

Transfer of certain sums to capital redemption reserve account–

(1) Where a company purchases its own shares out of free reserves or securities premium account, a sum equal to the nominal value of the shares so purchased shall be transferred to the capital redemption reserve account and details of such transfer shall be disclosed in the balance sheet. 

(2) The capital redemption reserve account may be applied by the company, in paying up unissued  shares of the company to be issued to members of the company as fully paid bonus shares. 

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 69 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-68 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 68 के अनुसार इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई कंपनी निम्नलिखित में से, अपने स्वयं के शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् क्रय द्वारा वापस लेना कहा गया है) क्रय कर सकेगी, जिसे Companies Act Section-68 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 68 (Companies Act Section-68) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 68 Companies Act Section-68 के अनुसार इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई कंपनी निम्नलिखित में से, अपने स्वयं के शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् क्रय द्वारा वापस लेना कहा गया है) क्रय कर सकेगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 68 (Companies Act Section-68 in Hindi)

अपनी स्वयं की प्रतिभूतियों को क्रय करने की कंपनी की शक्ति-

 (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई कंपनी निम्नलिखित में से, अपने स्वयं के शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् क्रय द्वारा वापस लेना कहा गया है) क्रय कर सकेगी-

(क) अपनी मुक्त आरक्षिति; · (ख) प्रतिभूति प्रीमियम लेखा; या

(ग) किन्हीं शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के निर्गम के – आगम :

परंतु किसी प्रकार के शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को उसी प्रकार के शेयरों या उसी प्रकार की अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के पूर्ववर्ती निर्गम के आगमों में से क्रय द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा ।

कोई कंपनी उपधारा (1) के अधीन अपने निजी शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को तब तक क्रय नहीं करेगी जब तक

(क) क्रय द्वारा वापस लिए जाने को उसके अनुच्छेदों द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो;

(ख) क्रय द्वारा वापस लिए जाने को प्राधिकृत करते हुए कंपनी के साधारण अधिवेशन में कोई विशेष संकल्प पारित न किया गया हो : .

परंत इस खंड की कोई बात उस दशा में लाग नहीं होगी जहां.

(i) क्रय द्वारा वापस लिया जाना, कंपनी की कुल समादत्त साधारण पूंजी का दस प्रतिशत या कम है और मुक्त आरक्षितियों का दस प्रतिशत या कम है;

(ii) ऐसे क्रय द्वारा वापस लिया जाना बोर्ड द्वारा अपने अधिवेशन में पारित संकल्प के माध्यम से प्राधिकृत किया गया है।

(ग) क्रय द्वारा वापस लिया जाना कंपनी की कुल समादत्त पूंजी और खुली आरक्षिति का पच्चीस प्रतिशत या उससे कम है:

परंतु किसी वित्तीय वर्ष में साधारण शेयरों के क्रय द्वारा वापस लिए जाने के संबंध में इस खंड में पच्चीस प्रतिशत के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा ‘ कि वह उस वित्तीय वर्ष में उसकी कुल समादत्त साधारण पूंजी के संबंध में है;

(घ) क्रय द्वारा वापस लिए जाने के पश्चात् कंपनी द्वारा देय प्रतिभूत और अप्रतिभूत ऋणों के योग का अनुपात समादत्त पूंजी और उसकी खुली आरक्षितियों के दुगुने से अधिक नहीं है :

परंतु केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, कंपनियों के वर्ग या वर्गों के लिए पूंजी से ऋण और खुली आरक्षितियों का उच्चतर अनुपात अधिसूचित कर सकेगी ;

(ङ) क्रय द्वारा वापसी के लिए सभी शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां पूर्ण रूप से समादत्त हैं;

(च) किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार है; और

(छ) खंड (च) में विनिर्दिष्ट से भिन्न शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में क्रय द्वारा वापसी ऐसे नियमों के अनुसार है, जो विहित किए जाएं :

परंतु इस उपधारा के अधीन क्रय द्वारा वापस लेने की कोई प्रस्थापना, पूर्ववर्ती क्रय द्वारा वापस लेने की प्रस्थापना के बंद होने, यदि कोई हो, की तारीख से गणना की गई एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं की जाएगी।

(3) उस अधिवेशन की सूचना, जिसमें उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन पारित किए जाने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तावित है, के साथ निम्नलिखित कथित करते हुए एक स्पष्टीकारक कथन लगा होगा,

(क) सभी सारवान् तथ्यों का विस्तृत और पूरा प्रकटन; (ख) क्रय द्वारा वापस लिए जाने की आवश्यकता;

(ग) क्रय द्वारा वापस लिए जाने के अधीन क्रय किए जाने के लिए आशयित शेयरों या प्रतिभूतियों का वर्ग;

(घ) क्रय द्वारा वापस लिए जाने के अधीन विनिधान की जाने वाली रकम;

और

(ङ) क्रय द्वारा वापसी पूरी करने के लिए समय-सीमा।

(4) प्रत्येक क्रय द्वारा वापसी, यथास्थिति, उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन विशेष संकल्प पारित किए जाने या बोर्ड द्वारा पारित संकल्प की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी की जाएगी। (5) उपधारा (1) के अधीन क्रय द्वारा वापसी

(क) आनुपातिक आधार पर विद्यमान शेयर धारकों या प्रतिभूति धारकों से; (ख) खुले बाजार से;

(ग) स्टाक विकल्प या श्रमसाध्य साधारण शेयर की स्कीम के अनुसरण में कंपनी के कर्मचारियों को निर्गमित प्रतिभूतियां क्रय करके, की जा सकेगी।

(6) जहां कोई कंपनी उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन किसी विशेष संकल्प या उसके परन्तुक के मद (ii) के अधीन किसी संकल्प के अनुसरण में, इस धारा के अधीन अपने ही शेयर या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां क्रय द्वारा वापस लेने का प्रस्ताव करती है

वहां, वह ऐसे क्रय द्वारा वापस लिए जाने से पूर्व, कंपनी के कम से कम दो निदेशकों द्वारा, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, यदि कोई हो, हस्ताक्षरित शोधन क्षमता की घोषणा रजिस्ट्रार और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास ऐसे प्ररूप में फाइल करेगी, जो विहित किया जाए और शपथ-पत्र द्वारा इस प्रभाव के लिए सत्यापित की जाए कि कंपनी के निदेशक बोर्ड ने कंपनी के मामलों की पूर्ण रूप से जांच कर ली है, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने यह राय बनाई है कि कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने में समर्थ है और बोर्ड द्वारा अंगीकृत घोषणा की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसे दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा :

परन्तु ऋण शोधन क्षमता की घोषणा ऐसी किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास फाइल नहीं की जाएगी, जिसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं ।

(7) जहां कंपनी अपने ही शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेती है, वहां वह क्रय द्वारा वापस लेने के पूरा होने की अन्तिम तारीख के सात दिन के भीतर इस प्रकार क्रय द्वारा वापस लिए गए शेयरों या प्रतिभूतियों को निर्वापित और वास्तविक रूप से नष्ट करेगी।

(8) जहां कोई कंपनी इस धारा के अधीन अपने शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का क्रय द्वारा वापस लिया जाना पूरा कर लेती है तो वह उसी प्रकार के शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों का, जिनके अन्तर्गत धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नए शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का बोनस निर्गम के रूप में या अधिपत्रों, स्टाक विकल्प स्कीमों, श्रमसाध्य साधारण शेयरों के संपरिवर्तन’ या अधिमानी शेयरों या डिबेंचरों का साधारण शेयरों में संपरिवर्तन जैसी विद्यमान बाध्यताओं के निर्वहन करने में के सिवाय छह मास के भीतर अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का और निर्गमन नहीं करेगी ।

(9) जहां कंपनी इस धारा के अधीन अपने शेयरों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेती है वहां वह इस प्रकार क्रय किए गए शेयरों या प्रतिभूतियों का, क्रय द्वारा वापस लिए गए शेयरों या प्रतिभूतियों के लिए संदत्त प्रतिफल का, शेयरों या प्रतिभूतियों के रद्दकरण की तारीख का, शेयरों या प्रतिभूतियों को निर्वापित और वास्तविक रूप से नष्ट करने की तारीख का तथा अन्य ऐसी विशिष्टियों का, जो विहित की जाएं, एक रजिस्टर रखेगी।

(10) कोई कंपनी, इस धारा के अधीन क्रय द्वारा वापस लिए जाने के पूरा हो जाने के पश्चात, ऐसे समापन के तीस दिन के भीतर क्रय द्वारा वापस लिए जाने से संबंधित ऐसी विशिष्टियों वाली एक विवरणी, रजिस्ट्रार और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास फाइल करेगी :

परन्तु किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जिसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास कोई विवरणी फाइल नहीं की जाएगी।

(11) यदि कोई कंपनी, इस धारा के उपबंधों या उपधारा (2) के खंड (च) के प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी विनियम का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करेगी, तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1-इस धारा और धारा 70 के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों” के अन्तर्गत कर्मचारी स्टाक विकल्प या ऐसी अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, जो समयसमय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं।

स्पष्टीकरण 2-इस धारा के प्रयोजनों के लिए “खुली आरक्षिति” में प्रतिभूति प्रीमियम लेखा सम्मिलित है।

Companies Act Section-68 (Company Act Section-68 in English)

Power of company to purchase its own securities–

(1) Notwithstanding anything contained in  this Act, but subject to the provisions of sub-section (2), a company may purchase its own shares or other  specified securities (hereinafter referred to as buy-back) out of— 

(a) its free reserves; 

(b) the securities premium account; or 

(c) the proceeds of the issue of any shares or other specified securities: 

Provided that no buy-back of any kind of shares or other specified securities shall be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind of shares or same kind of other specified securities. 

(2) No company shall purchase its own shares or other specified securities under sub-section (1),  unless— 

(a) the buy-back is authorized by its articles; 

(b) a special resolution has been passed at a general meeting of the company authorizing the buyback: 

Provided that nothing contained in this clause shall apply to a case where— 

(i) The buy-back is, ten percent. or less of the total paid-up equity capital and free reserves of the  company; and

(ii) such buy-back has been authorized by the Board by means of a resolution passed at its  meeting; 

(c) the buy-back is twenty-five percent. or less of the aggregate of paid-up capital and free  reserves of the company: 

Provided that in respect of the buy-back of equity shares in any financial year, the reference to twenty-five percent. in this clause shall be construed with respect to its total paid-up equity capital in that  financial year; 

(d) the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the company after buy-back  is not more than twice the paid-up capital and its free reserves: 

Provided that the Central Government may, by order, notify a higher ratio of the debt to capital  and free reserves for a class or classes of companies; 

(e) all the shares or other specified securities for buy-back are fully paid up; 

(f) the buy-back of the shares or other specified securities listed on any recognized stock  exchange is in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board in this  behalf; and 

(g) the buy-back in respect of shares or other specified securities other than those specified in  clause (f) is in accordance with such rules as may be prescribed: 

Provided that no offer of buy-back under this sub-section shall be made within a period of one year reckoned from the date of the closure of the preceding offer of buy-back, if any. 

(3) The notice of the meeting at which the special resolution is proposed to be passed under clause (b)  of sub-section (2) shall be accompanied by an explanatory statement stating— 

(a) a full and complete disclosure of all material facts; 

(b) the necessity for the buy-back; 

(c) the class of shares or securities intended to be purchased under the buy-back; (d) the amount to be invested under the buy-back; and 

(e) the time limit for completion of buy-back. 

(4) Every buy-back shall be completed within a period of one year from the date of passing of the special resolution, or as the case may be, the resolution passed by the Board under clause (b) of sub-section (2). 

(5) The buy-back under sub-section (1) may be— 

(a) from the existing shareholders or security holders on a proportionate basis; 

(b) from the open market; 

(c) by purchasing the securities issued to employees of the company pursuant to a scheme of stock options or sweat equity. 

(6) Where a company proposes to buy back its own shares or other specified securities under this  section in pursuance of a special resolution under clause (b) of sub-section (2) or a resolution under item  (ii) of the proviso thereto, it shall, before making such buy-back, file with the Registrar and the Securities  and Exchange Board, a declaration of solvency signed by at least two directors of the company, one of  whom shall be the managing director, if any, in such form as may be prescribed and verified by an  affidavit to the effect that the Board of Directors of the company has made a full inquiry into the affairs of  the company as a result of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liabilities  and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the declaration adopted by the  Board: 

Provided that no declaration of solvency shall be filed with the Securities and Exchange Board by a  company whose shares are not listed on any recognized stock exchange.

(7) Where a company buys back its own shares or other specified securities, it shall extinguish and physically destroy the shares or securities so bought back within seven days of the last date of completion of the buy-back. 

(8) Where a company completes a buy-back of its shares or other specified securities under this section, it shall not make a further issue of the same kind of shares or other securities including allotment of new shares under clause (a) of sub-section (1) of section 62 or other specified securities within a period of six months except by way of a bonus issue or in the discharge of subsisting obligations such as the conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares. 

(9) Where a company buys back its shares or other specified securities under this section, it shall maintain a register of the shares or securities so bought, the consideration paid for the shares or securities bought back, the date of cancellation of shares or securities, the date of extinguishing and physically destroying the shares or securities and such other particulars as may be prescribed. 

(10) A company shall, after the completion of the buy-back under this section, file with the Registrar  and the Securities and Exchange Board a return containing such particulars relating to the buy-back  within thirty days of such completion, as may be prescribed: 

Provided that no return shall be filed with the Securities and Exchange Board by a company whose shares are not listed on any recognized stock exchange. 

(11) If a company makes any default in complying with the provisions of this section or any regulation made by the Securities and Exchange Board, for the purposes of clause (f) of sub-section (2),  the company shall be punishable with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to three lakh rupees and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to three lakh rupees, or with both. 

Explanation I.—For the purposes of this section and section 70, specified securities‖ includes employees‘ stock option or other securities as may be notified by the Central Government from time to time. 

Explanation II.—For the purposes of this section, free reserves‖ include securities premium accounts.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 68 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।