नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 92 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 92, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 92 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -92 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन परिवहन यान, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन परमिट या अनुज्ञप्ति दी गई है, यात्री वहन करने की कोई संविदा वहां तक शून्य होगी जहां तक वह किसी व्यक्ति के ऐसे दायित्व के नकारने या निबंधित करने के लिए तात्पर्यित है जो उस यात्री के यान में वहन किए जाने, चढ़ने या उससे उतरने के समय उसकी मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में उस व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए किसी दावे की बाबत है या किसी ऐसे दायित्व के प्रवर्तन की बाबत कोई शर्ते अधिरोपित करने के लिए तात्पर्यित है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 92 के अनुसार

दायित्व का निबंधन करने वाली संविदाओं का शून्यकरण-

परिवहन यान, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन परमिट या अनुज्ञप्ति दी गई है, यात्री वहन करने की कोई संविदा वहां तक शून्य होगी जहां तक वह किसी व्यक्ति के ऐसे दायित्व के नकारने या निबंधित करने के लिए तात्पर्यित है जो उस यात्री के यान में वहन किए जाने, चढ़ने या उससे उतरने के समय उसकी मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में उस व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए किसी दावे की बाबत है या किसी ऐसे दायित्व के प्रवर्तन की बाबत कोई शर्ते अधिरोपित करने के लिए तात्पर्यित है।

Voidance of contracts restrictive of liability-
Any contract for the conveyance of a passenger in a transport vehicle, in respect of which a permit or licence has been issued under this Chapter, shall, so far as it purports to negative or restrict the liability of any person in respect of any claim made against that person in respect of the death of, or bodily injury to the passenger while being carried in, entering or alighting from the vehicle, or purports to impose any conditions with respect to the enforcement of any such liability, be void.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 92 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 91, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 91 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -91 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन किसी परिवहन यान को चलाने में लगे किसी व्यक्ति के काम के घंटे उतने होंगे, जितने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 में उपबंधित है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 91 के अनुसार

ड्राइवरों के काम के घंटों के बारे में निबंधन-

(1) किसी परिवहन यान को चलाने में लगे किसी व्यक्ति के काम के घंटे उतने होंगे, जितने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 में उपबंधित है।
(2) राज्य सरकार, आपात की दशाओं का या ऐसी परिस्थितियों के कारण विलंब की दशाओं का सामना करने के लिए जिनकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती थी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) के उपबंधों से ऐसी छूट दे सकेगी जो वह ठीक समझती है।
(3) राज्य सरकार अथवा धारा 96 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाने पर राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उन व्यक्तियों को, जिनका काम उपधारा (1) के उपबंधों में से किसी के अधीन आता है नियोजित करने वाले व्यक्तियों से अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसे व्यक्तियों के काम के घंटे पहले से ही ऐसे नियत करे कि वे इन उपबंधों के अनुरूप हो जाए तथा ऐसे नियत किए गए घंटों का अभिलेख रखे जाने के लिए उपबंध कर सकेगा।
(4) कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन ऐसे व्यक्तियों के लिए नियत या अभिलिखित किए गए काम के घंटों के अलावा न तो काम करेगा न किसी ऐसे अन्य व्यक्तियों से काम कराएगा और न काम करने की अनुज्ञा ही देगा ।
(5) राज्य सरकार उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन और ऐसी अवधि को विहित कर सकेगी, जिसके दौरान यान का ड्राइवर यद्यपि काम पर नियोजित न होते हुए, यान पर या उसके निकट रहने के लिए अपेक्षित है, यह समझा जा सकेगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ में विश्रामकाल है।

Restriction of hours of work of drivers-
(1) The hours of work of any person engaged for operating a transport vehicle shall be such as provided in the Motor Transport Workers Act, 1961.
(2) A State Government may, by notification in the Official Gazette, grant such exemptions from the provisions of sub-section (1) as it thinks fit, to meet cases of emergency or of delays by reason of circumstances which could not be foreseen.
(3) A State Government or, if authorised in this behalf by the State Government by rules made under section 96, the State or a Regional Transport Authority may require persons employing any person whose work is subject to any of the provisions of sub-section (1) to fix beforehand the hours of work of such persons so as to conform to those provisions, and may provide for the recording of the hours so fixed.
(4) No person shall work or shall cause or allow any other person to work outside the hours fixed or recorded for the work of such persons under sub-section (3).
(5) A State Government may prescribe the circumstances under which and the period during which the driver of a vehicle although not engaged in work is required to remain on or near the vehicle may be deemed to be an interval for rest within the meaning of sub-section (1).

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 91 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 90 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 90, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 90 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -90 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन राज्य परिवहन अपील अधिकरण, उसे आवेदन किए जाने पर, ऐसे किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगा जिसमें कोई ऐसा आदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है, और यदि राज्य परिवहन अपील अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया आदेश अनुचित या अवैध है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 90 के अनुसार

पुनरीक्षण-

राज्य परिवहन अपील अधिकरण, उसे आवेदन किए जाने पर, ऐसे किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगा जिसमें कोई ऐसा आदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है, और यदि राज्य परिवहन अपील अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया आदेश अनुचित या अवैध है, तो राज्य परिवहन अपील अधिकरण उस मामले के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझता है, और ऐसा प्रत्येक आदेश अंतिम होगा:
परन्तु राज्य परिवहन अपील अधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति से जो, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के आदेश से व्यथित है, कोई आवेदन तभी ग्रहण करेगा जब वह आवेदन उस आदेश की तारीख से तीस दिन के अंदर कर दिया गया है, अन्यथा नहीं:
परन्तु यह और कि यदि राज्य परिवहन अपील अधिकरण का समाधान हो जाता है कि उचित और पर्याप्त कारणों से आवेदक समय के भीतर आवेदन करने से रोक दिया गया था तो वह तीस दिन उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी आवेदन ग्रहण कर सकेगा:
परन्तु यह भी कि राज्य परिवहन अपील अधिकरण इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं देगा।

Revision-
The State Transport Appellate Tribunal may, on an application made to it, call for the record of any case in which an order has been made by a State Transport Authority or Regional Transport Authority against which no appeal lies, and if it appears to the State Transport Appellate Tribunal that the order made by the State Transport Authority or Regional Transport Authority is improper or illegal, the State Transport Appellate Tribunal may pass such order in relation to the case as it deems fit and every such order shall be final:
Provided that the State Transport Appellate Tribunal shall not entertain any application from a person aggrieved by an order of a State Transport Authority or Regional Transport Authority, unless the application is made within thirty days from the date of the order:
Provided further that the State Transport Appellate Tribunal may entertain the application after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the applicant was prevented by good and sufficient cause from making the application in time:
Provided also that the State Transport Appellate Tribunal shall not pass an order under this section prejudicial to any person without giving him a reasonable opportunity of being heard.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 90 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 89 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 89, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 89 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -89 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय, मल्टी माडल और अंतर्राज्य यात्रियों और मालों के परिवहन के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 89 के अनुसार

अपील-

(1) कोई भी व्यक्ति, जो-
(क) राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट देने से इंकार करने या उसे दिए गए को परमिट पर लगाई गई किसी शर्त से व्यथित है, या
(ख) परमिट के प्रतिसंहरण या निलंबन से या उसकी शर्तों में किए गए किसी परिवर्तन से व्यथित है, या
(ग) धारा 82 के अधीन परमिट का अंतरण करने से इंकार करने से व्यथित है, या
(घ) राज्य के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट को प्रतिहस्ताक्षरित करने से इंकार करने या ऐसे प्रतिहस्ताक्षरण पर लगाई गई किसी शर्त से व्यथित है, या
(ङ) परमिट के नवीकरण से इंकार करने से व्यथित है, या
(च) धारा 83 के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार करने से व्यथित है, या
(छ) किसी अन्य आदेश से, जो विहित किया जाए, व्यथित है,
उपधारा (2) के अधीन गठित राज्य परिवहन अपील अधिकरण को विहित समय के अंदर और विहित रीति से अपील कर सकेगा जो ऐसे व्यक्ति और मूल प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसका विनिश्चय करेगा, जो अंतिम होगा ।
(2) राज्य सरकार, उतने परिवहन अपील अधिकरणों का गठन करेगी, जितने वह ठीक समझे और प्रत्येक ऐसे अधिकरण में ऐसा एक न्यायिक अधिकारी होगा, जो जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो या जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित हो और वह अधिकारिता का ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रयोग करेगा, जो उस सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक अपील पर, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित है, इस तरह आगे कार्यवाही किया जाना और निपटाया जाना जारी रखा जाएगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था।

Appeals-
(1) Any person-
(a) aggrieved by the refusal of the State or a Regional Transport Authority to grant a permit, or by any condition attached to a permit granted to him, or
(b) aggrieved by the revocation or suspension of the permit or by any variation of the conditions thereof, or
(c) aggrieved by the refusal to transfer the permit under section 82, or
(d) aggrieved by the refusal of the State or a Regional Transport Authority to countersign a permit or by any condition attached to such countersignature, or
(e) aggrieved by the refusal or renewal of a permit, or
(f) aggrieved by the refusal to grant permission under section 83, or
(g) aggrieved by any other order which may be prescribed,
may, within the prescribed time and in the prescribed manner, appeals to the State Transport Appellate Tribunal constituted under sub-section (2), who shall, after giving such person and the original authority an opportunity of being heard, give a decision thereon which shall be final.
(2) The State Government shall constitute such number of Transport Appellate Tribunals as it thinks fit and each such Tribunal shall consist of a judicial officer who is not below the rank of a District Judge or who is qualified to be a Judge of the High Court and it shall exercise jurisdiction within such area as may be notified by that Government.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub- section (2), every appeal pending at the commencement of this Act, shall continue to be proceeded with and disposed of as if this Act had not been passed.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 89 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 88, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 88 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -88 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन कोई परमिट जो किसी एक प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जिस प्रदेश में परमिट दिए गए हैं उससे बाहर उनका उपयोग किए जाने के लिए उनका विधिमान्यकरण तब तक विधिमान्य न होगा जब तक कि वह परमिट उस अन्य प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न कर दिया गया हो।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 88 के अनुसार

जिस प्रदेश में परमिट दिए गए हैं उससे बाहर उनका उपयोग किए जाने के लिए उनका विधिमान्यकरण-

(1) जैसा कि अन्यथा विहित किया जाए उसके सिवाय, कोई परमिट जो किसी एक प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने दिया है, किसी अन्य प्रदेश में तब तक विधिमान्य न होगा जब तक कि वह परमिट उस अन्य प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न कर दिया गया हो और वह परमिट, जो किसी एक राज्य में दिया गया है, किसी अन्य राज्य में तब तक विधिमान्य न होगा जब तक कि वह उस अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा या संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न कर दिया गया हो:
परन्तु माल वाहक परमिट, जो किसी एक प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने उसी राज्य में किसी अन्य प्रदेश या प्रदेशों में किसी क्षेत्र के लिए दिया है, संबंधित अन्य प्रदेश के या अन्य प्रदेशों में से हर एक के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के प्रतिहस्ताक्षर के बिना उस क्षेत्र में विधिमान्य होगा:
परन्तु यह और कि जहां किसी मार्ग के आरंभ होने का स्थान और समाप्त होने का स्थान एक ही राज्य में स्थित है, किन्तु ऐसे मार्ग का कुछ भाग किसी अन्य राज्य में पड़ता है और ऐसे भाग की लंबाई सोलह किलोमीटर से अधिक नहीं है वहां परमिट, इस बात के होते हुए भी कि वह परमिट उस अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है, मार्ग के उस भाग की बाबत, जो अन्य राज्य में पड़ता है, अन्य राज्य में विधिमान्य होगा:
परन्तु यह भी कि-
(क) जहां एक राज्य में दिए गए परमिट के अंतर्गत किसी मोटर यान का उपयोग किसी अन्य राज्य में रक्षा प्रयोजनों के लिए किया जाना है वहां वह यान ऐसे प्ररूप में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, जारी किया गया इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करेगा कि उस यान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक अनन्य रूप से रक्षा के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा; और
(ख) ऐसा कोई परमिट उस अन्य राज्य में इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगा कि वह परमिट उस अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी ऐसा परमिट, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया या प्रतिहस्ताक्षरित है, सम्पूर्ण राज्य भर के लिए या राज्य में ऐसे प्रदेशों के लिए, जो परमिट में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विधिमान्य होगा ।
(3) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर करते समय परमिट के साथ कोई भी ऐसी शर्त लगा सकेगा जो वह उस दशा में लगा सकता था जब वह परमिट उसी ने दिया होता तथा इसी प्रकार ऐसी किसी शर्त में परिवर्तन कर सकेगा जो उस प्राधिकरण ने उस परमिट के साथ लगाई थी जिसने वह परमिट दिया था।
(4) इस अध्याय के वे उपबंध, जो परमिटों के दिए जाने, प्रतिसंहरण और निलंबन से संबंधित हैं, परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर किए जाने, उनके प्रतिसंहरण और निलंबन के संबंध में लागू होंगे:
परन्तु जहां उपधारा (5) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् राज्यों के बीच हुए किसी करार के परिणामस्वरूप यह अपेक्षित है कि किसी एक राज्य में दिए गए परमिट अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएं, वहां परमिटों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए धारा 80 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक न होगा।
(5) ऐसे परमिटों की संख्या नियत करने के लिए जिनको प्रत्येक मार्ग या क्षेत्र की बाबत दिए जाने या प्रतिहस्ताक्षर किए जाने की प्रस्थापना है, राज्यों के बीच करार करने की प्रत्येक प्रस्थापना, प्रत्येक संबंधित राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में और करार के अन्तर्गत प्रस्थापित क्षेत्र या मार्ग में परिचालित प्रादेशिक भाषा के किसी एक या अधिक समाचार-पत्र में प्रकाशित की जाएगी जिसके साथ उस तारीख की, जिसके पूर्व उनसे संबंधित अभ्यावेदन दिए जा सकेंगे और राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से कम न होने वाली उस तारीख की, जिसको और उस प्राधिकारी की, जिसके द्वारा तथा उस समय और स्थान की सूचना भी होगी जहां प्रस्थापना और उनके संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा।
(6) राज्यों के बीच हआ प्रत्येक करार जहां तक कि उसका संबंध परमिटों के प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने से है, संबंधित राज्य सरकारों में से प्रत्येक द्वारा राजपत्र में और करार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र या मार्ग में परिचालित प्रादेशिक भाषा के किसी एक या अधिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उसे प्रभावी करेंगे।
(7) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी एक प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 87 के अधीन ऐसा अस्थाई परमिट दे सकेगा, जो यथास्थिति, उस अन्य प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की या उस अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण की साधारणतया दी गई या विशिष्ट अवसर के लिए दी गई सहमति से अन्य प्रदेश या राज्य में विधिमान्य होगा।
(8) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी किन्तु ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, यथास्थिति, किसी एक प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण जनसाधारण की सुविधा के लिए धारा 72 के अधीन (जिसके अन्तर्गत आरक्षित मंजिली गाड़ी भी है) या धारा 74 या इस धारा की उपधारा (9) के अधीन दिए गए परमिट के अन्तर्गत आने वाले यान के संबंध में विशेष परमिट, यात्री या यात्रियों का भाड़े या पारिश्रमिक पर वहन ऐसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अधीन, मार्ग में ऐसे यात्रियों को जो उस संविदा में सम्मिलित नहीं हैं, चलाने या उतारने के लिए कहीं भी रुके बिना का उपयोग करने के लिए दे सकेगा और ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें ऐसा विशेष परमिट दिया गया है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, उस यान पर संप्रदर्शित किए जाने के लिए ऐसे प्ररूप में और रीति से. जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, उसे एक विशेष भिन्नता सूचक चिह्न देगा तथा ऐसा विशेष परमिट [ऐसा अनुज्ञापन किसी लोक सेवा यान जिसमें कोई भी यान सम्मिलित हो सकता है], यथास्थिति, उस अन्य प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के या उस अन्य राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण के प्रतिहस्ताक्षर के बिना उस अन्य प्रदेश या राज्य में विधिमान्य होगा।
(9) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (14) के अधीन बनाए जाएं, कोई राज्य परिवहन प्राधिकरण पर्यटन की अभिवृद्धि के प्रयोजन के लिए संपूर्ण भारत के लिए या ऐसे लगे राज्यों में जो कम से कम संख्या में तीन हों, जिसके अंतर्गत वह राज्य भी है जिसमें परमिट दिया गया है और जो आवेदन में उपदर्शित पसंद के अनुसार ऐसे परमिट में विनिर्दिष्ट किए जाएं, पर्यटन यानों की बाबत विधिमान्य परमिट दे सकेगा और धारा 73, धारा 74, धारा 80, धारा 81, धारा 82, धारा 83, धारा 84, धारा 85, धारा 86, [धारा 87 की उपधारा (1) का खंड (घ) और धारा 89] के उपबंध ऐसे परमिटों के संबंध में यथाशक्य लागू होंगे ।
[***]
(11) उपधारा (9) के अधीन दिए गए प्रत्येक परमिट की निम्नलिखित शर्ते होंगी, अर्थात् :-
(i) प्रत्येक मोटर यान जिसकी बाबत ऐसा परमिट दिया गया है, ऐसे वर्णन के अनुरूप होगा, बैठने के स्थान, आराम, सुख-सुविधाओं और अन्य बातों के स्तर विषयक ऐसी अपेक्षाओं के अनुरूप होगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;
(ii) ऐसे प्रत्येक मोटर यान को वह व्यक्ति चलाएगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं हैं और जो ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे;
(iii) और ऐसी अन्य शर्ते जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।
(12) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (14) के अधीन बनाए जाएं, समुचित प्राधिकारी अधिक दूरी के अंतरराज्यिक सड़क परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए किसी राज्य में माल वाहकों की बाबत राष्ट्रीय परमिट दे सकेगा और धारा 69, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 [धारा 87 की उपधारा (1) के खंड (घ) और धारा 89] के उपबंध राष्ट्रीय परमिटों के दिए जाने को या उनके संबंध में यथाशक्य लागू होंगे ।
[***]
(14) (क) केन्द्रीय सरकार इस धारा के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।
(ख) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सब बातों या उनमें से किसी के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-
(i) उपधारा (9) और उपधारा (12) में निर्दिष्ट कोई परमिट दिए जाने के लिए दी जाने वाली प्राधिकरण फीस;
(ii) मोटर यान का लदान सहित भार नियत किया जाना;
(iii) मोटर यान में ले जाए जाने वाली या उस पर प्रदर्शित की जाने वाली सुभेदक विशिष्टियां या चिह्न:
(iv) वह रंग या वे रंग जिनसे मोटर यान को रंगा जाना है;
(v) ऐसी अन्य बातें जो समुचित प्राधिकारी राष्ट्रीय परमिट देने में विचार करे।

Validation of permits for use outside region in which granted–
(1) Except as may be otherwise prescribed, a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall not be valid in any other region, unless the permit has been countersigned by the Regional Transport Authority of that other region, and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned :
Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State shall be valid in that area without the countersignature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned :
Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are situate within the same State, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometers, the permit shall be valid in the other State in respect of that part of the route which is in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State :
Provided also that —
(a) where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate, in such form, and issued by such Authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defence; and
(b) any such permit shall be valid in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a permit granted or countersigned by a State Transport Authority shall be valid in the whole State or in such regions within the state as may be specified in the permit.
(3) A Regional Transport Authority when countersigning the permit may attach to the permit any condition which it might have imposed if it had granted the permit and may likewise vary any condition attached to the permit by the authority by which the permit was granted.
(4) The provisions of this Chapter relating to the grant, revocation and suspension of permits shall apply to the grant, revocation and suspension of countersignatures of permits :
Provided that it shall not be necessary to follow the procedure laid down in section 80 for the grant of countersignatures of permits, where the permits granted in any one State are required to be countersigned by the State Transport Authority of another State or by the Regional Transport Authority concerned as a result of any agreement arrived at between the States after complying with the requirements of sub-section (5).
(5) Every proposal to enter into an agreement between the State to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of each route or area, shall be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted, and the date not being less than thirty days from the date of publication in the Official Gazette, on which, and the authority by which, and the time and place at which, the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.
(6) Every agreement arrived at between the State shall, in so far as it relates to the grant of countersignature of permits, be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in the regional language circulating in the area or route covered by the agreement and the State Transport Authority of the State and the Regional Transport Authority concerned shall give effect to it.
(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a Regional Transport Authority of one region may issue a temporary permit under section 87 to be valid in another region or State with the concurrence, given generally or for the particular occasion, of the Regional Transport Authority of that other region or of the State Transport Authority of that other State, as the case may be.
(8) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), but subject to any rules that may be made under this Act by the Central Government, the Regional Transport Authority of any one region or, as the case may be, the State Transport Authority, may, for the convenience of the public, ‘[grant a special permit to any public service vehicle including any vehicle covered] by a permit issued under section 72 (including a reserve stage carriage) or under section 74 or under sub-section (9) of this section for carrying a passenger or passengers for hire or reward under a contract, express or implied, for the use of the vehicle as a whole without stopping to pick up or set down along the line of route passengers not included in the contract, and in every case where such special permit is granted, the Regional Transport Authority shall assign to the vehicle, for display thereon, a special distinguishing mark in the form and manner specified by the Central Government and such special permit shall be valid in any other region or State without the countersignature of the Regional Transport Authority of the other region or of the State Transport Authority of the other State, as the case may be.
(9) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) but subject to any rules that may be made by the Central Government under sub-section (14), any State Transport Authority may, for the purpose of promoting tourism, grant permits in respect of tourist vehicles valid for the whole of India, or in such contiguous States not being less than three in number including the State in which the permit is issued as may be specified in such permit in accordance with the choice indicated in the application and the provisions of sections 73,74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 1 [clause (d) of sub-section (1) of section 87 and section 89) shall as far as may be, apply in relation to such permits.
[***]
(11) The following shall be conditions of every permit granted under subsection (9), namely:-
(i) every motor vehicle in respect of which such permit is granted shall conform to such description, requirement regarding the seating capacity, standards of comforts, amenities and other matters, as the Central Government may specify in this behalf;
(ii) every such motor vehicle shall be driven by a person having such qualifications and satisfying such conditions as may be specified by the Central Government; and
(iii) such other conditions as may be prescribed by the Central Government.
(12) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) but, subject to the rules that may be made by the Central Government under sub-section (14), the appropriate authority may, for the purpose of encouraging long distance inter-State road transport, grant in a State, national permits in respect of goods carriages and the provisions of sections 69, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 [clause (d) of subsection (1) of section 87 and section 89] shall as far as may be, apply to or in relation to the grant of national permit.
[***]
(14) (a) The Central Government may make rules for carrying out the provisions of this section.
(b) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
(i) the authorisation fee payable for the issue of a permit referred to in sub-sections (9) and (12);
(ii) the fixation of the laden weight of the motor vehicle;
(iii) the distinguishing particulars or marks to be carried or exhibited in or on the motor vehicle;
(iv) the colour or colours in which the motor vehicle is to be painted;
(v) such other matters as the appropriate authority shall consider in granting a national permit.

स्पष्टीकरण- इस धारा में–

(क) किसी राष्ट्रीय परमिट के संबंध में “समुचित प्राधिकारी” से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन माल वाहक परमिट देने के लिए प्राधिकृत है;

(ख) “प्राधिकरण फीस” से अभिप्रेत है एक हजार रुपए से अनधिक की वार्षिक फीस जो किसी राज्य का समुचित प्राधिकारी उपधारा (9) और उपधारा (12) में निर्दिष्ट परमिट के अंतर्गत आने वाले किसी मोटर यान का अन्य राज्यों में, संबंधित राज्यों द्वारा उद्गृहीत करों या फीसों, यदि कोई हों, के संदाय के अधीन रहते हुए, उपयोग करने को समर्थ बनाने के लिए प्रभारित कर सकेगा;

(ग) “राष्ट्रीय परमिट” से समुचित प्राधिकारी द्वारा माल वाहक गाड़ियों को दिया गया ऐसा परमिट अभिप्रेत है, जो उसे भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में अथवा जिस राज्य में वह परमिट दिया गया है उसको सम्मिलित करके एक दूसरे से लगे हुए कम से कम चार राज्यों में जो आवेदन में उपदर्शित पसंद के अनुसार ऐसे परमिट में विनिर्दिष्ट किए जाएं, चलाने के लिए है।

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 88 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 88A, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 88A का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -88A के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अधिनियम के आधीन केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय, मल्टी माडल और अंतर्राज्य यात्रियों और मालों के परिवहन के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 88A के अनुसार

केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय, मल्टी माडल और अंतर्राज्य यात्रियों और मालों के परिवहन के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति-

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किसी परमिट को उपांतरित कर सकेगी या राष्ट्रीय, मल्टी माडल और माल या यात्रियों के अंतर्राज्य परिवहन के लिए स्कीमें बना सकेगी तथा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी या उपांतरित कर सकेगी, अर्थात् :-
(क) अंतिम स्थान को संपर्क;
(ख) ग्रामीण परिवहन;
(ग) माल और लाजिस्टिक के संचलन में सुधार;
(घ) परिवहन आस्तियों का बेहतर उपयोग;
(ङ) प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से क्षेत्र की आर्थिक ओजस्विता का वर्धन;
(च) लोगों की पहुंच और सचलता में वृद्धि;
(छ) पर्यावरण का संरक्षण और वर्धन;
(ज) ऊर्जा संरक्षण का संवर्धन;
(झ) जीवन की क्वालिटी में सुधार;
(ञ) परिवहन के तरीकों में और उनमें परिवहन प्रणाली के एकीकरण और संपर्क का वर्धन; और
(ट) ऐसे अन्य विषय, जिन्हें केन्द्रीय सरकार उचित समझे :
परंतु केन्द्रीय सरकार इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श करेगी।
(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी दो या अधिक राज्य मालों या परिवहन के ऐसे राज्यों में प्रचालन के लिए स्कीमें बना सकेंगे :
परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों और दो या अधिक राज्यों द्वारा इस उपधारा के अधीन बनाई गई स्कीम में प्रतिकूलता की दशा में उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमें अभिभावी होंगी।

Power of Central Government to make schemes for national, multimodal and inter-State transport of passengers and goods-
(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Central Government may, by passengers, and issue or modify licences under such scheme for the following purposes, namely :-
(a) last mile connectivity;
(b) rural transport;
(c) improving the movement of freight, and logistics;
(d) better utilisation of transportation assets;
(e) the enhancement to the economic vitality of the area, especially by enabling competitiveness, productivity and efficiency;
(f) the increase in the accessibility and mobility of people;
(g) the protection and enhancement of the environment;
(h) the promotion of energy conservation;
(i) improvement of the quality of life;
(j) enhancement of the integration and connectivity of the transportation system, across and between modes of transport; and
(k) such other matters as the Central Government may deem fit :
Provided that the Central Government may, before taking any action under this sub-section consult the State Governments.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), two or more States may make schemes for the operation within such States for the inter-State transportation of goods or passengers :
Provided that in the event of any repugnancy between the schemes made by the Central Government under sub-section (1) and schemes made by two or more States under this sub-section, the schemes made under sub-section (1) shall prevail.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 88A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।