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किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 | Juvenile Justice Act Section 41

Rahul Pal (Prasenjit)
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किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 | Juvenile Justice Act Section 41

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-41) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के अनुसार किसी बात के होते हुए भी सभी ऐसी संस्थाओं को, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हों या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही हों, जो पूर्णतः या भागतः देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने के लिए आशयित है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हैं या नहीं, जिसे JJ Act Section-41 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 (Juvenile Justice Act Section-41) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 JJ Act Section-41 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) किसी बात के होते हुए भी सभी ऐसी संस्थाओं को, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हों या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही हों, जो पूर्णतः या भागतः देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने के लिए आशयित है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हैं या नहीं।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 (JJ Act Section-41 in Hindi)

बाल देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण–

( 1 ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सभी ऐसी संस्थाओं को, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हों या स्वैच्छिक अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही हों, जो पूर्णतः या भागतः देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने के लिए आशयित है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हैं या नहीं, इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्टर किया जाएगा :
परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) के अधीन विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण रखने वाली संस्थाओं को,  इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा ।
(2) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण के समय राज्य सरकार, संस्था की क्षमता और प्रयोजन को जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् अवधारित और अभिलिखित करेगी तथा संस्था को, यथास्थिति, किसी आश्रय गृह या बालगृह या खुला आश्रय या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या संप्रेक्षण गृह या विशेष गृह या सुरक्षित स्थान के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगी।
(3) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने वाली किसी विद्यमान या नई संस्था से उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार ऐसी संस्था को इस अधिनियम के क्षेत्राधीन लाने के लिए आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर अधिकतम छह मास की अवधि के लिए अनंतिम रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगी और ऐसे गृह की क्षमता अवधारित करेगी, जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में वर्णित किया जाएगा :
परंतु यदि उक्त संस्था उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित मानदंडों को पूरा नहीं करती है तो अनंतिम रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा और उपधारा (5) के उपबंध लागू होंगे।
(4) यदि राज्य सरकार, आवेदन की तारीख से एक मास के भीतर कोई अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी नहीं करती है, तो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति के सबूत को किसी संस्था को छह मास की अधिकतम अवधि के लिए चलाने हेतु अनंतिम रजिस्ट्रीकरण समझा जाएगा।
(5) यदि रजिस्ट्रीकरण का आवेदन, किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किन्हीं अधिकारियों द्वारा छह मास के भीतर निपटाया नहीं जाता है तो उनके उच्चतर नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा उसे उनकी ओर से कर्त्तव्य की अवहेलना के रूप में लिया जाएगा और समुचित विभागीय कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी ।
(6) किसी संस्था के रजिस्ट्रीकरण की अवधि पांच वर्ष की होगी और उनका प्रत्येक पांच वर्ष में नवीकरण किया जाएगा । 
(7) राज्य सरकार ऐसी प्रक्रिया का, जो विहित की जाए, अनुसरण करने के पश्चात् ऐसी संस्थाओं के, जो धारा 53 में यथाविनिर्दिष्ट पुनर्वासन और पुनः मिलाने की सेवाएं प्रदान करने में असफल रहती हैं, रजिस्ट्रीकरण को, यथास्थिति, रद्द या विधारित कर सकेगी और किसी संस्था के रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत या मंजूर किए जाने तक, राज्य सरकार संस्था का प्रबंध करेगी । 
(8) इस धारा के अधीन कोई भी बाल देखरेख संस्था, जैसा कि समिति द्वारा निदेश दिया जाए, संस्था की क्षमता के अधीन रहते हुए कर्त्तव्यबद्ध होगी, चाहे वह, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हो या नहीं ।
(9) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 54 के अधीन नियुक्त निरीक्षण समिति को बालक रखने वाली किसी संस्था का, भले ही वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न भी हो, इस बात का अवधारण करने के लिए कि क्या ऐसी संस्था देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को रख रही है, निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

Juvenile Justice Act Section-41 (JJ Act Section-41 in English)

Registration of child care institutions–

(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, all institutions, whether run by a State Government or by voluntary or non-governmental organisations, which are meant, either wholly or partially, for housing children in need of care and protection or children in conflict with law, shall, be registered under this Act in such manner as may be prescribed, 1[***] regardless of whether they are receiving grants from the Central Government or, as the case may be, the State Government or not:
Provided that the institutions having valid registration under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) on the date of commencement of this Act shall be deemed to have been registered under this Act.:
(2) At the time of registration under this section, the State Government 2[shall, after considering the recommendations of the District Magistrate, determine] and record the capacity and purpose of the institution and shall register the institution as a Childrens Home or open shelter or Specialised Adoption Agency or observation home or special home or place of safety, as the case may be.:
(3) On receipt of application for registration under sub-section (1), from an existing or new institution housing children in need of care and protection or children in conflict with law, the State Government may grant provisional registration, within one month from the date of receipt of application, for a maximum period of six months, in order to bring such institution under the purview of this Act, and shall determine the capacity of the Home which shall be mentioned in the registration certificate:
Provided that if the said institution does not fulfil the prescribed criteria for registration, within the period specified in sub-section (1), the provisional registration shall stand cancelled and the provisions of sub-section (5) shall apply.
(4) If the State Government does not issue a provisional registration certificate within one month from the date of application, the proof of receipt of application for registration shall be treated as provisional registration to run an institution for a maximum period of six months.
(5) If the application for registration is not disposed of within six months by any officer or officers of any State Government, it shall be regarded as dereliction of duty on their part by their higher controlling authority and appropriate departmental proceedings shall be initiated.
(6) The period of registration of an institution shall be five years, and it shall be subject to renewal in every five years.
(7) The State Government may, after following the procedure as may be prescribed, cancel or withhold registration, as the case may be, of such institutions which fail to provide rehabilitation and reintegration services as specified in section 53 and till such time that the registration of an institution is renewed or granted, the State Government shall manage the institution.
(8) Any child care institution registered under this section shall be duty bound to admit children, subject to the capacity of the institution, as directed by the Committee, whether they are receiving grants from the Central Government or, as the case may be, the State Government or not.
(9) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the inspection committee appointed under section 54, shall have the powers to inspect any institution housing children, even if not registered under this Act to determine whether such institution is housing children in need of care and protection.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 41 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 40 | Juvenile Justice Act Section 40

Rahul Pal (Prasenjit)
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किशोर न्याय अधिनियम की धारा 40 | Juvenile Justice Act Section 40

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-40) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 40 के अनुसार किसी समिति को, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद किसी बालक को, यथास्थिति, उसके माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति को उस बालक की देखरेख करने की उपयुक्तता अवधारित करने के पश्चात्, उसके माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करने की और उन्हें यथोचि निर्देश देने की शक्ति होगी, जिसे JJ Act Section-40 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 40 (Juvenile Justice Act Section-40) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 40 JJ Act Section-40 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) समिति को, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद किसी बालक को, यथास्थिति, उसके माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति को उस बालक की देखरेख करने की उपयुक्तता अवधारित करने के पश्चात्, उसके माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करने की और उन्हें यथोचि निर्देश देने की शक्ति होगी।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 40 (JJ Act Section-40 in Hindi)

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक का प्रत्यावर्तन–

(1) किसी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण, किसी भी बाल-गृह, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या खुले आश्रय का प्राथमिक उद्देश्य होगा ।
(2) यथास्थिति, बाल-गृह, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या खुला आश्रय ऐसे उपाय करेगा जो किसी कौटुंबिक वातावरण से वंचित बाजोलक की, जहां ऐसा बालक अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से उनकी देखरेख और संरक्षण में है, प्रत्यावर्तन और संरक्षण के लिए आवश्यक समझे जाएं ।
(3) समिति को, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद किसी बालक को, यथास्थिति, उसके माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति को उस बालक की देखरेख करने की उपयुक्तता अवधारित करने के पश्चात्, उसके माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करने की और उन्हें यथोचि निर्देश देने की शक्ति होगी ।
स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “किसी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण” से
(क) माता-पिता;
(ख) दत्तक माता-पिता;
(ग) पोषक माता-पिता;
(घ) संरक्षक; या
(ङ) योग्य व्यक्ति,
को प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है ।
(4) समिति राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी रीति में जो विहित की जाए प्रत्यावर्तन, मृत्यु और भाग जाने के संबंध में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

Juvenile Justice Act Section-40 (JJ Act Section-40 in English)

Restoration of child in need of care and protection–

(1) The restoration and protection of a child shall be the prime objective of any Children’s Home, Specialised Adoption Agency or open shelter.
(2) The Childrens Home, Specialised Adoption Agency or an open shelter, as the case may be, shall take such steps as are considered necessary for the restoration and protection of a child deprived of his family environment temporarily or permanently where such child is under their care and protection.
(3) The Committee shall have the powers to restore any child in need of care and protection to his parents, guardian or fit person, as the case may be, after determining the suitability of the parents or guardian or fit person to take care of the child, and give them suitable directions.
Explanation.For the purposes of this section, restoration and protection of a child means restoration to
(a) parents;
(b) adoptive parents;
(c) foster parents;
(d) guardian; or
(e) fit person.
(4) The Committee shall submit a quarterly report regarding restored, dead and runaway children to the State Government and the District Magistrate in such form as may be prescribed.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 40 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 39 | Juvenile Justice Act Section 39

Rahul Pal (Prasenjit)
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किशोर न्याय अधिनियम की धारा 39 | Juvenile Justice Act Section 39

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-39) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 39 के अनुसार बालकों के पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया बालक की व्यष्टिक देखरेख योजना के आधार पर अधिमानतः कुटुंब आधारित देखरेख, पर्यवेक्षण या प्रवर्तकता या दत्तकग्रहण या पोषण देखरेख के साथ या उसके बिना कुटुंब या संरक्षक को प्रत्यावर्तन द्वारा हाथ में ली जाएगी, जिसे JJ Act Section-39 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 39 (Juvenile Justice Act Section-39) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 39 JJ Act Section-39 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) बालकों के पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया बालक की व्यष्टिक देखरेख योजना के आधार पर अधिमानतः कुटुंब आधारित देखरेख, पर्यवेक्षण या प्रवर्तकता या दत्तकग्रहण या पोषण देखरेख के साथ या उसके बिना कुटुंब या संरक्षक को प्रत्यावर्तन द्वारा हाथ में ली जाएगी।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 39 (JJ Act Section-39 in Hindi)

पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया–

(1) इस अधिनियम के अधीन बालकों के पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया बालक की व्यष्टिक देखरेख योजना के आधार पर अधिमानतः कुटुंब आधारित देखरेख, पर्यवेक्षण या प्रवर्तकता या दत्तकग्रहण या पोषण देखरेख के साथ या उसके बिना कुटुंब या संरक्षक को प्रत्यावर्तन द्वारा हाथ में ली जाएगी :
परंतु संस्थागत या गैर-संस्थागत देखरेख में रखे गए सहोदरों को तब तक एक साथ रखने का प्रयास किया जाएगा जब तक कि उनको एक साथ रखा जाना उनके सर्वोत्तम हित में हो ।
(2) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए, पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया को, यदि बालक को जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो / संप्रेक्षण गृहों में या यदि बोर्ड के आदेश द्वारा उन्हें वहां रखा है तो विशेष गृहों में या सुरक्षित स्थानों में या उचित सुविधा या किसी योग्य व्यक्ति के साथ रखकर जिम्मा लिया जाएगा।
(3) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद ऐसे बालक, जो किसी कारण से कुटुंब के साथ नहीं रखे गए हैं, इस अधिनियम के अधीन ऐसे बालकों के लिए रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था में या किसी योग्य व्यक्ति के साथ या उपयुक्त सुविधा तंत्र में अस्थायी या दीर्घकालिक आधार पर रखे जा सकेंगे और जहां कहीं बालक को इस प्रकार रखा जाता है वहां पुनर्वास और समाज में मिलाने की प्रक्रिया का जिम्मा लिया जाएगा ।
(4) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद ऐसे बालकों को, संस्थागत देखरेख को छोड़ रहे हैं या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को, जो अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर विशेष गृहों को छोड़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में पुनः लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धारा 46 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी ।

Juvenile Justice Act Section-39 (JJ Act Section-39 in English)

Process of rehabilitation and social re-integration–

(1) The process of rehabilitation and social integration of children under this Act shall be undertaken, based on the individual care plan of the child, preferably through family based care such as by restoration to family or guardian with or without supervision or sponsorship, or adoption or foster care:
Provided that all efforts shall be made to keep siblings placed in institutional or non-institutional care, together, unless it is in their best interest not to be kept together.
(2) For children in conflict with law the process of rehabilitation and social integration shall be undertaken in the observation homes, if the child is not released on bail or in special homes or place of safety or fit facility or with a fit person, if placed there by the order of the Board.
(3) The children in need of care and protection who are not placed in families for any reason may be placed in an institution registered for such children under this Act or with a fit person or a fit facility, on a temporary or long-term basis, and the process of rehabilitation and social integration shall be undertaken wherever the child is so placed.
(4) The Children in need of care and protection who are leaving institutional care or children in conflict with law leaving special homes or place of safety on attaining eighteen years of age, may be provided financial support as specified in section 46, to help them to re-integrate into the mainstream of the society.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 39 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 | Juvenile Justice Act Section 38

Rahul Pal (Prasenjit)
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किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 | Juvenile Justice Act Section 38

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-38) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 के अनुसार अनाथ और परित्यक्त बालक की दशा में, समिति, बालक के माता-पिता या संरक्षकों का पता लगाने का सभी प्रयास करेगी और ऐसी जांच पूरी होने पर यदि यह स्थापित हो जाता है कि बालक या तो अनाथ है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या परित्यक्त है, तो समिति बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी, जिसे JJ Act Section-38 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 (Juvenile Justice Act Section-38) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 JJ Act Section-38 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) अनाथ और परित्यक्त बालक की दशा में, समिति, बालक के माता-पिता या संरक्षकों का पता लगाने का सभी प्रयास करेगी और ऐसी जांच पूरी होने पर यदि यह स्थापित हो जाता है कि बालक या तो अनाथ है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या परित्यक्त है, तो समिति बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 (JJ Act Section-38 in Hindi)

किसी बालक की दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया–

(1) अनाथ और परित्यक्त बालक की दशा में, समिति, बालक के माता-पिता या संरक्षकों का पता लगाने का सभी प्रयास करेगी और ऐसी जांच पूरी होने पर यदि यह स्थापित हो जाता है कि बालक या तो अनाथ है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या परित्यक्त है, तो समिति बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी :
परन्तु ऐसी घोषणा ऐसे बालकों के लिए, जो दो वर्ष तक की आयु तक के हैं, बालक के पेश किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर और ऐसे बालकों के लिए, जो दो वर्ष से अधिक आयु के हैं, चार मास के भीतर की जाएगी :
परन्तु यह और कि इस बारे में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के संबंध में जांच की प्रक्रिया में किसी जैविक माता-पिता के विरुद्ध कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर नहीं की जाएगी।
(2) अभ्यर्पित बालक की दशा में वह संस्था, जहां अभ्यर्पण संबंधी आवेदन पर समिति द्वारा बालक को रखा गया है, धारा 35 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के लिए उस मामले को समिति के समक्ष लाएगी।
(3) मानसिक रूप से विकृत माता-पिता के बालक या लैंगिक हमले से पीड़ित व्यक्ति के अवांछित बालक की दशा में उस बालक को समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, इस बारे में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दत्तकग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया जा सकेगा ।
(4) अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने का विनिश्चय समिति के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा किया जाएगा ।
(5) समिति, दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए गए बालकों की संख्या और विनिश्चयार्थ लंबित मामलों की संख्या के बारे में जिला मजिस्ट्रेट, राज्य अभिकरण और केन्द्रीय दत्तकग्रहण स्त्रोत प्राधिकरण को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रति मास सूचित करेगी ।

Juvenile Justice Act Section-38 (JJ Act Section-38 in English)

Procedure for declaring a child legally free for adoption–

(1) In case of orphan and abandoned child, the Committee shall make all efforts for tracing the parents or guardians of the child and on completion of such inquiry, if it is established that the child is either an orphan having no one to take care, or abandoned, the Committee shall declare the child legally free for adoption:
Provided that such declaration shall be made within a period of two months from the date of production of the child, for children who are up to two years of age and within four months for children above two years of age:
Provided further that notwithstanding anything contained in this regard in any other law for the time being in force, no first information report shall be registered against any biological parent in the process of inquiry relating to an abandoned or surrendered child under this Act.
(2) In case of surrendered child, the institution where the child has been placed by the Committee on an application for surrender, shall bring the case before the Committee immediately on completion of the period specified in section 35, for declaring the child legally free for adoption.
(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a child of a mentally retarded parents or a unwanted child of victim of sexual assault, such child may be declared free for adoption by the Committee, by following the procedure under this Act.
(4) The decision to declare an orphan, abandoned or surrendered child as legally free for adoption shall be taken by at least three members of the Committee.
(5) The Committee shall inform 1[the District Magistrate] the State Agency and the Authority regarding the number of children declared as legally free for adoption and number of cases pending for decision in the manner as may be prescribed, every month.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 38 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 37 | Juvenile Justice Act Section 37

Rahul Pal (Prasenjit)
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किशोर न्याय अधिनियम की धारा 37 | Juvenile Justice Act Section 37

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-37) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 37 के अनुसार समिति, जांच द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि समिति के समक्ष लाया गया बालक देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद है सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करके और यदि बालक विचार प्रकर करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है तो बालक की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित आदेशों में से एक या अधिक आदेश पारित कर सकेगी, जिसे JJ Act Section-37 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 37 (Juvenile Justice Act Section-37) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 37 JJ Act Section-37 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) समिति, जांच द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि समिति के समक्ष लाया गया बालक देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद है, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करके और यदि बालक विचार प्रकर करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है तो बालक की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित आदेशों में से एक या अधिक आदेश पारित कर सकेगी, बालक के देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद होने की घोषणा, माता-पिता या संरक्षक या कुटुंब को, बालक कल्याण अधिकारी या पदाभिहित सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन या उसके बगैर बालक का प्रत्यावर्तन किसी अन्य कृत्य के संबंध में जो विहित किया जाए कोई अन्य आदेश करने के लिए, भी आदेश पारित कर सकेगी।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 37 (JJ Act Section-37 in Hindi)

देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के बारे में पारित आदेश–

(1) समिति, जांच द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि समिति के समक्ष लाया गया बालक देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद है, ‘[***] सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करके और यदि बालक विचार प्रकर करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है तो बालक की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित आदेशों में से एक या अधिक आदेश पारित कर सकेगी, अर्थात् :-
(क) बालक के देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद होने की घोषणा;
(ख) माता-पिता या संरक्षक या कुटुंब को, बालक कल्याण अधिकारी या पदाभिहित सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन या उसके बगैर बालक का प्रत्यावर्तन;
(ग) ऐसे बालकों को रखने के लिए संस्था की क्षमता को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक या अस्थायी देखभाल के लिए दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए या तो इस निष्कर्ष पर पहुंच के पश्चात् कि बालक के कुटुंब का पता नहीं लगाया जा सकता है या यदि उसका पता लग भी गया है तो कुटुंब में बालक का प्रत्यावर्तन, बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है बाल गृह या उपयुक्त सुविधा तंत्र या विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में बालक का स्थानन;
(घ) दीर्घकालिक या अस्थायी देखरेख के लिए “योग्य व्यक्ति” के पास बालक का स्थानन;
(ङ) धारा 44 के अधीन पोषण देखरेख के आदेश;
(च) धारा 45 के अधीन प्रयोज्यकता के आदेश;
(छ) ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं या सुविधा क्षेत्रों को, जिनकी देखरेख में बालक को, बालक की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के संबंध में रखा गया है, निदेश जिनके अंतर्गत जरूरत आधारित परामर्श, व्यावसायिक चिकित्सा या व्यवहार उपांतरण चिकित्सा, कौशल प्रशिक्षण, विधिक सहायता, शैक्षणिक सेवाओं और यथा अपेक्षित अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों और जिला बालक कल्याण एकक या राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों के साथ अनुवर्तन और समन्वय सहित तत्काल आश्रय और सेवाओं से, जैसे कि चिकित्सा देखरेख, मनोविकार चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता संबंधी निर्देश भी हैं;
(ज) बालक की, धारा 38 के अधीन दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा ।
(2) समिति–
(i) पोषण देखरेख के लिए योग्य व्यक्ति की घोषणा; और
(ii) धारा 46 के अधीन पश्व देखरेख सहायता प्राप्त करने के लिए;
(iii) किसी अन्य कृत्य के संबंध में जो विहित किया जाए कोई अन्य आदेश करने के लिए, भी आदेश पारित कर सकेगी।

Juvenile Justice Act Section-37 (JJ Act Section-37 in English)

Orders passed regarding a child in need of care and protection–

(1) The Committee on being satisfied through the inquiry that the child before the Committee is a child in need of care and protection, may, on consideration of Social Investigation Report 1[***] and taking into account the child’s wishes in case the child is sufficiently mature to take a view, pass one or more of the following orders, namely:
(a) declaration that a child is in need of care and protection;
(b) restoration of the child to parents or guardian or family with or without supervision of Child Welfare Officer or designated social worker;
(c) placement of the child in Childrens Home or fit facility or Specialised Adoption Agency for the purpose of adoption for long term or temporary care, keeping in mind the capacity of the institution for housing such children, either after reaching the conclusion that the family of the child cannot be traced or even if traced, restoration of the child to the family is not in the best interest of the child;
(d) placement of the child with fit person for long term or temporary care;
(e) foster care orders under section 44;
(f) sponsorship orders under section 45;
(g) directions to persons or institutions or facilities in whose care the child is placed, regarding care, protection and rehabilitation of the child, including directions relating to immediate shelter and services such as medical attention, psychiatric and psychological support including need-based counselling, occupational therapy or behaviour modification therapy, skill training, legal aid, educational services, and other developmental activities, as required, as well as follow-up and coordination with the District Child Protection Unit or State Government and other agencies;
(h) declaration that the child is legally free for adoption under section 38.
(2) The Committee may also pass orders for
(i) declaration of fit persons for foster care;
(ii) getting after care support under section 46 of the Act; or
(iii) any other order related to any other function as may be prescribed.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 37 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 36 | Juvenile Justice Act Section 36

Rahul Pal (Prasenjit)
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किशोर न्याय अधिनियम की धारा 36 | Juvenile Justice Act Section 36

किशोर न्याय अधिनियम JJ Act (Juvenile Justice Act Section-36) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 36 के अनुसार बालक को पेश किए जाने पर या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, समिति, ऐसी रीति से जांच करेगी, जो विहित की जाए और समिति अपनी स्वयं की या धारा 31 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या अभिकरण से प्राप्त रिपोर्ट पर बालक को बाल गृह या आश्रय गृह या सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बालक कल्याण अधिकारी या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश पारित कर सकेगी, जिसे JJ Act Section-36 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 36 (Juvenile Justice Act Section-36) का विवरण

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 36 JJ Act Section-36 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) बालक को पेश किए जाने पर या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, समिति, ऐसी रीति से जांच करेगी, जो विहित की जाए और समिति अपनी स्वयं की या धारा 31 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या अभिकरण से प्राप्त रिपोर्ट पर बालक को बाल गृह या आश्रय गृह या सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बालक कल्याण अधिकारी या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश पारित कर सकेगी।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 36 (JJ Act Section-36 in Hindi)

जांच–

(1) धारा 31 के अधीन बालक को पेश किए जाने पर या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, समिति, ऐसी रीति से जांच करेगी, जो विहित की जाए और समिति अपनी स्वयं की या धारा 31 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या अभिकरण से प्राप्त रिपोर्ट पर बालक को बाल गृह या आश्रय गृह या सुविधा उपयुक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बालक कल्याण अधिकारी या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश पारित कर सकेगी :
परंतु छह वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को, जो अनाथ और अभ्यर्पित हैं या परित्यक्त प्रतीत होते हैं, विशेषज्ञता प्राप्त दत्तक अभिकरण में, जहां उपलब्ध हैं, रखा जाएगा ।
(2) सामाजिक अन्वेषण पंद्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा जिससे समिति को, बालक को पहली बार पेश करने के चार मास के भीतर अंतिम आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके : 
परंतु अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालकों के लिए जांच पूरी करने का समय वह होगा जो धारा 38 में विनिर्दिष्ट किया जाए ।
(3) जांच पूरी हो जाने के पश्चात्, यदि समिति की यह राय है कि उक्त बालक का कोई कुटुंब या उसको कोई दृश्यमान सहारा नहीं है या उसे देखरेख या संरक्षण की लगातार आवश्यकता है तो वह तब तक बालक को, यदि बालक छह वर्ष से कम आयु का है तो विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में, बाल गृह में उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब के पास भेज सकेगी जब तक बालक के लिए ऐसे पुनर्वास उपयुक्त साधन नहीं मिल जाते, जो विहित किए जाएं, या जब तक बालक अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है :
परंतु बाल गृह में अथवा उपयुक्त सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्ति या पोषण कुटुंब में रखे गए बालक की स्थिति का समिति द्वारा ऐसा पुनिर्विलोकन किया जाएगा, जो विहित किया जाए । 
(4) समिति, जिला मजिस्ट्रेट को लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए, ऐसी रीति में,जो विहित की जाए, मामलों के निपटारे की प्रकृति पर और लंबित मामलों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।
(5) जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (4) के अधीन पुनर्विलोकन करने के पश्चात्, समिति को, लंबित मामलों को दूर करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय, यदि आवश्यक हो, करने का निदेश देगा और ऐसे पुनर्विलोकन की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा जो अतिरिक्त समितियों का गठन, यदि अपेक्षित हो, करवा सकेगी : 
परंतु यदि, ऐसे निदेशों के प्राप्त होने के तीन मास के पश्चात् भी समिति द्वारा लंबित मामलों को पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार उक्त समिति को समाप्त कर देगी और नई समिति का गठन करेगी ।
(6) समिति की समाप्ति के पूर्वानुमान में और इस बात को देखते हुए कि नई समिति के गठन में कोई समय बर्बाद न हो, राज्य सरकार, समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पात्र व्यक्तियों का एक स्थायी पैनल बनाए रखेगी ।
(7) उपधारा (5) के अधीन नई समिति के गठन में हुए किसी बिलंब की दशा में, पास के जिले की बालक कल्याण समिति, अंतरिम कालावधि के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करेगी ।

Juvenile Justice Act Section-36 (JJ Act Section-36 in English)

Inquiry–

(1) On production of a child or receipt of a report under section 31, the Committee shall hold an inquiry in such manner as may be prescribed and the Committee, on its own or on the report from any person or agency as specified in sub-section (2) of section 31, may pass an order to send the child to the childrens home or a fit facility or fit person, and for speedy social investigation by a social worker or Child Welfare Officer or Child Welfare Police Officer:
Provided that all children below six years of age, who are orphan, surrendered or appear to be abandoned shall be placed in a Specialised Adoption Agency, where available.
(2) The social investigation shall be completed within fifteen days so as to enable the Committee to pass final order within four months of first production of the child:
Provided that for orphan, abandoned or surrendered children, the time for completion of inquiry shall be as specified in section 38.
(3) After the completion of the inquiry, if Committee is of the opinion that the said child has no family or ostensible support or is in continued need of care and protection, it may send the child to a Specialised Adoption Agency if the child is below six years of age, childrens home or to a fit facility or person or foster family, till suitable means of rehabilitation are found for the child, as may be prescribed, or till the child attains the age of eighteen years:
Provided that the situation of the child placed in a childrens home or with a fit facility or person or a foster family, shall be reviewed by the Committee, as may be prescribed.
(4) The Committee shall submit a quarterly report on the nature of disposal of cases and pendency of cases to the District Magistrate in the manner as may be prescribed, for review of pendency of cases.
(5) After review under sub-section (4), the District Magistrate shall direct the Committee to take necessary remedial measures to address the pendency, if necessary and send a report of such reviews to the State Government, who may cause the constitution of additional Committees, if required:
Provided that if the pendency of cases continues to be unaddressed by the Committee even after three months of receiving such directions, the State Government shall terminate the said Committee and shall constitute a new Committee.
(6) In anticipation of termination of the Committee and in order that no time is lost in constituting a new Committee, the State Government shall maintain a standing panel of eligible persons to be appointed as members of the Committee.
(7) In case of any delay in the constitution of a new Committee under sub-section (5), the Child Welfare Committee of a nearby district shall assume responsibility in the intervening period.

हमारा प्रयास किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act Section) की धारा 36 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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