नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) भारत में एक विस्तृत ड्रग कंट्रोल कानून है जिसे 1985 में पारित किया गया था। एनडीपीएस एक्ट का उद्देश्य स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकना एवंम् नियंत्रण प्रदान करना है। यह कानून ऐसी औषधि एवंम् पदार्थो अवैध उत्पादन, वितरण और खपत को नियंत्रण करती है। एनडीपीएस अधिनियम अफीम, मॉर्फिन, कोकीन, मारिजुआना और विभिन्न अन्य सिंथेटिक दवाओं सहित सभी मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों पर लागू होती है।
NDPS कानून क्या है?
NDPS कानून भारत मे मादक दवाईयों एवंम् मनः प्रभावी पदार्थो की अवैध बिक्री पर रोक लगाने एवंम् नियंत्रित करने के लिये कानून बनाया गया । इसके अन्तर्गत सरकार के एक मानक अनुसार ही किसी मादक दवाई एवंम् मनः प्रभावी पदार्थ का व्यवसाय किया जा सकता है, लेकिन अधिकांशतः हमारे भारत मे इसका गलत उपयोग किया जा रहा है, एक निर्धारित मानक के अनुरूप न होकर तेजी से किसी अन्य देश से मादक दवाईयों एवंम् पदार्थो का आयात निर्यात किया जाता है, जिसे रोकने के लिये यह कानून बनाया गया।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत, मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के कब्जे, बिक्री, परिवहन, आयात और निर्यात को नियंत्रण किया जाता है, और उल्लंघन करने वालों को कारावास और जुर्माना सहित गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। एनडीपीएस अधिनियम कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (NCB) के साथ-साथ राज्य और स्थानीय नारकोटिक नियंत्रण एजेंसियों की स्थापना का भी प्रावधान करता है।
एनडीपीएस अधिनियम को दुनिया में सबसे कड़े दवा नियंत्रण कानूनों में से एक माना जाता है, और यह भारत में मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को कम करने में सहायक रहा है। हालांकि, कानून का कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से दूरस्थ और अविकसित क्षेत्रों में, जहां नशीले पदार्थों की तस्करी एक बड़ी समस्या बनी हुई है।
नारकोटिक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, बिक्री और वितरण को नियमित करने के अलावा, एनडीपीएस अधिनियम अफीम की खेती और चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम-आधारित दवाओं के निर्माण के लिए एक प्रणाली भी स्थापित करता है। अवैध बाजार में इन दवाओं के किसी भी मोड़ को रोकने के लिए सरकार द्वारा इस प्रणाली की बारीकी से निगरानी की जाती है।
एनडीपीएस अधिनियम मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से संबंधित मामलों को संभालने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान करता है। ये अदालतें दोषसिद्ध अपराधियों पर आजीवन कारावास और जुर्माने सहित कठोर दंड लगाने के लिए अधिकृत हैं। यह अधिनियम नशीले पदार्थों की तस्करी के माध्यम से उपयोग की जाने वाली या अर्जित की गई संपत्तियों और संपत्तियों को जब्त करने का भी प्रावधान करता है।
एनडीपीएस अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने विभिन्न अंतर-एजेंसी समन्वय तंत्रों की स्थापना की है, जिसमें मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक केंद्रीय निगरानी प्रणाली का निर्माण शामिल है। एनडीपीएस अधिनियम सूचना के आदान-प्रदान और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों की जांच और अभियोजन में अन्य देशों को सहायता के प्रावधान सहित मादक दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों के नियंत्रण और विनियमन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है।
NDPS कानून मे मादक पदार्थो का मानक (Standard of drugs in NDPS Act)
NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) अधिनियम भारत में एक दवा नियंत्रण कानून है। यह मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के निर्माण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, आयात और निर्यात को परिभाषित और नियंत्रित करता है। अधिनियम इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा भी स्थापित करता है।
भारत सरकार ने अधिनियम की अनुसूचियों में सूचीबद्ध मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों सहित विभिन्न पदार्थों के लिए मानक निर्धारित किए हैं। मानकों का उपयोग पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता निर्धारित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उनका दुरुपयोग न हो।
एनडीपीएस अधिनियम अधिनियम की अनुसूचियों में विभिन्न दवाओं के मानकों को निर्दिष्ट करता है, जो पदार्थ के दुरुपयोग की प्रकृति और क्षमता पर आधारित हैं। अनुसूचियों में पदार्थों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अनुसूची I पदार्थों के दुरुपयोग के लिए उच्चतम क्षमता और कोई स्वीकृत चिकित्सा उपयोग नहीं माना जाता है, और अनुसूची IV पदार्थों को दुरुपयोग और स्वीकृत चिकित्सा उपयोग के लिए कम क्षमता वाला माना जाता है।
एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध कुछ पदार्थों में शामिल हैं:
- अफीम और इसके डेरिवेटिव, जैसे कि मॉर्फिन और कोडीन
- कोकीन
- हेरोइन
- एलएसडी (लाइसर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड)
- एक्स्टसी (एमडीएमए)
एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची II में सूचीबद्ध कुछ पदार्थों में शामिल हैं:
- कैनबिस (मारिजुआना और हशीश)
- एम्फ़ैटेमिन और मेथामफेटामाइन
- बार्बीचुरेट्स
एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची III में सूचीबद्ध कुछ पदार्थों में शामिल हैं:
- बेंजोडायजेपाइन (जैसे डायजेपाम और अल्प्राजोलम)
- उपचय स्टेरॉयड्स
एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची IV में सूचीबद्ध कुछ पदार्थों में शामिल हैं:
- ट्रामाडोल
- टैपेंटाडॉल
संबंधित अधिकारियों से लाइसेंस या अनुमति के बिना इन पदार्थों का निर्माण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, आयात या निर्यात करना अवैध है, और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माना सहित गंभीर दंड हो सकता है।
एनडीपीएस अधिनियम यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे अधिनियम द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं, पदार्थों का विश्लेषण और परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना का भी प्रावधान करता है। कोई भी पदार्थ जो मानकों को पूरा नहीं करता है उसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित पदार्थ माना जाता है।
सजा का प्रावधान (Provision of Punishment)
भारत में एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माना सहित गंभीर दंड हो सकता है। दंड की गंभीरता अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों पर निर्भर करती है, और कुछ वर्षों की जेल से लेकर आजीवन कारावास और भारी जुर्माने तक भिन्न हो सकती है।
- एक नियंत्रित पदार्थ का कब्ज़ा: एक वैध लाइसेंस या नुस्खे के बिना एक नियंत्रित पदार्थ रखने के लिए जुर्माना न्यूनतम 10 साल की जेल से लेकर अधिकतम 20 साल की जेल तक हो सकता है, साथ ही जुर्माना भी।
- नियंत्रित पदार्थ की खेती या उत्पादन: वैध लाइसेंस या अनुमति के बिना नियंत्रित पदार्थ की खेती या उत्पादन के लिए जुर्माने के साथ न्यूनतम 10 साल की जेल से अधिकतम 20 साल की जेल हो सकती है।
- नियंत्रित पदार्थ की बिक्री, तस्करी या वितरण: नियंत्रित पदार्थ की बिक्री, तस्करी या वितरण के लिए जुर्माने के साथ न्यूनतम 10 साल की जेल से लेकर अधिकतम उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
- नियंत्रित पदार्थ का आयात या निर्यात: वैध लाइसेंस या अनुमति के बिना नियंत्रित पदार्थ का आयात या निर्यात करने के लिए जुर्माना के साथ न्यूनतम 10 साल की जेल से लेकर अधिकतम 20 साल तक की जेल हो सकती है।
धाराये-
एनडीपीएस एक्ट मे कुल 83 धाराये है, जिन्हे 6 अध्यायों मे बांटा गया है-
1- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (Short title, extent and commencement)
