Home Blog Page 98

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 | दावा अधिकरण | MV Act, Section- 165 in hindi | Claims Tribunals.

Rahul Pal (Prasenjit)
-
2
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 | दावा अधिकरण | MV Act, Section- 165 in hindi | Claims Tribunals.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 165, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 165 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -165 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् दावा अधिकरण कहा गया है) ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 165 के अनुसार

दावा अधिकरण-

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् दावा अधिकरण कहा गया है) ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है या पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है या दोनों बातें हुई हैं।
स्पष्टीकरण- शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि “उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है” पद के अंतर्गत [धारा 164] के अधीन प्रतिकर के लिए दावे भी हैं ।
(2) दावा अधिकरण उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और जहां वह दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनता है वहां उनमें से एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।
(3) कोई व्यक्ति दावा अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक वह-
(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो, या
(ख) जिला न्यायाधीश न हो या न रहा हो, या
(ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में [या किसी जिला न्यायाधीश के रूप में] नियुक्ति के लिए अर्ह न हो।
(4) जहां किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक दावा अधिकरण गठित किए गए हैं वहां राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उनमें कामकाज के वितरण का विनियमन कर सकेगी।

Claims Tribunals-
(1) A State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute one or more Motor Accidents Claims Tribunals (hereafter in this Chapter referred to as Claims Tribunal) for such area as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating upon claims for compensation in respect of accidents involving the death of, or bodily injury to, persons arising out of the use of motor vehicles, or damages to any property of a third party so arising, or both.
Explanation- For the removal of doubts, it is hereby declared that the expression “claims for compensation in respect of accidents involving the death of or bodily injury to persons arising out of the use of motor vehicles” includes claims for compensation under [section 164].
(2) A Claims Tribunal shall consist of such number of members as the State Government may think fit to appoint and where it consists of two or more members, one of them shall be appointed as the Chairman thereof.
(3) A person shall not be qualified for appointment as a member of a Claims Tribunal unless he —
(a) is, or has been, a Judge of a High Court, or
(b) is, or has been, a District Judge, or
(c) is qualified for appointment as a Judge of a High Court [or as a District Judge].
(4) Where two or more Claims Tribunals are constituted for any area, the State Government, may by general or special order, regulate the distribution of business among them.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 165 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164D | राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति | MV Act, Section- 164D in hindi | Power of State Government to make rules.

Rahul Pal (Prasenjit)
-
0
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164D | राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति | MV Act, Section- 164D in hindi | Power of State Government to make rules.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164D के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164D, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164D का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -164D के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। राज्य सरकार इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164D के अनुसार

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति-

(1) राज्य सरकार, धारा 164ग में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,–
(क) धारा 147 की उपधारा (5) के अधीन अन्य प्राधिकारी; और
(ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध बनाए जाने हैं।

Power of State Government to make rules-
(1) The State Government may make rules for the purposes of carrying into effect, the provisions of this Chapter other than the matters specified in section 164C.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for–
(a) the other authority under sub-section (5) of section 147; and
(b) any other matter which is to be, or may be, prescribed, or in 25 respect of which provision is to be made by rules.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 164D की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164C | केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति | MV Act, Section- 164C in hindi | Power of Central Government to make rules.

Rahul Pal (Prasenjit)
-
0
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164C | केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति | MV Act, Section- 164C in hindi | Power of Central Government to make rules.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164C के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164C, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164C का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -164C के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164C के अनुसार

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति-

(1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :-
(क) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्ररूप,–
(i) बीमा पालिसी का प्ररूप और वे विशिष्टियां, जो धारा 147 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट रूप में उसमें अंतर्विष्ट होंगी।
(ii) धारा 157 की उपधारा (2) के अधीन बीमा प्रमाणपत्र में अंतरण के तथ्य के संबंध में परिवर्तन करने के लिए प्ररूप;
(iii) वह प्ररूप, जिसमें दुर्घटना की जानकारी संबंधी रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी, वे विशिष्टियां, जो उनमें अंतर्विष्ट होंगी, धारा 159 के अधीन उस रिपोर्ट को दावा अधिकरण या किसी अन्य अभिकरण के सामने प्रस्तुत करने की रीति और समय;
(iv) धारा 160 के अधीन सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप;
(v) धारा 164ख की उपधारा (7) के अधीन मोटर यान दर्घटना निधि के लिए लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप;
(ख) बीमा प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करना तथा उन्हें जारी करना;
(ग) गुमशुदा, विनष्ट या विकृत बीमा प्रमाणपत्रों को बदलने के लिए दूसरी प्रति जारी करना;
(घ) बीमा प्रमाणपत्रों की अभिरक्षा, प्रस्तुतिकरण निरस्तीकरण और अभ्यर्पण;
(ङ) इस अध्याय के अधीन जारी बीमा पालिसियों के बीमाकर्ताओं द्वारा अभिलेखों का रखा जाना;
(च) इस अध्याय के उपबंधों से छूट प्राप्त व्यक्तियों या यानों की प्रमाणपत्रों या अन्यथा द्वारा पहचान;
(छ) बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा की पालिसियों के संबंध में जानकारी देना;
(ज) केवल अस्थायी रूप से रुकने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में लाए गए यानों को व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत यानों के लिए और विहित उपातंरणों सहित इन उपबंधों को लागू करके भारत में किसी मार्ग पर या किसी क्षेत्र में प्रचालित करने के लिए इस अध्याय के उपबंधों को अंगीकार करना;
(झ) वे अपेक्षाएं, जिनके संबंध में किसी बीमा प्रमाणपत्र से धारा 145 के खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट किए गए अनुसार अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है;
(ञ) धारा 146 की उपधारा (3) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन;
(ट) धारा 147 की उपधारा (2) के अधीन न्यूनतम प्रीमियम और बीमाकर्ता का अधिकतम दायित्व;
(ठ) वे शर्ते, जिनके अधीन रहते हुए कोई बीमा पालिसी जारी की जाएगी और धारा 147 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट उससे संबंधित अन्य विषय;
(ड) धारा 149 की उपधारा (2) के अधीन समझौते के ब्यौरे, ऐसे समझौते की समय सीमा और उसकी प्रक्रिया;
(ढ) धारा 158 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन छूटों और उपांतरणों का विस्तार;
(ण) धारा 158 की उपधारा (5) के अधीन अन्य साक्ष्य;
(त) ऐसा अन्य अभिकरण, जिसको धारा 159 में यथानिर्दिष्ट दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकेगी;
(थ) धारा 160 के अधीन सूचना प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा और फीस;
(द) धारा 161 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन मृत्यु के संबंध में प्रतिकर की उच्चतर रकम;
(ध) धारा 161 की उपधारा (4) के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट अंतरिम अनुतोष के रूप में संदत्त की जाने वाली राशि;
(न) धारा 164 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के संदाय के लिए प्रक्रिया;
(प) ऐसे अन्य स्रोत, जिनसे धारा 164क की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट स्कीम के लिए निधिया वसूल की जा सकेंगी;
(फ) किसी अन्य स्त्रोत से कोई आय, जिसे धारा 164ख की उपधारा (1) के अधीन मोटर यान दुर्घटना निधि में जमा किया जाएगा;
(ब) वे व्यक्ति, जिनको धारा 164ख की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन प्रतिकर का संदाय किया जा सकेगा;
(भ) धारा 164ख की उपधारा (4) के अधीन दायित्व की अधिकतम रकम;
(म) धारा 164ख की उपधारा (6) के खंड (ग) के अधीन अन्य मानदंड;
(य) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध बनाए जाने हैं।

Power of Central Government to make rules-
(1) The Central Government may make rules for the purposes of carrying into effect, the provisions of this Chapter.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for–
(a) the forms to be used for the purposes of this Chapter including, —
(i) the form of the insurance policy and the particulars it shall contain as referred to in sub-section (3) of section 147;
(ii) the form for making changes in regard to the fact of transfer in the certificate of insurance under sub-section (2) of section 157;
(iii) the form in which the accident information report may be prepared, the particulars it shall contain, the manner and the time for submitting the report to the Claims Tribunal and the other agency under section 159;
(iv) the form for furnishing information under section 160; and
(v) the form of the annual statement of accounts for the Motor Vehicle Accident Fund under sub-section (7) of section 164B;
(b) the making of applications for and the issue of certificates of insurance;
(c) the issue of duplicates to replace certificates of insurance lost, destroyed or mutilated;
(d) the custody, production, cancellation and surrender of certificates of insurance;
(e) the records to be maintained by insurers of policies of insurance issued under this Chapter;
(f) the identification by certificates or otherwise of persons or vehicles exempted from the provisions of this Chapter;
(g) the furnishing of information respecting policies of insurance by insurers;
(h) adopting the provisions of this Chapter to vehicles brought into India by persons making only a temporary stay therein or to vehicles registered in a reciprocating country and operating on any route or within any area in India by applying those provisions with prescribed modifications;
(i) the requirements which a certificate of insurance is required to comply with as referred to in clause (b) of section 145;
(j) administration of the fund established under sub-section (3) of section 146;
(k) the minimum premium and the maximum liability of an insurer under sub-section (2) of section 147;
(l) the conditions subject to which an insurance policy shall be issued and other matters related thereto as referred to in sub-section (3) of section 147;
(m) the details of settlement, the time limit for such settlement and the De procedure thereof under sub-section (2) of section 149;
(n) the extent of exemptions and the modifications under the proviso to sub-section (3) of section 158;
(o) the other evidence under sub-section (5) of section 158;
(p) such other agency to which the accident information report as referred to in section 159 may be submitted;
(q) the time limit and fee for furnishing information under section 160;
(r) the higher amount of compensation in respect of death under clause (a) of sub-section (2) of section 161;
(s) a sum to be paid as interim relief as referred to in clause (a) of sub section (4) of section 161;
(t) the procedure for payment of compensation under sub-section (1) of section 164;
(u) such other sources from which funds may be recovered for the scheme as referred to in sub-section (2) of section 164A;
(v) any other source of income that may be credited into the Motor Vehicle Accident Fund under sub-section (1) of section 164B;
(w) the persons to whom compensation may be paid under clause (d) of sub-section (3) of section 164B;
(x) the maximum liability amount under sub-section (4) of section 164B;
(y) the other criteria under clause (c) of sub-section (6) of section 164B;
(z) any other matter which is to be or may be prescribed or in respect of which provision is to be made by rules.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 164C की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164B | मोटरयान दुघर्टना निधि | MV Act, Section- 164B in hindi | Motor Vehicle Accident Fund.

Rahul Pal (Prasenjit)
-
0
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164B | मोटरयान दुघर्टना निधि | MV Act, Section- 164B in hindi | Motor Vehicle Accident Fund.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164B के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164B, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164B का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -164B के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन केंद्रीय सरकार व्दारा मोटरयान दुर्घटना निधि नामक फंड का गठन किया गया, जिसके अन्तर्गत मोटर वाहन दुर्घटना वाले दावाकर्ताओं को अनुतोष का उपबंध करने के लिए स्कीमें बनायी गयी है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164B के अनुसार

मोटरयान दुघर्टना निधि-

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा मोटरयान दुघर्टना निधि नामक निधि का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा-
(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तथा अनुमोदित प्रकृति का संदाय;
(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि में किए गए कोई अनुदान या ऋण;
(ग) धारा 163 के अधीन विरचित स्कीम के अधीन सजित निधि का अतिशेष, जैसा ही वह मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान था;
(घ) आय का कोई अन्य स्त्रोत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।
(2) भारत के राज्यक्षेत्र में सभी सड़क उपयोक्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए निधि गठित की जाएगी।
(3) निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा-
(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों का उपचार;
(ख) धारा 161 के अधीन विरचित स्कीमों के अनुसार ऐसी सड़क दुर्घटनाओं, जिनमें यान टक्कर मारकर भाग गया है, में मृतक व्यक्ति के प्रतिनिधियों को प्रतिकर;
(ग) धारा 161 के अधीन विरचित स्कीमों के अनुसार ऐसी सड़क दुर्घटनाओं, जिनमें यान टक्कर मारकर भाग गया है, में ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर, जिसे घोर उपहति कारित हुई है;
(घ) ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।
(4) अधिकतम दायित्व रकम, जिसे प्रत्येक मामले में संदत्त किया जा सकता है, वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।
(5) उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट सभी मामलों में, जब ऐसे व्यक्तियों का दावा संदेय हो जाता है, जहां किसी व्यक्ति को रकम का संदाय इस निधि में से किया गया है वहां वही रकम बीमा कंपनी से ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त दावे से कटौती योग्य होगी।
(6) निधि का प्रबंध ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण द्वारा किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हए विनिर्दिष्ट करे-
(क) अभिकरण के बीमा कारबार की जानकारी;
(ख) निधियों का प्रबंध करने की अभिकरण की क्षमता;
(ग) कोई अन्य मापदंड जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।
(7) केंद्रीय सरकार, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और केंद्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाने वाले प्ररूप में निधि के लेखाओं की एक वार्षिक विवरणी तैयार करेगी।
(8) निधि के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
(9) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन निधि के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के पास सरकारी लेखाओं की ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होगा और विशिष्ट रूप से उनके पास बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाउचरों, अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को पेश करने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
(10) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त नियक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित निधि के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
(11) धारा 161 की उपधारा (3), जैसी वह मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी, के अधीन विरचित किसी स्कीम को बंद किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से उसके अधीन प्रोद्भूत होने वाले सभी अधिकारों और दायित्वों की पूर्ति निधि में से की जाएगी।

Motor Vehicle Accident Fund-
(1) The Central Government shall constitute a Fund to be called the Motor Vehicle Accident Fund and thereto shall be credited–
(a) payment of a nature notified and approved by the Central Government;
(b) any grant or loan made to the Fund by the Central Government;
(c) the balance of the fund created under scheme framed under section 163, as it stood immediately before the commencement of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019; and
(d) any other source of income as may be prescribed by the Central Government.
(2) The Fund shall be constituted for the purpose of providing compulsory insurance cover to all road users in the territory of India.
(3) The Fund shall be utilised for the following, namely:-
(a) treatment of the persons injured in road accidents in accordance with the scheme framed by the Central Government under section 162;
(b) compensation to representatives of a person who died in hit and run motor accident in accordance with schemes framed under section 161;
(c) compensation to a person grievously hurt in a hit and run motor accident in accordance with schemes framed under section 161; and
(d) compensation to such persons as may be prescribed by the Central Government.
(4) The maximum liability amount that shall be paid in each case shall be such as may be prescribed by the Central Government.
(5) In all cases specified in clause (a) of sub-section (3), when the claim of such person becomes payable, where amount has been paid out of this fund to any person, the same amount shall be deductible from the claim received by such person from the insurance company.
(6) The Fund shall be managed by such authority or agency as the Central Government may specify having regard to the following:-
(a) knowledge of insurance business of the agency;
(b) capability of the agency to manage funds; and
(c) any other criteria as may be prescribed by the Central Goverñment.
(7) The Central Government shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts of the fund in such form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.
(8) The accounts of the fund shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him.
(9) The Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the fund under this Act shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Authority.
(10) The accounts of the fund, as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the Central Government and the Central Government shall cause the same to be laid before each House of the Parliament.
(11) Any scheme framed under sub-section (3) of section 161, as it stood immediately before the commencement of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019, shall be discontinued and all rights and liabilities accruing thereunder shall be met out of the fund with effect from the date of commencement of this Act.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 164B की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164A | दावाकर्ताओं के लिए अंतरिम अनुतोष हेतु स्कीम | MV Act, Section- 164A in hindi | Scheme for interim relief for claimants.

Rahul Pal (Prasenjit)
-
0
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164A | दावाकर्ताओं के लिए अंतरिम अनुतोष हेतु स्कीम | MV Act, Section- 164A in hindi | Scheme for interim relief for claimants.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164A के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164A, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164A का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -164A के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन प्रतिकर हेतु प्रार्थना करने वाले दावाकर्ताओं को अंतरिम अनुतोष का उपबंध करने के लिए स्कीमें बना सकेगी।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164A के अनुसार

दावाकर्ताओं के लिए अंतरिम अनुतोष हेतु स्कीम-

(1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन प्रतिकर हेतु प्रार्थना करने वाले दावाकर्ताओं को अंतरिम अनुतोष का उपबंध करने के लिए स्कीमें बना सकेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई कोई स्कीम, उस दशा में, जहां किसी मोटर यान के उपयोग से या अन्य स्त्रोतों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, दावा उद्भूत होता है, वहां ऐसे मोटर यान के स्वामी से ऐसी स्कीम के अधीन संवितरित निधियों की वसूली की प्रक्रिया के लिए भी उपबंध होगा।

Scheme for interim relief for claimants-
(1) The Central Government, may make schemes for the provision of interim relief to claimants praying for compensation under this Chapter.
(2) A scheme made under sub-section (1) shall also provide for procedure to recover funds disbursed under such scheme from the owner of the motor vehicle, where the claim arises out of the use of such motor vehicle or other sources as may be prescribed by the Central Government.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 164A की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 | मृत्यु या घोर उपहति के मामले में प्रतिकर का संदाय | MV Act, Section- 164 in hindi | Payment of compensation in case of death or grevious hurt etc.

Rahul Pal (Prasenjit)
-
0
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 | मृत्यु या घोर उपहति के मामले में प्रतिकर का संदाय | MV Act, Section- 164 in hindi | Payment of compensation in case of death or grevious hurt etc.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164, साथ ही इस धारा के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है, यह सभी जानकारी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164 का विवरण

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा -164 के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। इस अध्याय के आधीन मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटर यान के उपयोग के कारण उद्भूत दुर्घटना के कारण मृत्यु या घोर उपहति की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या पीड़ित को, मृत्यु की दशा में पांच लाख रुपए या घोर उपहति की दशा में दो लाख पचास हजार रुपए की रकम का संदाय करने का दायी होगा।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा- 164 के अनुसार

मृत्यु या घोर उपहति के मामले में प्रतिकर का संदाय-

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखने वाली लिखत में किसी बात के होते हए, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटर यान के उपयोग के कारण उद्भूत दुर्घटना के कारण मृत्यु या घोर उपहति की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या पीड़ित को, मृत्यु की दशा में पांच लाख रुपए या घोर उपहति की दशा में दो लाख पचास हजार रुपए की रकम का संदाय करने का दायी होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अभिवाक् या सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि मृत्यु या स्थायी निःशक्तता जिसकी बाबत दावा किया गया है यान के स्थायी या संबद्ध यान के या किसी अन्य व्यक्ति के किसी सदोष कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।
(3) जहां मोटरयान के उपयोग के कारण हुई दुघर्टना के कारण मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की बाबत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का संदाय किया गया है, वहां प्रतिकर की ऐसी रकम इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम से घटा दी जाएगी।

Payment of compensation in case of death or grevious hurt etc-
(1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force or instrument having the force of law, the owner of the motor vehicle or the authorised insurer shall be liable to pay in the case of death or grievous hurt due to any accident arising out of the use of motor vehicle, a compensation, of a sum of five lakh rupees in case of death or of two and a half lakh rupees in case of grievous hurt to the legal heirs or the victim, as the case may be.
(2) In any claim for compensation under sub-section (1), the claimant shall not be required to plead or establish that the death or grievous hurt in respect of which the claim has been made was due to any wrongful act or neglect or default of the owner of the vehicle or of the vehicle concerned or of any other person.
(3) Where, in respect of death or grievous hurt due to an accident arising out of the use of motor vehicle, compensation has been paid under any other law for the time being in force, such amount of compensation shall be reduced from the amount of compensation payable under this section.

हमारा प्रयास मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 164 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

1...979899...297Page 98 of 297

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

My Legal Law Blog ek trusted platform hai jahan aapko GST, Income Tax, Accounting, Company Registration, MSME aur legal compliance se judi latest aur practical information milti hai – simple language mein.

Contact us: help@mylegallaw.com

FOLLOW US

© My Legal Law 2020