नमस्कार दोस्तो, आज हम जीएसटी Tax Assessment in GST मे कर निर्धारण कैसे किये जायेंगे और क्या Time limit for hearing of case in GST समय-सीमा होगी और कितने प्रकार से जीएसटी मे Hearing of case in GST कर निर्धारण किया जाये, इसके अलावा किन किन धाराओं से कर निर्धारण की गणना की जायेगी और किस तरीके से एवंम् किन कारणो से भी कराधेय व्यक्ति का कर निर्धारण किया जायेंगा।
जीएसटी कानून आने के पश्चात् बहुत से लोगो के मन मे यह विचार जरूर आया होगा कि क्या जीएसटी मे नियमित केस Regular Case in GST कराने होंगे या नही? कर निर्धारण कैसे किया जायेंगा और क्या केस चिन्हित Case marked in GST किये जायेगें और क्या स्वतः कर निर्धारण किये जायेंगे। इसके अलावा क्या जिन लोगो ने जीएसटी रिटर्न समय से दाखिल Late filing of return in GST नही किये है या फिर दाखिल रिर्टनों मे गलत रिकार्ड फाइल In case of wrong return file in GST किया गया है, तो क्या होगा ऐसे मामलो मे ? क्या ऐसे मामलो मे ही कर निर्धारण किये जायेंगे।
यह सभी बिन्दुओ पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे जीएसटी मे कर निर्धारण कैसे और कब होंगे और किन किन शर्तो को यदि कोई कराधेय व्यक्ति पूर्ण नही करता है, तब भी कर निर्धारण अधिकारी व्दारा कराधेय व्यक्ति का कर निर्धारण कर सकते है। इस लेख मे जानेंगे कर निर्धारण अधिकारी किन किन धाराओं मे कराधेय व्यक्ति का कर निर्धारण कर सकते है, जो Regular Assessment अथवा Ex-Party Assesment की श्रेणी मे आते है।
जीएसटी एक्ट की धारा-59
धारा-59– स्वतः निर्धारण प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय करो का स्वतः निर्धारण करेगा और धारा 39 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।
Section-59 – Self-assessment- Every registered person shall self-assess the taxes payable under this Act and furnish a return for each tax period as specified under section 39.
जीएसटी एक्ट की धारा 59 के अन्तर्गत स्वतः कर निर्धारण प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत जो कराधेय व्यक्ति मासिक विवरणी प्रस्तुत करता है, तो भी इस धारा के अन्तर्गत स्वतः कर निर्धारण, कर निर्धारण अधिकारी व्दारा किया जा सकेगा।
जीएसटी एक्ट की धारा-60
धारा- 60 –अनंतिम निर्धारण– (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कराधेय व्यक्ति मालों या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उसको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ हैं तो वह समुचित अधिकारी को अनंतिम आधार पर लिखित में कर के संदाय के कारणों को देते हुए अनुरोध करेगा और समुचित अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन से अपश्चात् अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के संदाय को अनुज्ञात करेगा।
(2) अनंतिम आधार पर कर के संदाय को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि कराधेय व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जो विहित की जाए, और ऐसा प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति, जो समुचित अधिकारी उचित समझे, जो कराधेय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित कर और अनंतिम रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर का संदाय करने के लिए बाध्य करती हो, निष्पादित करता है।
(3) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को गणना में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा:
परंतु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।
(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मालों या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों पर अनंतिम निर्धारण के अधीन संदेय कर, किंतु जिसका संदाय नियत तारीख तक धारा 39 की उपधारा (7) या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन नहीं किया गया है, पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट दर पर मालों या सेवाओं या दोनों की उक्त आपूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने की नियत तारीख के पश्चात् वास्तविक संदाय की तारीख तक व्याज का संदाय करने का दायी होगा चाहे ऐसी रकम का संदाय अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो।
(5) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 54 की उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा (3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है तो ऐसे संदाय पर धारा 56 में यथा उपबंधित प्रतिदाय का संदाय किया जाएगा।
Section-60 – Provisional assessment– (1) Subject to the provisions of sub-section (2), where the taxable person is unable to determine the value of goods or services or both or determine the rate of tax applicable thereto, he may request the proper officer in writing giving reasons for payment of tax on a provisional basis and the proper officer shall pass an order, within a period not later than ninety days from the date of receipt of such request, allowing payment of tax on provisional basis at such rate or on such value as may be specified by him.
(2) The payment of tax on provisional basis may be allowed, if the taxable person executes a bond in such form as may be prescribed, and with such surety or security as the proper officer may deem fit, binding the taxable person for payment of the difference between the amount of tax as may be finally assessed and the amount of tax provisionally assessed.
(3) The proper officer shall, within a period not exceeding six months from the date of the communication of the order issued under sub-section (1), pass the final assessment order after taking into account such information as may be required for finalizing the assessment:
Provided that the period specified in this sub-section may, on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, be extended by the Joint Commissioner or Additional Commissioner for a further period not exceeding six months and by the Commissioner for such further period not exceeding four years.
(4) The registered person shall be liable to pay interest on any tax payable on the supply of goods or services or both under provisional assessment but not paid on the due date specified under sub-section (7) of section 39 or the rules made there under, at the rate specified under sub-section (1) of section 50, from the first day after the due date of payment of tax in respect of the said supply of goods or services or both till the date of actual payment, whether such amount is paid before or after the issuance of order for final assessment.
(5) Where the registered person is entitled to a refund consequent to the order of final assessment under sub-section (3), subject to the provisions of sub-section (8) of section 54, interest shall be paid on such refund as provided in section 56.
जीएसटी एक्ट की धारा 60 के अन्तर्गत अनंतिम निर्धारण प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत जो मासिक विवरणी इस प्रकार प्रस्तुत करता है मानो, खरीद के अनुपालन मे बिक्री कम है और कई माह से है और देरी से दाखिल कराता है अथवा कर की दर फेर-बदल करता है, तो इस धारा के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी को यह शक्ति होती है कि वह उस कराधेय व्यक्ति का अनंतिम निर्धारण Provisional assessment कर सकेगा।
जीएसटी एक्ट की धारा-61
धारा 61– विवरणियों की संवीक्षा-(1) समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों की विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा करेगा और ध्यान में आई विसंगतियों, यदि कोई हों, की ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सूचना देगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
(2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।
(3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा ।
Section – 61– Scrutiny of returns-(1) The proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return and inform him of the discrepancies noticed, if any, in such manner as may be prescribed and seek his explanation thereto.
(2) In case the explanation is found acceptable, the registered person shall be informed accordingly and no further action shall be taken in this regard.
(3) In case no satisfactory explanation is furnished within a period of thirty days of being informed by the proper officer or such further period as may be permitted by him or where the registered person. after accepting the discrepancies, fails to take the corrective measure in his return for the month in which the discrepancy is accepted, the proper officer may initiate appropriate action including those under section 65or section 66 or section 67, or proceed to determine the tax and other dues under section 73 or section 74.
जीएसटी एक्ट की धारा 61 के अन्तर्गत विवरणियों की संवीक्षा प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत जो मासिक विवरणी मे हेर-फेर करता है अथवा गलत इनपुट क्लेम करता है, तो इस धारा के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी को यह शक्ति होती है कि वह उस कराधेय व्यक्ति की जीएसटी रिर्टन सत्यापन कराकर, यदि कराधेय व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो वह धारा 61 के अन्तर्गत कर निर्धारण कर सकेगा।
जीएसटी एक्ट की धारा-62
धारा -62 –विवरणियों को फाइल न करने वालों का निर्धारण– (1) धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता है तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम विवेक और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा ।
(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किंतु धारा 47 के अधीन विलंब फीस के संदाय या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा।
Section 62 – Assessment of non-filers of returns-(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or section 74, where a registered person fails to furnish the return under section 39 or section 45, even after the service of a notice under section 46, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgement taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates.
(2) Where the registered person furnishes a valid return within thirty days of the service of the assessment order under sub-section (1), the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn but the liability for payment of interest under sub-section (1) of section 50 or for payment of late fee under section 47 shall continue.
जीएसटी एक्ट की धारा 62 के अन्तर्गत विवरणियों को फाइल न करने वालों का निर्धारण जो कोई कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत मासिक विवरणी नही दाखिल करता है, तो इस धारा के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी को यह शक्ति होती है कि वह उस कराधेय व्यक्ति का धारा 62 के अन्तर्गत कर निर्धारण कर सकेगा।
जीएसटी एक्ट की धारा-63
धारा -63 – अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों का निर्धारण-धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किंतु जो कर का संदाय करने का दायी था तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपने सर्वोत्तम विवेक और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा :
परंतु व्यक्ति को सने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जाएगा ।
Section -63 – Assessment of unregistered persons– Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or section 74, where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so or whose registration has been cancelled under sub-section (2) of section 29 but who was liable to pay tax, the proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgement for the relevant tax periods and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates:
Provided that no such assessment order shall be passed without giving the person an opportunity of being heard.
जीएसटी एक्ट की धारा 63 के अन्तर्गत अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों का निर्धारण जो कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति, जिसे जीएसटी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, क्योकि वह जीएसटी छूट की परिधि से बाहर है फिर भी जीएसटी मे रजिस्ट्रेशन नही कराया गया है, तो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी को यह शक्ति होती है कि वह उस अनरजिस्टर्ड व्यक्ति का धारा 63 के अन्तर्गत कर निर्धारण कर सकेगा।
जीएसटी एक्ट की धारा-64
धारा -64 – कतिपय विशेष मामलों में त्वरित निर्धारण– (1) समुचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के घटाने पर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा और निर्धारण आदेश जारी करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है:
परंतु जहाँ कराधेय व्यक्ति, जिससे दायित्व संबंधित हैं, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और ऐसा दायित्व मालों की आपूर्ति के संबंध है तो ऐसे मालों के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारण के दायी कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा और वह कर का और इस धारा के अधीन शोध्य अन्य रकम का संदाय करने का दायी होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर लेगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।
Section- 64 – Summary assessment in certain special cases-(1) The proper officer may, on any evidence showing a tax liability of a person coming to his notice, with the previous permission of Additional Commissioner or Joint Commissioner, proceed to assess the tax liability of such person to protect the interest of revenue and issue an assessment order, if he has sufficient grounds to believe that any delay in doing so may adversely affect the interest of revenue:
Provided that where the taxable person to whom the liability pertains is not ascertainable and such liability pertains to supply of goods, the person in charge of such goods shall be deemed to be the taxable person liable to be assessed and liable to pay tax and any other amount due under this section.
(2) On an application made by the taxable person within thirty days from the date of receipt of order passed under sub-section (1) or on his own motion, if the Additional Commissioner or Joint Commissioner considers that such order is erroneous, he may withdraw such order and follow the procedure laid down in section 73 or section 74.
जीएसटी एक्ट की धारा 64 के अन्तर्गत कतिपय विशेष मामलों में त्वरित निर्धारण वह मामले जिनमे किसी विशेष प्रकार की शिकायत अथवा राजस्व चोरी या राजस्व के हित का संरक्षण किया जाने के उद्देश्य से ऐसे चिन्हित मामलो मे राजस्व अधिकारी ऐसे मामलो की सूची बनाकर, कर निर्धारण अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह उन मामलो की जांच कर उनका कर निर्धारण करे।
हमारा प्रयास जीएसटी कानून के अन्तर्गत कर निर्धारण की प्रक्रिया एवंम् धारा की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।
